‘एसएमएस’ अटीमुळे हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित

लातूर : शासनाने राज्यातील चार लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची तूर व हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी केलेली नाही. हजारो शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवूनही त्यांच्या मालाची खरेदी झाली नाही. आता आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. पण यात ज्यांना एसएमएस पाठवले गेले, पण त्यांनी आपला माल खरेदी केंद्रावर आणला नाही त्यांना अपात्र ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी अनुदानपासूनच वंचित राहण्याची भीती आहे. गतवर्षीच्या हंगामात तुरीचे मोठे उत्पादन झाले होते. राज्यातील गोदामे पूर्णपणे भरली गेली. त्यात या वर्षी तूर व हरभऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. गोदामांचा व बारदान्याचा अभावामुळे सुरवातीपासूनच तूर व हरभरा खरेदी धीम्यागतीने झाली. वखार महामंडळाने राज्यातील महामंडळाव्यतिरिक्त अन्य १८३ गोदामे भाड्याने घेतली. तीही भरली गेली. बारदाना नाही, गोदाम नाही, असे कारणे सांगत खरेदी केंद्र बहुतांश दिवस बंदच राहिली. मुदतवाढीचे नाटकही झाले. शेवटी शासनाने तुरीची ता. १५ मे रोजी, तर हरभऱ्याची ता. ११ जूनला खरेदी केंद्र बंद केली.  हमीभावाने तूर व हरभऱ्याची खरेदी करताना आॅनलाइन नोंदणीची अट टाकली होती. अनेक अडचणीवर मात करीत राज्यातील सात लाख ७५ हजार ६९९ तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अॉनलाइन नोंदणी केली होती. या पैकी तीन महिन्यांत केवळ तीन लाख ६५ हजार १५ शेतकऱ्यांचाच माल हमीभावाने खरेदी केला आहे. उर्वरित चार लाख दहा हजार ६८४ शेतकऱ्यांचा माल शासनाने खरेदीच केलेला नाही. यात तुरीच्या एक लाख ९१ हजार ७६ व हरभऱ्याच्या दोन लाख १८ हजार ६०८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा बाराशे ते दीड हजार रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने बाजारात विकला आहे.  खरेदीचे नाटक संपल्यानंतर शासनाने आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. खरेदी केंद्रावर शासन एका शेतकऱ्य़ाची दररोज २५ क्विंटल तूर किंवा हरभऱ्याची खरेदी करीत होते. या अनुदानासाठी प्रति हेक्टर दहा क्विंटल असे दोन हेक्टरपर्यंतच तूर किंवा हरभऱ्याची खरेदी करण्याची अट घातली आहे. याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवून त्यांच्या मालाची खरेदी केली जात होती. पण हजारो शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवले गेले. त्यांनी माल खरेदी केंद्रावर आणलाही. पण बरदाना नाही, गोदाम नाही असे कारणे सांगून परत पाठवले गेले. त्यात एक हजाराच्या अनुदानासाठी एसएमएस पाठवून तूर आणि हरभरा न आणलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्याचे आदेश शासनाने मंगळवारी (ता. १९) दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरीदेखील या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. शासनाने याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. शासनाने २०१७-१८ या हंगामात शेतकऱ्यांची  हमीभावाने खरेदी केलेली तूर व हरभरा पुढीलप्रमाणे