पीककर्ज वितरण केवळ ३० टक्केच

पुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीकडेही दुर्लक्ष केले आहे. खरीप पेरण्या मध्यावर आलेल्या असताना एक जुलैपर्यंत बॅंकांनी राज्यात फक्त ३० टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्याची पीकपत पुरवठा यंत्रणाच गलितगात्र होत असल्याचे दिसून येते. राज्यस्तरीय बॅंक समिती ही राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करते. मात्र, या समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना अटक झाल्यापासून समितीला वाली राहिलेला नाही. महाराष्ट्र बॅंकेत समितीचे कार्यालय असून, तेथील एकही अधिकारी कर्जवाटपाची माहिती देण्यास तयार नाही. कृषी पतपुरवठा प्रणालीच्या कामकाजात अनागोंदी असून, त्याचे परिणाम भविष्यात दिसतील. सावकरशाही बळकट करणारी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.  राज्यातील बॅंकांनी अतिशय ताठर भूमिका घेत यंदा पीककर्ज वाटपाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बॅंकांच्या तक्रारी गेल्या. ‘‘मंत्रिमंडळाच्या सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी २७ जूनला राज्यातील बॅंकांच्या प्रतिनिधींना बोलावले होते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, याचे भान ठेवून बँकांनी काम करावे. कर्ज वाटप करताना संवेदनशीलता दाखवा, अशा शब्दांत तंबी देऊनदेखील बॅंकांनी दखल घेतलेली नाही,’’ असे सहकार विभागाच्या एक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

राज्यात शेतकऱ्यांना खरिपासाठी ४३ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटण्याची आवश्यकता आहे. ‘‘राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीमध्येच सर्व बॅंकांनी माना डोलवून या नियोजनाला मान्यता दिली होती. मात्र, एक जुलैपर्यंत १७ लाख २१ हजार शेतकऱ्यांना फक्त १३ हजार कोटी रुपये वाटण्यात आलेले आहे. आतापर्यंत अवघे ३० टक्के कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे. कामचुकारपणा झाकण्यासाठी बॅंकर्स समिती व सहकार विभागदेखील कर्जवाटपाचे आकडे दडवतो आहे,’’ अशी माहिती सहकारी बॅंकेच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘राज्याची कृषी पतपुरवठा व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे काम शेतकरीभिमुख व पारदर्शकपणे करण्याची गरज आहे. त्यासाठी समितीचा अध्यक्ष बदलावा लागेल. चांगल्या बॅंकेकडे समितीचे काम देऊन कर्जपुरवठा सुरळीत करावा लागेल. जिल्हाधिकारी आणि बॅंकांचे व्यवस्थापक यांच्यातील वाद, बॅंक कर्मचारी व शेतकरी यांच्यातील दुरावा, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे केलेली तक्रार या सर्व प्रकरणांत राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती अपयशी ठरली आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, राज्यातील शेतक-यांना किती कर्ज वाटले, याची माहिती आमच्याकडे नसल्याचे सहकार आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. ‘‘तुम्ही अर्ज करा. नंतर त्यावर आयुक्त निर्णय घेतील. ही माहिती गोपनीय असून, आम्हाला सांगण्याचा अधिकार नाही, अशी उत्तरे आयुक्तालयातून दिली जातात. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा कामचुकारपणावर पांघरूण घालणा-या सहकार आयुक्तालयाने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कर्जवाटप संकेतस्थळावर टाकण्याची हिंमत दाखविली पाहिजे,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  मुख्यमंत्र्यांनी तंबी देऊनही उपयोग नाही राज्यात खरीप हंगामाच्या पेरण्या वेगाने सुरू झाल्या असून, शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी वित्तीय साह्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे, असे सहकार विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. ‘‘राज्याच्या अनेक भागांमध्ये स्थानिक बँक शाखांकडून यासंदर्भात असंवेदनशीलता दाखवीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकांवर रोष दिसतोय,’’ असे निरीक्षणदेखील मुख्यमंत्र्यांनी बोलवून दाखविले होते. बॅंकर्स प्रतिनिधींच्या केवळ तोंडावर बोलून थांबलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनादेखील पत्र लिहिले. हे सर्व होत असताना बीड जिल्ह्यात ९ टक्के, हिंगोली ७ टक्के, नांदेड १२ टक्के, नंदुरबार १८ टक्के, परभणीत ८ टक्के, उस्मानाबाद २० टक्के, असा कर्जपुरवठा केला आहे.  आम्ही फक्त आरबीआयचे ऐकतो कोणी कितीही पत्रे लिहिली, तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंका फक्त आरबीआयच्या सूचना पाळतात. राज्य शासनाच्या तर कोणत्याही सूचनांना या बॅंका गांभीर्याने घेत नाहीत. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती हा तर निव्वळ देखावा असून, ही समिती कुचकामी ठरलेली आहे. नफेखोरीची चटक लागलेल्या बॅंकांना पीककर्ज हे रडगाणे वाटते. त्यामुळे बोथट झालेल्या या असंवेदनशील बॅंकांना वठणीवर आणण्यासाठी आरबीआयने कडक नियमावली लागू केली पाहिजे, असे स्पष्ट मत सहकार विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. 

