औरंगाबादमधील निविष्ठा खरेदी प्रकरणाची चौकशी होणार

मुंबई : औरंगाबाद जिल्ह्यात आत्माअंतर्गत परंपरागत कृषी विकास कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या गटांना एका विशिष्ट कंपनीचीच खते, कीटकनाशके खरेदी करण्यास भाग पाडून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती आत्मा संचालक सुभाष खेमणार यांनी दिली. राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या निर्देशानुसार लवकरच चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  डीबीटीमुळे कृषी विभागाकडून होत असलेली खरेदी बंद झाल्याने संबंधितांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून विशिष्ट कंपनीची उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडल्याची तक्रार आहे. ‘अॅग्रोवन’ने यासंदर्भात सोमवारी (ता.११) सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र, परंपरागत कृषी विकास कार्यक्रमात हाडांचा चुरा, मासळीचे खत, रॉक फॉस्फेट यांच्यापासून स्फूरद खते निर्मितीचे तंत्र शेतकऱ्यांना शिकवणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, फॉस्फेटिक खते सें.िद्रय शेतीसाठी प्रतिकूल मानली जातात. तरीसुद्धा शेतकरी गटांनी या निविष्ठा खरेदी केल्याचे दाख.िवण्यात आले आहे. मुळात याअंतर्गत खरेदी केलेले बिव्हेरिया बॅसियाना हे औषध हवेमध्ये ६५ ते ७५ टक्के आर्द्रता असेल, तरच काम करते.  औरंगाबाद जिल्ह्यात मार्च महिन्यात ४० ते ४२ अंश तापमान असताना शेतकऱ्यांनी नेमक्या कोणत्या पिकांवर याचा वापर केला? त्या पिकावर अळ्यांचा प्रादुर्भाव झाला होता का? मार्च महिन्यात अशा अळ्या पिकांवर येतात का? त्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन कोणी केले? पेरणी वेळी बियाण्याला लावण्याचे लिक्विट कनसरशिया हे औषध कोणत्या पिकासाठी घेतले? असेही प्रश्न अनुत्तरित  आहेत.   तसेच, प्रोम या फॉस्फेटयुक्त सें.िद्रय खतांमधील तीव्र रासायनिक घटकांमुळे जमिनीवर वाईट परिणाम होतात, हे आढळून आले आहे.  युरोपात सेंद्रीय शेतीत प्रोमला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, तरीही अशी औषधे खरेदी केल्याचे दिसून येते. तसेच, ज्या प्रमुख खते उत्पादकांच्या उत्पादनाबाबतीत तक्रारी होत्या. अशाच कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी कसा काय संपर्क केला, वर्षभर खर्च न होता मार्च महिन्यातच ८० टक्के निधी कसा खर्च होतो, असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे चौकशीत या संपूर्ण बाबी विचारात घेऊन गैरव्यवहाराशी संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पुढे येत  आहे.  कृषीत काहीही करा, सगळे मॅनेज होते? वर्षभरापूर्वीच औरंगाबाद जिल्ह्यातील कृषी खात्यात सात कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे क्लार्क सुनील जाधव यांना याप्रकरणात ७० दिवस जामीन मिळाला नाही. श्री. जाधव यांनी एसएओंच्या बोगस सह्या करून निधी लाटल्याची तक्रार आहे. मात्र, क्लार्कपदावरील व्यक्ती इतका मोठा गैरव्यवहार करीत असताना याची किंचितही भणक वरिष्ठांना कशी लागली नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. तसेच खात्यांतर्गत चौकशी चाललेल्या, गंभीर आरोप असलेल्या कृषी खात्यातील संचालक, एसएओ पदांवरील व्यक्ती पुन्हा मोक्याच्या पदांवर दिसत आहेत. त्यामुळे काहीही केले, तरी सगळे मॅनेज होते, असाच संदेश खात्यात पसरला असल्याची चिंतेची भावना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. त्यामुळे कृषीत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. मार्गदर्शक सूचनेनुसारच खरेदी ः ‘आत्मा’ यासंदर्भात आत्मा औरंगाबाद यांनी खुलाशात म्हटले आहे, की ही निविष्ठा खरेदी संबंधित गटांनी बैठकीत ठरावाद्वारे मार्गदर्शक सूचनेच्या अधीन राहून एकत्रितरीत्या केली आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकण्यात आलेला नाही. पुरवठादार कंपनी ही शासनमान्य असून, जिल्ह्यातील २४ गटांनी प्रत्येकी दीड लाख रुपयांप्रमाणे ३६ लाख रुपयांची खरेदी कंपनीकडून केली आहे. तसेच, या निविष्ठा कृषी सहायक १०० टक्के, कृषी पर्यवेक्षक २५ टक्के, मंडळ कृषी अधिकारी १० टक्के, तालुका कृषी अधिकारी ५ टक्के याप्रमाणे तपासण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या शिफारशीनंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित गटांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट कररून प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी हा चेंडू कृषीच्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांकडे टोलवला आहे.