दूधप्रश्नी सरकारचा स्थिरता निधीचा उतारा

मुंबई : दूध दरातील चढउतारामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना होत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘दूध दर स्थिरता निधी’ची नवी मात्रा लागू केली आहे. कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून दुधाच्या पुष्टकाळात होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करणे शक्य व्हावे, यासाठी सहकारी दूध संघांनी ‘दूध दर स्थिरता निधी’ उभा करावा, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.  दरम्यान, या शासकीय निर्णयाद्वारे सरकार स्वतःवरची जबाबदारी झटकत असून, अशा तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केली आहे. दूध उत्पादकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरवातीला सरकारने दूध पावडर बनविण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लिटरमागे ३ रुपयाचे अनुदान जाहीर केले. पावडर उत्पादनात यामुळे २० टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्न मार्गी लागेल असे राज्य सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात आता अनुदानाची महिनाभराची मुदत संपत आली आहे. तरीही या उपायामुळे दूध दरात फरक पडलेला नाही. त्यानंतर सरकारने संघांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ गुणवत्तेच्या दुधाऐवजी ३.२ फॅट व ८.३ एस.एन.एफ गुणवत्तेचे दूध खरेदी करण्यास सांगितले. अशा दुधाला किमान २६ रुपये १० पैसे इतका दर द्यावा असेही सांगण्यात आले आणि आता स्थिरता निधीची तिसरी उपाययोजना सरकारने केली आहे.  राज्य सरकारने बुधवारी (ता. १३) रोजी ‘स्थिरता निधी’ स्थापन करण्यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. दूध संघ आणि शेतकरी यांच्यात परस्पर आर्थिक समन्वय राखणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासन आदेशानुसार कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नामधून दुधाच्या पुष्टकाळात तोट्याची आर्थिक भरपाई करणे शक्य व्हावे व दूध व्यवसायात दूध खरेदी दरात स्थिरता राहावी, यासाठी सहकारी संघांनी संकलित केलेल्या दुधामागे सहकारी दूध संघ व दूध सभासद यांनी प्रत्येकी प्रतिलिटर वाजवी रक्कम ‘दूध दर स्थिरता निधी’ उभा करावा असे म्हटले आहे. त्यासाठी ही रक्कम वेगळ्याने स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी व पुष्ट काळात होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करावा, असा आदेश सहकारी संस्थांना दिला आहे. मात्र, सहकारी संस्थांनी कृश काळात यासाठी किती निधीची कपात करावी याबाबत स्पष्ट उल्लेख आदेशात देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आदेशानुसार नाममात्र जुजबी रक्कम कपात करून संस्था आदेशाचे पालन केल्याचे दाखवू शकतात, अशी शक्यता शेतकरी संघर्ष समितीकडून व्यक्त होत आहे. तसेच हा आदेश फक्त सहकारी दूध संघांसाठी आहे, यात खासगी संघांवर कोणतेही बंधन नाही, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.    शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्या.. सरकारने हा आदेश काढून पुन्हा एकदा दूधप्रश्नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थिरता निधी स्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपवून सरकारने अंगाला झळ लागू न घेता ‘विश्वामित्री’ पवित्रा घेतला आहे. सरकार या स्थिरता कोषात काडीचेही योगदान देणार नाही, हे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या आदेशाचा दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी काडीचाही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर या अशा निरुपयोगी उपायांमुळे मीठच चोळले जात आहे. सरकारने अशा निरुपयोगी मलमपट्ट्या थांबवाव्यात व शेतकऱ्यांना सरळ प्रतिलिटर अनुदान देऊन तातडीने ठोस दिलासा द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे अजित नवले यांनी केली आहे.