सूक्ष्म सिंचनासाठी पाच हजार कोटींचा निधी

नवी दिल्ली ः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन निधी (मायक्रो इरिगेशन फंड) उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. १६) मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला.   सूक्ष्म सिंचन निधी ‘नाबार्ड’च्या सहकार्याने उभारला जाणार आहे. या निधीपैकी दोन हजार कोटी रुपये २०१८-१९ मध्ये, तर उर्वरित तीन हजार कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) मध्ये वापरले जातील. त्याचप्रमाणे, सरकारने सैन्य दलांसाठीच्या स्वतंत्र स्पेक्‍ट्रम नेटवर्क प्रकल्पाची आर्थिक तरतूद वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सैन्य दलांच्या पर्यायी संपर्क यंत्रणेसाठी या प्रकल्पांची आर्थिक तरतूद ११ हजार ३३० कोटी रुपयांनी वाढविली जाणार आहे. येत्या दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 

झारखंडात ‘एम्स’ स्थापणार भोपाळमध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था (एनआयएमएचआर) स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी पहिल्या तीन वर्षांत १७९.५४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. तसेच, देवघर (झारखंड) येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. जैविक इंधन धोरणाला मान्यता जैविक इंधनांची श्रेणी-विभागणी, इथेनॉल निर्मितीसाठीच्या कच्च्या साधनसामग्रीच्या व्याप्तीत वाढ, अतिरिक्त धान्याचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर या व इतर अनेक मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या ‘बायो फ्युएल्स-२०१८’ (जैविक इंधन-२०१८) विषयक राष्ट्रीय धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अन्य एका निर्णयात केंद्रीय सरकारी उद्योगांदरम्यानच्या आपसातील तंटा-निवारणासाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे ठरविण्यात आले. 

इंधनांचे श्रेणींत वर्गीकरण  जैविक इंधनविषयक राष्ट्रीय धोरणात या इंधनाचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रथम पिढी (फर्स्ट जनरेशन) जैविक इंधनांना ‘मूलभूत जैविक इंधन’ श्रेणी देण्यात आली असून, दुसऱ्या पिढीतील इथेनॉलचा ‘प्रगत जैविक इंधन’ (ॲडव्हान्स्ड) श्रेणीत समावेश करण्यात आलेला आहे. नगर व महापालिका परिसरातील मैला आधारित जैविक इंधननिर्मिती, थर्ड जनरेशन बायो फ्युएल्स, बायो सीएनजी आदी श्रेणी तयार केल्या आहेत.