agrowon news in marathi, ethanol will produce from farm waste, Maharashtra | Agrowon

पिकांच्या अवशेषांपासूनही बनणार इथेनॉल
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
शनिवार, 19 मे 2018

नवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी पोट्रोलची आयात कमी करून त्यात इथेनॉलचे मिश्रण करून गरज भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॅबिनेटने पिकांच्या अवशेषापासून दुसऱ्या पिढीच्या (२जी) इथेनॉल निर्मितीसाठी नव्या जैवइंधन धोरणास मान्यता दिली आहे. सोबतच खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यापासून जैवडिझेल उत्पानास मान्यता दिली आहे. 

नवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी पोट्रोलची आयात कमी करून त्यात इथेनॉलचे मिश्रण करून गरज भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॅबिनेटने पिकांच्या अवशेषापासून दुसऱ्या पिढीच्या (२जी) इथेनॉल निर्मितीसाठी नव्या जैवइंधन धोरणास मान्यता दिली आहे. सोबतच खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यापासून जैवडिझेल उत्पानास मान्यता दिली आहे. 

आतापर्यंत देशात तेल विपणन कंपन्यांना केवळ उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याची परवानगी होती. परंतु कमी उत्पादनामुळे इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे प्रमाण कमी होते. सध्या देशात लागणाऱ्या इंधनापैकी ८० टक्के तेल हे विदेशातून आयात केले जाते. देशातील तेल आयात २०१७ पासून २०२२ पर्यंत १० टक्के कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठीच्या आराखड्यावर काम सुरू आहे. 

‘‘देशात शेती उत्पादनांचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन देशातील अतिरिक्त उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. हे इथेनॉल राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वयक समितीने मान्यता दिल्यानंतर पेट्रोलमध्ये मिश्रित करून तेल आयात कमी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच नव्या धोरणानुसार दुसऱ्या पिढीच्या (२ जी) इथेनॉल उत्पादनासाठी जैव रिफायनरी उभारण्यासाठी व्यवहार्यता फरक निधी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत रिफायनरीज उभारण्यासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी ५ हजार कोटी रुपये, तसेच अधिक कर सवलत आणि पहिल्या पिढीच्या (१जी) इथेनॉलपेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात येणार आहे,’’ असेही सूत्रांनी सांगितले.  

दुसऱ्या पिढीचे इथेनॉल हे पिकांच्या अवशेषांपासून बनविले जाते तर पहिल्या पिढीचे इथेनॉल हे केवळ उसापासून बनविले जाते. सध्या देशात राज्य सरकारांच्या मालकीच्या १३ जैवइंधन रिफायनरीज आहेत. मात्र साखर कारखान्यांकडून कमी प्रमाणात इथेनॉल मिळत असल्याने या रिफायनरी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या सरकारने दिलेला लक्ष्यांक पूर्ण करू शकत नव्हत्या. तसेच मागील दोन वर्षांत ही स्थिती आणखीनच बिघडली. १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तेल कंपन्यांनी कारखान्यांना जादा दर देऊनही त्यांना यश येत नव्हते. 

तसेच नव्या जैवइंधन धोरणात खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया, वापरलेले खाद्यतेल आणि वाढीच्या काळातील पिके यांपासून जैवडिझेल तयार करून उत्पादनापासून पुरवठा साखळी तयार करण्यात येणार आहे. २०१६ मध्ये तेल मंत्रालयाने राज्य सरकारांच्या मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना साधारण डिझेलमध्ये ५ टक्के जैवडिझेल मिश्रण करण्यास सांगितले होते. मात्र देशात जैवडिझेलच्या कमी पुरवठ्यामुळे यात यश आले नाही. 

अतिरिक्त शेतीमालाचा वापर
देशात सध्याच्या स्थितीत शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने सर्वच शेतीमाल्याच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन देशातील अतिरिक्त शेतीमाल उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरून त्यांच्या मालाला योग्य दर देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

यापासून बनणार इथेनॉल
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या धोरणानुसार उसाव्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालाचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. आता ऊस रस, तसेच साखरयुक्त साहित्य जसे की साखर पीठ, गोड ज्वारी. मका, कसावा असे स्टार्चयुक्त साहित्य. गहू, तुटलेला तांदूळ असे मानवी खाद्यासाठी योग्य नाही खराब धान्य आदी पदार्थांचा वापर करण्यात येणार आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागूमुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
मॉन्सूनचे प्रवाह सुरळीत होऊ लागले...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
‘एसएमएस’ अटीमुळे हजारो शेतकरी...लातूर : शासनाने राज्यातील चार लाखापेक्षा जास्त...
शेतातील जीवसृष्टी सांभाळल्यास मातीतून...नाशिक : शेतीची उत्पादकता घसरल्यामुळे अडचणीत...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी चारसूत्री...नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२...
कांदाप्रश्‍नी ‘करेक्शन’ करण्याच्या...नाशिक : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांकडे लक्ष...
राज्यातील १४५ बाजार ‘ई-नाम’शी जोडणारमुंबई (प्रतिनिधी) : शेतमालाला रास्त भाव मिळवून...
काय आणि कसं पेरावं ?लाखनवाडा, जि. बुलडाणा ः लाखनवाडा येथे एेन खरीप...
जलसंधारण, बहुवीध पीक पद्धतीतून धामणी...अनेक वर्षांपासून दुष्काळी गाव म्हणून ओळख असलेल्या...
भारताला 'बीजी थ्री’कापसाची अद्याप...भारतात बीटी कापसातील ‘बीजी टू’ हे तंत्रज्ञान...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
मुबलक पाणी... पण् पैशाअभावी शेत नापेरजळगाव ः कर्जमाफीच्या यादीत पाच महिन्यांपूर्वी नाव...
एच. टी. तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन...पुणे ः राज्यासह देशभरातील महत्त्वाच्या कापूस...
कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आज...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
'श्रीं'ची पालखी निघाली पंढरीला...शेगाव जि. बुलडाणा ः श्री संत गजानन महाराज...
नाशिककरांना आज मिळणार जमीन समृद्ध... नाशिक ः ‘समृद्ध माती, जमीन सुपीकता आणि पीक...