पीककर्जावरील व्याज सवलत योजना यंदा डीबीटीवर आणणार

मुंबई ः चालू आर्थिक वर्षापासून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालीन पीककर्जावर व्याज सवलतीची योजना डीबीटी पद्धतीने राबविली जाणार असल्याचे रिझर्व बॅंकेने शुक्रवारी (ता. ८) जाहीर केले. अल्पकालीन पीककर्जाच्या व्याज सुविधेसाठी सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अधिसूचनेत म्हटले आहे, की व्याज सवलत योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ईशान्य विभागासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. व्याज सवलत २०१८ -१९ योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला कळविले आहे. या योजनेसाठी मंजूर केलेल्या अटी व शर्तीनुसार, पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत ही व्याज सवलत योजना २०१८ -१९ मध्ये कार्यान्वित होईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना ७ टक्के अनुदानित व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालीन पीककर्जाचा लाभ घेता येईल. दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास तो व्याजदर ४ टक्‍क्‍यांपर्यंतदेखील खाली जाईल. भारत सरकारच्या सल्ल्यानुसार, २०१८-१९ पासून ही योजना डीबीटीवर आणण्यात आली आहे. याबरोबरच ती रोख स्वरूपात नसणार असून, सेवा स्वरूपात राहील. व्याज सवलत योजना लागू झाल्यानंतर कर्जाची सर्व प्रक्रिया आयएसएस पोर्टल, डीबीटी प्लॅटफॉर्मवर असणे आवश्‍यक असणार आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. कर्जाचे वर्गीकरण करण्याच्या विस्तृत पद्धतीवर काम करण्यात येत आहे. योजनेची रूपरेषा ठरविली गेल्यानंतर बॅंक स्वतः कर्जदारांची श्रेणीनुसार माहिती मिळवू शकेल. तथापि, प्रत्येक वर्गात दिलेल्या कर्जावर कोणतीही मर्यादा नाही, असेही बॅंकेने म्हटले आहे. व्याज सवलत योजनेअंतर्गत नाबार्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, सहकारी बॅंका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आणि खासगी बॅंकांना व्याज सवलत दिली जाते. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानित व्याजदराने अल्पावधीच्या मुदतीसाठी कर्ज दिले जाते.