वायदे बाजारात व्यवहार न झाल्यास २५ टक्के दंड करा

लातूर ः शेतीमालाच्या दरासंदर्भात वायदे बाजाराची महत्त्वाची भूमिका आहे. या बाजारात हवेतीलच व्यवहार असतात. त्याचा परिणाम शेतमालाच्या दरावर होत आहे. एखादा व्यवहार झाला नाही तर केवळ तीन टक्के दंडाची तरतूद आहे. हा दंड २५ टक्के करावा व व्यवहार करताना ५० टक्के रक्कम दाखवली जावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही त्याल सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून असे झाले तर वास्तव व्यवहार सुरू होतील, अशी माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माजी आमदार पाशा पटेल यांनी रविवारी (ता. २७) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून येणाऱ्या खरीप हंगामात काय अडचणी येऊ शकतात या संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री, कृषिमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर या अडचणी मांडून उपाय योजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्यात तूर खरेदी केंद्रे बंद झाली आहेत. हरभरा खरेदी केंद्रे बंद होत आहेत. हजारो शेतकऱ्यांची नोंदणी करूनही तूर खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे तिसऱ्यांदा या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली असून, केंद्र शासनाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविण्यासाठी आपण मोठे प्रयत्न केले. क्रूड पाम अॉइलचे ७.५ वरून ४४ टक्के तर रिफाईन तेलाचे १२.५ वरून ५४ टक्के आयात शुल्क केले. त्याचा परिणाम या वर्षी केंद्र शासनाच्या तिजोरीत तीस हजार कोटी रुपये आयात शुल्क मिळाले आहे. या वर्षी सोयाबीनचे वीस टक्क्यांनी पेरा वाढणार आहे. सोयाबीन वर ४५ टक्केच आयात शुल्क लावता येते. पण इतर तेलाच्या बाबतीत ३०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावता येऊ शकते. त्याचा विचार करावा. तसेच सोबायीनचे भाव कोसळू नयेत म्हणून सोयाबीन पेंढसाठी सातवरून दहा टक्के निर्यात अनुदान करून निर्यातीस प्रोत्साहन द्यावे. असे झाले तर ४० लाख मेट्रिक टन निर्यात होईल. तसेच बांगलादेशमध्ये या पेंढीला मागणी आहे. त्यामुळे रोज एक रेल्वेची रॅक द्यावी, अशी मागणी रेल्वेमंत्र्यांकडे करण्यात आली असून त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शेतमालाच्या संदर्भात वायदेबाजार महत्त्वाचा आहे. पण बाजार प्रत्यक्ष काहीच दिसत नाही. यात व्यवहार झाला नाही तर केवळ तीन टक्के दंड आकारला जातो. पण भाव मात्र पडले जातात. या करीता हा दंड २५ टक्के करावा व व्यवहार होताना ५० टक्के रक्कम खात्यात दाखविण्याची अट टाकावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एनसीडीएक्समध्ये सरकारच्या एजन्सीने सहभाग नोंदविला तर शेतमाला अधिक दर मिळतील, ही बाबही केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याची माहिती श्री. पटेल यांनी दिली. कांद्याचा विषयही ऐरणीवर आहे. गेल्या वर्षीचा ५० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. भाव पडलेले आहेत. आता शासनाने प्रक्रिया केलेल्या कांद्यासाठी पाच टक्के निर्यात अनुदान जाहीर केले आहे. पण प्रक्रिया न केलेल्या कांद्यासाठी सात टक्के निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती श्री. पटेल यांनी दिली.