बॅंकर्स समिती म्हणते, आम्ही जबाबदार नाही... राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या काही प्रतिनिधींना ही बाब मान्य नाही. ‘‘कर्जमाफी योजनेत गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारनेच घोळ घातले आहेत. त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षातील कर्जफेडदेखील झालेली नाही. अनेक जिल्ह्यांमधील लाखो खाती अनुत्पादक (एनपीए) झाली आहेत. शेतकरी अजिबात कर्जफेडीच्या मनःस्थितीत नाहीत. सहकार खात्यात कृ.िषपत पुरवठा विभागात कामाला पुरेसा स्टाफ नाही. काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका समितीच्या पत्रांना उत्तरे सोडाच, पण फोनसुद्धा घेत नाहीत. त्यामुळे राज्यात विस्कळीत झालेल्या या व्यवस्थेला आम्ही जबाबदार नाही,’’ असे महाराष्ट्र बॅंकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे बॅंका हतबल झालेल्या आहेत. शेतक-यांच्या मालाला भाव न मिळणे, कर्जफेडीच्या बाबतीत जागृती न घडविणे, निवडणुकांवर डोळा ठेवून कृषी पतपुरवठयाची धोरणं आखणे यामुळे बॅंकांमध्येदेखील सरकारी धोरणाविरुद्ध रोष आहे. त्याचे रूपांतर सतत असहकार्यात होते, असेही समितीच्या एका सदस्याने सांगितले. यामुळे भविष्यात राज्याची कृषी बॅंकिग व्यवस्था कमकुवत होऊन सावकाराच्या दारात शेतकरीवर्गाला जावे लागेल. त्याला बॅंका नव्हे, तर सरकारी धोरणे जबाबदार असतील, असेही हा सदस्य म्हणाला. 

राज्यात तयार झालेल्या कृषी पतपुरवठ्याच्या या अराजकाबाबत सहकार विभागदेखील हतबल झाला आहे. सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांना सध्याच्या परिस्थितीशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे सहकार विभागातील कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. ‘‘श्री. संधू काही दिवसांत निवृत्त होत असून, त्यांनी महारेरा प्राधिकरणावर आपली वर्णी लावून घेतली आहे. त्यांना सध्या कुणाशीही वाद घालण्याची इच्छा नाही. सहकार आयुक्तालयातील कृषी पतपुरवठा कक्षदेखील कमी मनुष्यबळ देत हेतूतः कमकुवत ठेवला गेला आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांची इच्छा असूनही कृषी पतपुरवठा बळकट करता येत नाही. राज्यातील बॅंका आयुक्तांनाही जुमानत नाहीत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाची स्थिती (उद्दीष्ट आणि वाटप कोटींमध्ये)