agrowon news in marathi, five thousand crore for micro irrigation, Maharashtra | Agrowon

सूक्ष्म सिंचनासाठी पाच हजार कोटींचा निधी
सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 18 मे 2018

नवी दिल्ली ः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी (मायक्रो इरिगेशन फंड) उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. १६) मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला.
 

नवी दिल्ली ः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी (मायक्रो इरिगेशन फंड) उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. १६) मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला.
 
सूक्ष्म सिंचन निधी ‘नाबार्ड’च्या सहकार्याने उभारला जाणार आहे. या निधीपैकी दोन हजार कोटी रुपये २०१८-१९ मध्ये, तर उर्वरित तीन हजार कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) मध्ये वापरले जातील. त्याचप्रमाणे, सरकारने सैन्य दलांसाठीच्या स्वतंत्र स्पेक्‍ट्रम नेटवर्क प्रकल्पाची आर्थिक तरतूद वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सैन्य दलांच्या पर्यायी संपर्क यंत्रणेसाठी या प्रकल्पांची आर्थिक तरतूद ११ हजार ३३० कोटी रुपयांनी वाढविली जाणार आहे. येत्या दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 

झारखंडात ‘एम्स’ स्थापणार
भोपाळमध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था (एनआयएमएचआर) स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी पहिल्या तीन वर्षांत १७९.५४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. तसेच, देवघर (झारखंड) येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला.

जैविक इंधन धोरणाला मान्यता
जैविक इंधनांची श्रेणी-विभागणी, इथेनॉल निर्मितीसाठीच्या कच्च्या साधनसामग्रीच्या व्याप्तीत वाढ, अतिरिक्त धान्याचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर या व इतर अनेक मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या ‘बायो फ्युएल्स-२०१८’ (जैविक इंधन-२०१८) विषयक राष्ट्रीय धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अन्य एका निर्णयात केंद्रीय सरकारी उद्योगांदरम्यानच्या आपसातील तंटा-निवारणासाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे ठरविण्यात आले. 

इंधनांचे श्रेणींत वर्गीकरण 
जैविक इंधनविषयक राष्ट्रीय धोरणात या इंधनाचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रथम पिढी (फर्स्ट जनरेशन) जैविक इंधनांना ‘मूलभूत जैविक इंधन’ श्रेणी देण्यात आली असून, दुसऱ्या पिढीतील इथेनॉलचा ‘प्रगत जैविक इंधन’ (ॲडव्हान्स्ड) श्रेणीत समावेश करण्यात आलेला आहे. नगर व महापालिका परिसरातील मैला आधारित जैविक इंधननिर्मिती, थर्ड जनरेशन बायो फ्युएल्स, बायो सीएनजी आदी श्रेणी तयार केल्या आहेत.

 

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...