एचटी बियाणे ‘एसआयटी’ला मुदतवाढीची मागणी

नागपूर : राज्यात अवैधरीत्या पुरवठा होणाऱ्या एचटी बियाण्यांची पाळेमुळे खोदण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाचे (एसआयटी) काम नियोजीत वेळेत पूर्ण न झाल्याने या एसआयटीला मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याप्रकरणी निर्णय घेणार असून त्यांच्या सहमतीनंतरच या पथकाला मुदतवाढ मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगीतले.  केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याअंतर्गत असलेल्या जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समितीने एचटी (हर्बीसाईड टॉलरंट) बियाण्याच्या प्रसारणाला मान्यता दिलेली नाही. त्यानंतरसुद्धा राज्यात गेल्यावर्षीच्या हंगामात सुमारे २५ लाख एचटी कपाशी बियाणे पाकिटांचा पुरवठा झाला होता. गुजरात, आंध प्रदेश, तेलंगणा राज्यात अनधिकृतपणे या बियाण्यांचे बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविला जातो. तेथून महाराष्ट्राच्या सीमेलगत असलेल्या जिल्ह्यातून मग हे बियाणे विविध भागात पोचविले जाते. त्याकरिता एजंट म्हणून शेतकऱ्यांचाच वापर केला जातो, अशी माहिती आहे. यावर्षी कृषी विभागाने पोलिसांच्या मदतीने याविरोधात व्यापक मोहीम राबविली. त्यानंतरसुद्धा यावर्षीच्या हंगामात ४० ते ४५ लाख पाकिटे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. कारवाई करणार एचटी बियाण्यांची उगमस्थानेच शोधून काढत त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या विचारात महाराष्ट्र सरकार आहे. त्याकरिता विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश तसेच अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे अशा दोघांचा समावेश असलेली एसआयटी स्थापन करण्यात आली. जून महिन्यात ही समिती आपला अहवाल शासनाला देणार होती. परंतु, अपेक्षित काम न झाल्याने समितीने कालावधी वाढविण्याची मागणी केली आहे. खरिप हंगामाची सुरवात झाली आहे आणि पाऊस नाही. परिणामी शेतकऱ्यांपर्यंत भविष्यात आपत्कालीन उपाययोजना पोचवाव्या लागतील, त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी, असे म्हटले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संदर्भाने निर्णय घेणार असून त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच हा प्रस्ताव मार्गी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगीतले. आयसीएसआर मध्ये चौकशी विशेष चौकशी पथकाने केंद्रीय कृषी मंत्रालय ते भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएसआर) अशा सर्व ठिकाणांहून या संदर्भाने तथ्य गोळा केल्याचे वृत्त आहे. चौकशीअंती मोठा गौप्यस्फोट होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.