agrowon news in marathi, government declare stability fund for milk issue, Maharashtra | Agrowon

दूधप्रश्नी सरकारचा स्थिरता निधीचा उतारा
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 15 जून 2018

मुंबई : दूध दरातील चढउतारामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना होत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘दूध दर स्थिरता निधी’ची नवी मात्रा लागू केली आहे. कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून दुधाच्या पुष्टकाळात होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करणे शक्य व्हावे, यासाठी सहकारी दूध संघांनी ‘दूध दर स्थिरता निधी’ उभा करावा, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. 

मुंबई : दूध दरातील चढउतारामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना होत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘दूध दर स्थिरता निधी’ची नवी मात्रा लागू केली आहे. कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून दुधाच्या पुष्टकाळात होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करणे शक्य व्हावे, यासाठी सहकारी दूध संघांनी ‘दूध दर स्थिरता निधी’ उभा करावा, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. 

दरम्यान, या शासकीय निर्णयाद्वारे सरकार स्वतःवरची जबाबदारी झटकत असून, अशा तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केली आहे. दूध उत्पादकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरवातीला सरकारने दूध पावडर बनविण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लिटरमागे ३ रुपयाचे अनुदान जाहीर केले.

पावडर उत्पादनात यामुळे २० टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्न मार्गी लागेल असे राज्य सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात आता अनुदानाची महिनाभराची मुदत संपत आली आहे. तरीही या उपायामुळे दूध दरात फरक पडलेला नाही. त्यानंतर सरकारने संघांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ गुणवत्तेच्या दुधाऐवजी ३.२ फॅट व ८.३ एस.एन.एफ गुणवत्तेचे दूध खरेदी करण्यास सांगितले. अशा दुधाला किमान २६ रुपये १० पैसे इतका दर द्यावा असेही सांगण्यात आले आणि आता स्थिरता निधीची तिसरी उपाययोजना सरकारने केली आहे. 

राज्य सरकारने बुधवारी (ता. १३) रोजी ‘स्थिरता निधी’ स्थापन करण्यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. दूध संघ आणि शेतकरी यांच्यात परस्पर आर्थिक समन्वय राखणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासन आदेशानुसार कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नामधून दुधाच्या पुष्टकाळात तोट्याची आर्थिक भरपाई करणे शक्य व्हावे व दूध व्यवसायात दूध खरेदी दरात स्थिरता राहावी, यासाठी सहकारी संघांनी संकलित केलेल्या दुधामागे सहकारी दूध संघ व दूध सभासद यांनी प्रत्येकी प्रतिलिटर वाजवी रक्कम ‘दूध दर स्थिरता निधी’ उभा करावा असे म्हटले आहे. त्यासाठी ही रक्कम वेगळ्याने स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी व पुष्ट काळात होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करावा, असा आदेश सहकारी संस्थांना दिला आहे.

मात्र, सहकारी संस्थांनी कृश काळात यासाठी किती निधीची कपात करावी याबाबत स्पष्ट उल्लेख आदेशात देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आदेशानुसार नाममात्र जुजबी रक्कम कपात करून संस्था आदेशाचे पालन केल्याचे दाखवू शकतात, अशी शक्यता शेतकरी संघर्ष समितीकडून व्यक्त होत आहे. तसेच हा आदेश फक्त सहकारी दूध संघांसाठी आहे, यात खासगी संघांवर कोणतेही बंधन नाही, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. 

  शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्या..
सरकारने हा आदेश काढून पुन्हा एकदा दूधप्रश्नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थिरता निधी स्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपवून सरकारने अंगाला झळ लागू न घेता ‘विश्वामित्री’ पवित्रा घेतला आहे. सरकार या स्थिरता कोषात काडीचेही योगदान देणार नाही, हे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या आदेशाचा दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी काडीचाही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर या अशा निरुपयोगी उपायांमुळे मीठच चोळले जात आहे. सरकारने अशा निरुपयोगी मलमपट्ट्या थांबवाव्यात व शेतकऱ्यांना सरळ प्रतिलिटर अनुदान देऊन तातडीने ठोस दिलासा द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे अजित नवले यांनी केली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...