agrowon news in marathi, ethanol will produce from farm waste, Maharashtra | Agrowon

पिकांच्या अवशेषांपासूनही बनणार इथेनॉल
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
शनिवार, 19 मे 2018

नवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी पोट्रोलची आयात कमी करून त्यात इथेनॉलचे मिश्रण करून गरज भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॅबिनेटने पिकांच्या अवशेषापासून दुसऱ्या पिढीच्या (२जी) इथेनॉल निर्मितीसाठी नव्या जैवइंधन धोरणास मान्यता दिली आहे. सोबतच खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यापासून जैवडिझेल उत्पानास मान्यता दिली आहे. 

नवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी पोट्रोलची आयात कमी करून त्यात इथेनॉलचे मिश्रण करून गरज भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॅबिनेटने पिकांच्या अवशेषापासून दुसऱ्या पिढीच्या (२जी) इथेनॉल निर्मितीसाठी नव्या जैवइंधन धोरणास मान्यता दिली आहे. सोबतच खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यापासून जैवडिझेल उत्पानास मान्यता दिली आहे. 

आतापर्यंत देशात तेल विपणन कंपन्यांना केवळ उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याची परवानगी होती. परंतु कमी उत्पादनामुळे इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे प्रमाण कमी होते. सध्या देशात लागणाऱ्या इंधनापैकी ८० टक्के तेल हे विदेशातून आयात केले जाते. देशातील तेल आयात २०१७ पासून २०२२ पर्यंत १० टक्के कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठीच्या आराखड्यावर काम सुरू आहे. 

‘‘देशात शेती उत्पादनांचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन देशातील अतिरिक्त उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. हे इथेनॉल राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वयक समितीने मान्यता दिल्यानंतर पेट्रोलमध्ये मिश्रित करून तेल आयात कमी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच नव्या धोरणानुसार दुसऱ्या पिढीच्या (२ जी) इथेनॉल उत्पादनासाठी जैव रिफायनरी उभारण्यासाठी व्यवहार्यता फरक निधी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत रिफायनरीज उभारण्यासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी ५ हजार कोटी रुपये, तसेच अधिक कर सवलत आणि पहिल्या पिढीच्या (१जी) इथेनॉलपेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात येणार आहे,’’ असेही सूत्रांनी सांगितले.  

दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल हे पिकांच्या अवशेषांपासून बनविले जाते तर पहिल्या पिढीचे इथेनॉल हे केवळ उसापासून बनविले जाते. सध्या देशात राज्य सरकारांच्या मालकीच्या १३ जैवइंधन रिफायनरीज आहेत. मात्र साखर कारखान्यांकडून कमी प्रमाणात इथेनॉल मिळत असल्याने या रिफायनरी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या सरकारने दिलेला लक्ष्यांक पूर्ण करू शकत नव्हत्या. तसेच मागील दोन वर्षांत ही स्थिती आणखीनच बिघडली. १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तेल कंपन्यांनी कारखान्यांना जादा दर देऊनही त्यांना यश येत नव्हते. 

तसेच नव्या जैवइंधन धोरणात खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यांपासून जैवडिझेल तयार करून उत्पादनापासून पुरवठा साखळी तयार करण्यात येणार आहे. २०१६ मध्ये तेल मंत्रालयाने राज्य सरकारांच्या मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना साधारण डिझेलमध्ये ५ टक्के जैवडिझेल मिश्रण करण्यास सांगितले होते. मात्र देशात जैवडिझेलच्या कमी पुरवठ्यामुळे यात यश आले नाही. 

अतिरिक्त शेतीमालाचा वापर
देशात सध्याच्या स्थितीत शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने सर्वच शेतीमाल्याच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन देशातील अतिरिक्त शेतीमाल उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरून त्यांच्या मालाला योग्य दर देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

यापासून बनणार इथेनॉल
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या धोरणानुसार उसाव्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालाचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. आता ऊस रस, तसेच साखरयुक्त साहित्य जसे की साखर पीठ, गोड ज्वारी. मका, कसावा असे स्टार्चयुक्त साहित्य. गहू, तुटलेला तांदूळ असे मानवी खाद्यासाठी योग्य नाही खराब धान्य आदी पदार्थांचा वापर करण्यात येणार आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...