मोझांबिकची तूर जास्त गोड आहे का? : शेतकरी संतप्त

पंतप्रधान मोदी नेहमी शेतीमालाची उत्पादकता वाढविण्याचे आवाहन करतात. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तूर लागवड क्षेत्र वाढविले आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादकताही वाढविली. शेतकऱ्यांनी देशावर केलेल्या या उपकारांची परतफेड तूर आयात करून केली आहे. हा नक्‍कीच राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचा केलेला विश्‍वासघात ठरला आहे. शेतकरी अशा धोरणांविरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. - मनीष जाधव, प्रयोगशील शेतकरी, वागद, ता. महागाव, जि. यवतमाळ
तूर आयात
तूर आयात

पुणे ः केंद्राने मोझांबिक देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडे अद्यापही लाखो क्विंटल तूर शिल्लक असताना सरकारने हमीभावाने तूर खरेदी १५ मे रोजी बंद केली. त्यातच खरेदी सुरू असताना अनेक समस्या आल्या. शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करायची नाही. शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने तूर विकावी लागत आहे आणि विदेशातून मात्र कडधान्य आयात करायचे. सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमधून प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. आम्हाला तूर पिकवायला सांगायची आणि खरेदी मात्र विदेशातून करायची. मोझांबिकची तूर आमच्या तुरीपेक्षा जास्त गोड हायं का, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.  शेतकरी म्हणतात...

  • मोझांबिकमधून कडधान्य आयातीने विश्‍वासघात
  • आम्ही शिल्लक तुरीचे करायचे काय?
  • आयातच करायची होती तर पिकवायला का सांगितलं
  • सरकारी धोरण शेतकरी विरोधी आहे हे सिध्द झालं
  • ३० जूनपर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी
  • शेतकऱ्यांना तत्काळ चुकारे द्यावेत
  • साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत
  • बारदाणा उपलब्ध करून द्यावा
  • माेझांबिकमधून आयात म्हणजे देशद्राेहच ः रधुनाथदादा पाटील एकीकडे राज्यात मुबलक तूर शिल्लक असताना माेझांबिकमधून तूर आयात करणे म्हणजे हा देशद्राेहच आहे. राज्यात शेतकरी कष्टाने चांगले उत्पादन घेत असताना, त्या शेतीमालाला चांगले दर देण्याचे काम सरकारचे आहे. पण सरकारच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून, बाजारपेठेतील हस्तक्षेप सरकाने थांबविला पाहिजे. यासाठी १९५५ चा जीवनावश्‍यक वस्तू कायदाच रद्द करण्यात यावा. हा कायदाच शेतकऱ्यांचे मरण ठरत आहे. त्या काळात अन्नधान्याची टंचाई असल्यामुळे कायद्याची गरज हाेती. मात्र सध्या सर्वच शेतीमालाचे मुबलक आणि अतिरिक्त उत्पादन हाेत असताना, या कायद्याची गरजच उरलेली नाही. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांचा तुरीची दाणा अन दाणा खरेदी करू, अशी घाेषणा केली हाेती. या घाेषणेचा सरकारला विसर पडला असून, तूर आयात करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चाेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. तूर खरेदी बंद न करता सर्व तूर सरकारने खरेदी करावी. आणि शेतकरीविराेधी कायदे रद्द करावेत. - रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी संघटना  

    प्रतिक्रिया देशांतर्गत अनेक कामे कमिशन तत्त्वावर होतात, याबाबत नेहमीच चर्चा होते. त्या चर्चेला तूर आयातीच्या माध्यमातून अधिकृत दुजोराच मिळाला आहे. कमिशन तत्त्ववादी व्यक्‍तीचा प्रशासनात सहभाग वाढला, त्यामुळेच तुरीबाबत अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला. देशात तुरीचे बंपर आणि त्यातही महाराष्ट्रात तर तूरडाळीचे काय करावे म्हणून तूरडाळ खरेदीची सक्‍ती केली जात आहे, असे असताना तूर आयात करणे म्हणजे नक्‍कीच काहितरी पाणी मुरल्याचे संकेत मिळत आहेत.   - विजय विल्हेकर, शेतकरी कार्यकर्ता, अमरावती

