agrowon news in marathi, court cancels decision of rural development department, Maharashtra | Agrowon

ग्रामविकास विभागाला उच्च न्यायालयाची चपराक
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 10 जून 2018

मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील (जि. बीड) ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी द्यायचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई : ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील (जि. बीड) ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी द्यायचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मूळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.

ग्रामीण भागात मूलभूत विकासकामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाले अशा किरकोळ कामांसाठी निधी दिला जातो. २८ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील २०६ कामांसाठी ६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता.

यातील ४३ कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना १८ कामे पूर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतिपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने ३० डिसेंबर, २०१७ रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील १०१ कामे, खर्च ३ कोटी ४० लाख इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला होता.

शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर ६ ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३५९/२०१८ अन्वये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बोर्डे व न्यायमूर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना, हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही, तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मूळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय घेता येत नाही. २०६ पैकी १०१ कामेच का निवडली? ३ लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली, असे प्रश्न निकालात उपस्थित केले आहेत.

३० डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवताना या रक्कमेची २४/१२/२०१६ च्या मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे तातडीने कामे पूर्ण करून विल्हेवाट लावा, खर्च करा असेही आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले, तर त्यांना अ‍ॅड. अशोक कवडे (अंबाजोगाई) यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. यावलकर तर बीड जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. चाटे यांनी काम पाहिले.

ग्रामपंचायत विरोधकांकडे गेल्याने वळवला निधी
परळी तालुका हा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघात येतो. निधी वर्ग केलेल्या ग्रामपंचायती पूर्वी स्वतःच्या ताब्यात असल्याने त्यांनी सुरवातीला हा निधी ग्रामपंचयातींना दिला होता, मात्र दरम्यानच्या काळात ग्रामपंचायत निवडणुका होऊन या ग्रामपंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्याने त्यांनी राजकीय हेतूने हा निधी ग्रामपंचायतींकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला असल्याचे बोलले जाते.

इतर ताज्या घडामोडी
कृषी सल्ला : पेरू, गहू, हरभरा, डाळिंब,...पेरू - फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी प्रतिएकर ४ रक्षक...
कमाल तापमानात वाढ, उन्हाळी हंगामाला...महाराष्ट्रावर १०१२ हेप्टापास्कल इतका कमी हवेचा...
पलटी नांगर, रोटाव्हेटरचे अनुदान वाढणार...जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या आगामी अंदाजपत्रकात (...
ढगाळ वातावरणाचा द्राक्ष खरेदीवर परिणामपांगरी, जि. सोलापूर : गेल्या दोन दिवसांपासून...
जमीन अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांचा विरोधनाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वे लाईनच्या महाराष्ट्र रेल...
तुमच्या आग्रहापुढे मी नाही कसे म्हणू...टेंभूर्णी, जि. सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील...
शिराळ्यातील गूळ हंगाम अवघ्या तीन...सांगली ः शिराळा तालुक्यातील दरवर्षी पाच ते साडे...
आठ दिवसांत पूर्ण एफआरपी द्या; अन्यथा...सातारा ः सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर...
अडत्यांवरील कारवाईला प्रशासकांचीच...पुणे ः खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांकडून नियमबाह्य...
छावण्यांच्या मंजुरीसाठी शिवसेनेचा ठिय्यानगर : जिल्ह्यात पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी...
जालन्यातील कृषी माल निर्यात सुविधा...जालना : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
पैठण तालुक्यातील पिकांना अवकाळीचा फटकाचितेगाव, जि. औरंगाबाद : विजेच्या कडकडाट व वादळी...
परभणी जिल्ह्यातील ‘शेतकरी सन्मान निधी’...परभणी ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी...
पाकिस्तान युद्धाच्या तयारीत,...श्रीनगर : काश्‍मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवादी...
कृषी सल्ला : वाल, आंबा, काजू, नारळ,...वाल काढणी अवस्था वाल पिकाची काढणी जसजशा शेंगा...
तेल्हारा, अकोट तालुक्यांत अवकाळी पाऊस;...अकोला : जिल्ह्यात तेल्हारा, अकोट तालुक्यांत...
ढगाळ वातावरणामुळे शेतकरी चिंतेत जळगाव : मागील दोन-तीन दिवसांपासून खानदेशात ढगाळ,...
अमरावती जिल्ह्यात सव्वालाख शेतकऱ्यांची...अमरावती : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील दोन...
माथाडी कामगारांच्या आंदोलनामुळे गूळ...कोल्हापूर ः माथाडी कामगारांनी जादा वेळ काम...
जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक...परभणी ः परभणी येथील जायकवाडी पाटबंधारे विभाग...