agrowon news in marathi, daily 28 crore loss if milk agitation done, Maharashtra | Agrowon

दूध आंदोलन झाल्यास दररोज २८ कोटींचे नुकसान
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 10 जुलै 2018

पुणे : दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येत्या १६ जुलैपासून दूध बंद आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर डेअरी उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. आंदोलन सुरू झाल्यास रोज किमान २८ कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज काढला जात आहे. 

पुणे : दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येत्या १६ जुलैपासून दूध बंद आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर डेअरी उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. आंदोलन सुरू झाल्यास रोज किमान २८ कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज काढला जात आहे. 

‘‘राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अनेकदा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू करूनही सरकार ऐकत नसल्यामुळे शेवटचा उपाय म्हणून १६ जुलैपासून राज्यभर दूध बंद आंदोलन आम्ही सुरू करणार आहोत. मात्र, वेळेआधी सरकारने घोषणा केल्यास शेतकरी आणि डेअरी उद्योगाचे नुकसान टाळता येईल,’’ असे स्वाभिमानी संघटनेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात सध्या एक कोटी ४० लाख लिटर्स दूध संकलित होते. सरासरी प्रतिलिटर २० रुपये दर गृहीत धरल्यास किमान २८ कोटी रुपयांची उलाढाल दूध संकलनात होते. कामगारांचे पगार व इतर खर्च मिळून रोजची उलाढाल ४० कोटी रुपयांच्या आसपास होते. यापूर्वी आंदोलने झाल्याने ही उलाढाल ठप्प झाली; मात्र हाती काहीही लागलेले नाही. 

संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत सरकारने पाहू नये. आम्ही असे आंदोलन करणार आहोत की त्यामुळे सरकारदेखील भानावर आल्याशिवाय राहणार नाही. आंदोलन काळात खासगी, सहकारी, परराज्यांतील असे कोणतेही दूध संकलित होणार नाही. या वेळी शेतकरी कोणतीही माघार नाहीत. वेळ पडल्यास कायदा हाती घेऊन संघर्ष करण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे खासगी डेअरी उद्योग मात्र संभ्रमात आहे. आंदोलन झाल्यानंतरदेखील शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच न पडल्यास रोजचे दूध संकलन बंदीमुळे रोजचे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे नुकसान डेअरी उद्योगाच्या विकासाला मारक ठरू शकते, असे खासगी डेअरीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील दूध उद्योगाचा विकास करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान, दूध भुकटी निर्यातीसाठी दीर्घकालीन मदतीचे धोरण, शालेय पोषण आहारात दुधाचा तातडीने समावेश आणि खासगी व सरकारी डेअरी विकासाच्या पायाभूत सुविधांसाठी मदत अशी व्यापक भूमिका घेऊन दुधाचे आंदोलन व्हावे. फक्त तोडफोड झाल्यास किंवा सरकारने आंदोलन शांत करण्यासाठी २-३ रुपये वाढवून दिल्यास डेअरी उद्योगासमोरील संकट अजून वाढेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील म्हणाले, की १६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दूध बंद आंदोलनाबाबत आमच्या संघाने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. सहकारी संघ व खासगी डेअरीचालकांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाने सरकारला यापूर्वीच अनेक उपाय सुचविले आहेत. मात्र, आंदोलनाच्या बाबतीत काय भूमिका घ्यायची हे पूर्णतः शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे.  

संघाचे अध्यक्ष व कात्रज डेअरीचे ज्येष्ठ संचालक गोपाळराव म्हस्के यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी पातळीवर या प्रश्नाची दखल घेण्यात आली असून, एक समितीदेखील नियुक्त करण्यात आलेली नाही. सरकारने विधिमंडळ अधिवेशन काळात शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची घोषणा केल्यास आंदोलन टळू शकते. अर्थात, अनुदानवाटपाच्या मुद्द्यावर अभ्यासूपणे तोडगा काढावा लागणार आहे. 

दुसऱ्या बाजूला समित्या नेमून काहीच होत नसल्याचेदेखील काही दूध संघांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीच्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी २७ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ३६ रुपये दर देण्याची शिफारस केली. तसे आदेशदेखील दुग्धविकास खात्याने काढले. मात्र, दर देणे परवडत नसल्यामुळे एकाही खासगी डेअरी किंवा सहकारी संघाने नव्या दराप्रमाणे दुधाची खरेदी केलेली नाही.

आंदोलन झाल्यास स्वाभिमानीची ताकद वाढेल
दूधदर प्रश्नावर सर्व राजकीय आघाड्यांवर अपयश येत असल्याचे पाहून स्वाभिमानीने अचानक दूध बंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलन ५-७ दिवस चालले किंवा तोडाफोडी झाल्यास स्वाभिमानीचे बळ वाढू शकते. सरकारने आता कोणतीही घोषणा केल्यास सर्वांनी वाऱ्यावर सोडलेल्या दूध उत्पादकाला अखेर राजू शेट्टी यांच्यामुळे न्याय मिळाला, अशी प्रतिमा तयार करण्याची संधी मिळू शकते, अशी माहिती सहकारातील सूत्रांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
वासंतीकरणाच्या प्रक्रियेतील तापमानाचे...वसंताच्या आगमनामुळे प्रत्येक वनस्पती किंवा...
मराठवाड्यात ‘रेशीम’ला रिक्त पदांचे...औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख...
खानदेशात पपई लागवडीत होणार निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात आगाप पपई लागवडीला सुरवात झाली...
रशियाला द्राक्ष निर्यातीत ‘क्लिअरिंग’चा...नाशिक : भारतीय द्राक्षाचा रशिया मोठा आयातदार आहे...
वादळी पाऊस, गारपिटीचा तडाखापुणे ः अकोला जिल्ह्यातील देवरी (ता. अकोट),...
लाल वादळ मुंबईकडे झेपावलेनाशिक : गेल्या वर्षभरापासून आश्‍वासन देऊनही...
शेतकरी प्रतिनिधींची ऊस दर नियंत्रण मंडळ...पुणे: ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी...
जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यतामुंबई: नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य...
नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करणारः...मुंबई: नाणार येथील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी...
सुपीक जमीन, नियोजनातून वाढविली...हणमंतवडिये (ता. कडेगाव, जि. सांगली) येथील राहुल...
शेडनेट, रेशीमशेती, भाजीपाला लागवडीतून...विडूळ (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील सदानंद...
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...