    खासगीत दर पडलेले असल्याने हमीदराने खरेदी होईल या आशेने नोंदणी केली. १४ मे रोजी एसएमएस मिळाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर नेऊन टाकली. दोन दिवसांत तूर मोजली गेली नाही. १५ मे रोजी खरेदी बंद झाली, केंद्रावर विचारणा केली तर ‘सरकारला कळवलंय, काही ना काही सरकार करेल’ असे कळले. २५ क्‍विंटल तूर आहे, सरकारने नोंदणी केलेल्यांची तूर घ्यावी. - परमेश्वर सोळंके, नागापूर, ता. परळी, जि. बीड 

    फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ऑनलाइन नोंदणी केली. चकरा मारून बेजार झालो; पण नंबर का येईना ते कळेना. काय व्हतंय कुणास ठावूक. बारदाण्याअभावी तूर खरेदी थांबली अन्‌ सोबतच मुदतही संपली. बाजारात ३५०० रुपये प्रतिक्‍विंटलचे दर मिळताहेत. त्यामुळं सरकारने मुदत वाढवून नोंदणी करणारांची तूर खरेदी करावी. - राम अनारूपे, तूर उत्पादक, जानवळ, ता. चाकूर, जि. लातूर 

    नोंदणी केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तुरीचे मोजमाप राहिले आहे, त्यामुळे तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. बारदाणा उपलब्ध करून द्यावा, नाही तर मुदतवाढ देऊनही उपयोग होणार नाही. खरेदी केंद्रावर हमाल, कर्मचाऱ्यांकडून सामान्य शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. मोजपासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार आणि वशिलेबाजीतून नंबर मागे- पुढे केले जात आहेत. असे गैरप्रकार रोखणे आवश्यक आहे.  - ज्ञानेश्वर माटे, शेतकरी, अर्धापूर, जि. नांदेड

    परभणी येथील खरेदी केंद्रावर तुरीची नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जेमतेम १६ टक्के शेतकऱ्यांच्या तुरीचे वजनमाप झाले आहे. खुल्या बाजारातील तुरीचे दर साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत खाली गेल्याने नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पैशांची गरज आहे, त्यामुळे येत्या ३० जूनपर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी. तसेच, चुकारे तत्काळ अदा करावेत. - नरेश शिंदे, शेतकरी, सनपुरी, जि. परभणी

    तूर खरेदीच्या मुद्द्यावरून शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली अाहे. मुळात सरकारला ही तूर घ्यायची नाही. शेतमालाला भाव मिळावा अशा कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. खरेदीला मुदतवाढ द्यायची; पण ठेवायला जागा नाही, बारदाणा नाही, अशी कारणे देऊन खरेदी बंद पाडायची, हे ठरवून केलेले कारस्थान दिसते. शेतकऱ्याला कोणी वाली नाही, हे यावरून दिसून येते.  - शंकर जयराम धोत्रे, शेतकरी, विवरा, जि. अकोला 

    शासनाने खरेदी सुरू केली. पण या खरेदी केंद्रावर महिनोनमहिने मोजणी होत नव्हती. चुकारेही तसेच रखडलेले होते. खुल्या बाजारात हजार- दीड हजाराने भाव कमी असूनही इच्छा नसताना मी १० पोते तूर विकली. शासनाने खरेदी व चुकाऱ्याबाबत स्पष्ट धोरण राबवणे गरजेचे होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता अाले असते.   - सुधाकर जिजेबा मवाळ, महागाव, ता. रिसोड, जि. वाशीम

    शासनाने सर्व शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केल्याशिवाय तूर खरेदी केंद्र बंद करायला नको होते. आता जास्त शेतकरी तूर विक्री करायचे राहिले नसतील; पण जे राहिलेत त्यांची अडचण झाली आहे. आता केंद्र बंद झाल्याने बाजारात हमी दरापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागेल.  - बच्चू मोढवे, शेतकरी, वाकोडी, जी. नगर

    तूर खरेदी बंद केल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. कारण आता बाजारात दर आणखी कमी होतील. आणखी १५ दिवस खरेदी सुरू ठेवावी. - गजानन पाटील, तूर उत्पादक, केरहाळे, ता. रावेर, जि. जळगाव

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com