`एचटीबीटी` कापूस बियाण्याच्या गोंधळामुळे शेतकरी संभ्रमात

पुणे : बोंड अळीला प्रतिकारक म्हणून चढ्या दराने विकण्यात येणारे बीटी कापसाचे बियाणे प्रत्यक्षात गुलाबी बोंड अळीला बळी पडत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत बोंड अळीवर उत्तर म्हणून तणनाशक प्रतिरोधक (एचटीबीटी) आरआरएफ कापूस वाणाचा पद्धतशीर गाजावाजा सुरू आहे. या वाणाला कायदेशीर परवानगी नसतानाही लाखो शेतकऱ्यांनी हे बियाणे खरेदी केले आहे. याप्रकरणी बियाणे उत्पादक कंपन्या, कृषी विभाग, संशोधन संस्था, शेतकरी संघटना यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे एकच गोंधळ उडाला असून, शेतकरी संभ्रमात आहेत. मोन्सॅन्टोने तणनाशक सहनशील जनुकाचा वापर करून आरआरएफ हे वाण विकसित केले. त्याला मंजुरी मिळावी म्हणून `जीईएसी`कडे २००७ मध्ये अर्ज केला; परंतु मोन्सॅन्टो आणि केंद्र सरकार यांच्यात रॉयल्टीच्या मुद्द्यावर चालू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला.  पण तरीही मागच्या दाराने बेकायदेशीररीत्या हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले. देशात गेल्या वर्षी सुमारे ३० ते ३२ लाख एचटीबीटी पाकिटांची विक्री झाली असून, त्यातील १० ते १५ लाख पाकिटे महाराष्ट्रात विकली गेली असावीत, असा साउथ एशिया बायोटिक सेंटरचा अंदाज आहे. यंदाही महाराष्ट्रात कृषी खात्याने आतापर्यंत १.२० कोटी रुपयांचे अवैध एचटीबीटी बियाणे जप्त केले असून, सुमारे १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी हे बियाणे पुरेसे आहे. बेकायदेशीर लागवडप्रकरणी मोन्सॅन्टोने भारतीय कंपन्यांवर हेत्वारोप करून हात वर केले आहेत. या अवैध लागवडीमुळे कृषी खात्याच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. वरिष्ठ पातळीवर सर्व संबंधित घटकांची (स्टेकहोल्डर) मिलीभगत असल्याशिवाय आणि संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध लागवड होणे शक्य नाही.  एचटीबीटी हे तणनाशक प्रतिरोधक बियाणे असून, त्यामुळे गुलाबी बोंड अळीच्या समस्येवर काहीच दिलासा मिळणार नाही. परंतु शेतकऱ्यांची पद्धतशीर दिशाभूल केली जात आहे. देशात कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता झपाट्याने कमी झाल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कीडनाशकांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कीडनाशकांची बाजारपेठ २.६ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. त्यातील सर्वाधिक वापर कापूस या पिकासाठी होतो. मोन्सॅन्टोचे वादग्रस्त आरआएफ हे वाण मोन्सॅन्टोचेच उत्पादन असलेल्या राउंडअप या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही. कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पीकही नष्ट होते; परंतु आरआरएफ वाणाची लागवड केली तर `राउंडअप`मुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागणार नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर `राउंडअप`चा खप प्रचंड वाढेल.   एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना पाच वर्षे तुरुंगावास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. परंतु मतांचे गणित लक्षात घेता कोणतेही सरकार, विशेषतः निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे कायदा केवळ कागदावर राहणार, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, हे ओळखून शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर लागवड करण्यास चिथावणी देत आहेत. एचटीबीटी वाणाचे पर्यावरण आणि मानवी व पशू आरोग्यावर विपरित परिणाम होतील, असा धोक्याचा इशारा काही शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.  सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, असा पायंडा या निमित्ताने पडेल. बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. या पुढील काळात असाच `शॉर्टकट` वापरून सोयाबीन, मका आणि इतर पिकांमध्ये वादग्रस्त जीएम तंत्रज्ञानाला राजमान्यता मिळवण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि एचटीबीटी   शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान मिळाले पाहिजे, याबद्दल दुमत असू शकत नाही. परंतु बीटीनंतर नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत सरकारने अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. देशात बीटी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना धोरणात्मक दिशा चुकल्याचे परिणाम आज शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. कापसाच्या केवळ संकरित वाणांंमध्ये आणि ते ही ७-८ महिने इतक्या दीर्घ कालावधीच्या वाणांमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. कंपन्यांना प्रचंड नफा मिळावा, हाच त्यामागचा हेतू होता. एचटीबीटी हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असेल, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी सर्व शास्त्रीय चाचण्या, पर्यावरण व मानवी, पशू आरोग्यावरील संभाव्य परिणाम, फायदे-तोटे याचे कठोर परीक्षण करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याचा निर्णय `जीईएसी`सारख्या नियामक यंत्रणांनीच करणे उचित ठरेल. एचटीबीटी बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले किंवा या बियाण्यांत भेसळ होऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर त्याची भरपाई कोण देणार? हा सगळाच चोरीचा मामला असल्यामुळे सरकारदरबारी दाद मागता येणार नाही. अशा वेळी शेतकरी संघटना भरपाई मिळवून देण्याची जबाबदारी घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये, ही भूमिका योग्यच आहे. परंतु इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. या दोहोंचा तोल साधायचा असेल तर नियामक संस्था बळकट असण्याची गरज आहे. त्यासाठी सध्याच्या नियमन व्यवस्थेतील दोष आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.