तूर दरातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा

पुणे : राज्य सरकारने राज्यातील एकूण तूर उत्पादनापैकी केवळ ३३ टक्के तूर खरेदी केली आहे. उरलेल्या तुरीला हमीभाव न मिळाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण सरासरी ७५८ ते ८९० कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. धोरणकर्त्यांच्या चुकांचा फटका तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्यामुळे तुरीचा हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे हाच यावरचा लगेच करता येण्याजोगा उपाय आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे.  राज्यात हमीभावाने तुरीच्या सरकारी खरेदीची मुदत १५ मे रोजी संपली असून, सुमारे पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांची तूर अजून खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहे. तूर खरेदीला मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडून अजून निर्णय झालेला नाही. गेल्या वर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन होऊनही सरकारी पातळीवर निर्यातबंदी हटवणे, आयातीवर बंधने घालणे, स्टॉक लिमिट उठवणे या संबंधीचे निर्णय वेळेवर झाले नाहीत. त्याचे परिणाम यंदाही भोगावे लागत असून, त्यामुळेच तुरीच्या दरात सुधारणा झाली नाही. केंद्र सरकारने नुकताच मोझांबिकमधून १५ लाख क्विंटल तूर आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून, नजीकच्या भविष्यात तुरीच्या दरात वाढ होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.  तुरीचे भाव गडगडल्यामुळे राज्य सरकारने `नाफेड`च्या माध्यमातून हमीभावाने तूर खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक होते. राज्यात सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. `नाफेड`च्या आकडेवारीनुसार राज्यात १४ मेपर्यंत सुमारे २.५८ लाख शेतकऱ्यांकडून एकूण सुमारे १७७० कोटी रुपयांची तूर खरेदी करण्यात आली. `नाफेड`ने एकूण सुमारे ३.२४ लाख टन तूर खरेदी केली. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात यंदा ९.८३ लाख टन तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. याचा अर्थ राज्यातील एकूण तूर उत्पादनाच्या केवळ ३२.९ टक्के तूर खरेदी करण्यात सरकारला यश आले.

केंद्र सरकारने तूर खरेदीसाठी १५ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. ही मुदत आणखी वाढवून मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे; परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षी राज्यात विक्रमी तूर उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तूर खरेदीला पहिल्यांदा एक महिना आणि नंतर एक आठवडा अशी दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली होती.    राज्यात गोदामेच उपलब्ध नसल्यामुळे यंदाच्या हंगामात तूर खरेदी रखडल्याचे `नाफेड`च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान केंद्र सरकारने यंदा तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. बाजारात मात्र सरासरी ४१०० ते ४३०० रुपये दर आहे. राज्यात सरकारी खरेदीची कासवगती आणि अपुरे उद्दिष्ट यामुळे ६७ टक्के म्हणजे सुमारे ६.५९ लाख टन तूर हमीभावापेक्षा कमी दरात विकण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे राज्यातील तूर उत्पादकांना एकूण ७५८ ते ८९० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे.     तूर खरेदीची स्थिती