राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी केलेल्या कर्जवाटपाची माहिती दडविली

पुणे : राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना निश्चित किती कर्जवाटप केले याची माहिती दडवून ठेवण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीने या माहितीसाठी सहकार विभागाकडे बोट दाखविले आहे. दुसऱ्या बाजूला स्वतः सहकार आयुक्तांनाच माहिती दिली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक मिळत नाही. माहिती देण्याबाबत नेहमीच टाळाटाळ तसेच शेतकऱ्यांना अपमानास्पद उत्तरे मिळत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी लोकप्रतिनिधींकडूनदेखील आलेल्या होत्या. बुलडाणा जिल्ह्यात सेंट्रल बॅंकेच्या व्यवस्थापकाने महिला शेतकऱ्याकडे शरीरसुखाची मागणी केल्याचा घृणास्पद प्रकार घडला आहे.   राज्यातील ५७ लाख शेतकऱ्यांना २०१६-१७ या वर्षात ४२ हजार १७२ कोटी पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकामार्फत ३३.१२ लाख शेतकऱ्यांना १५ हजार ५७१ कोटी पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. २०१७-१८ या वर्षासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीमार्फत ५४ हजार २२० कोटी पीककर्ज वाटपाचे निश्‍चित करण्यात आले. मात्र, यातून शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी निश्चित किती रक्कम देण्यात आली याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.  राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीला विचारणा केली असता, कर्जवाटपाची सर्व माहिती सहकार विभागाला विचारा; आमच्याकडे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेची काहीही माहिती नाही, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे समितीच्या एका पदाधिकाऱ्याने थेट सुरक्षारक्षकांना तंबी दिली असून, कोणत्याही माध्यम प्रतिनिधीला थेट राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीकडे पाठवू नका, अशा सूचना दिल्या आहेत.  सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘‘आमच्याकडे काहीही माहिती राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीने दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेने कर्जवाटपाची माहिती नियमितपणे देणे अपेक्षित आहे. मात्र, मीच त्यांच्याकडे माहिती मागतो आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सर्व बॅंकांची माहिती मी विचारली. काही बॅंकांची माहिती आलेली नसल्याने राज्याची एकत्रित माहिती देता येत नसल्याचे मला सांगण्यात आले,’’ असे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ‘‘बॅंकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांमधून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जात नसून, सरकार व शेतकरी त्यासाठी व्याज मोजतात. कर्जमाफीचा पैसादेखील बॅंकांना सरकारी तिजोरीतून मिळतो. त्यामुळे कर्जवाटपाची माहिती दडवून ठेवण्याचा अधिकार बॅंकांना नाही’’, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

माहिती दडविण्याच्या सूचना कोणाच्या?  राज्यातील शेतकऱ्यांना निश्चित किती कर्जवाटप झाले याची माहिती वर्षानुवर्षे राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती, तसेच सहकार विभागाकडूनदेखील दिली जात होती. मात्र, आता अचानक दोन्ही विभागांकडे ही माहिती नसण्याचे कारण काय? ही माहिती दडविण्याच्या सूचना कोणी दिल्या? राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीकडून कर्जवाटपाची ताजी माहिती वेळोवेळी वेबसाइटवर अपलोड का केली जात नाही?, असा सवाल जिल्हा बॅंकेच्या एक अधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे.   माहितीचा गोलमाल