सोयाबीन बियाणे खरेदीवर अनुदान देण्याचा मध्य प्रदेशचा विचार

नवी दिल्ली ः राज्यतील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन उत्पादकांना बियाणे खरेदीवर अनुदान देण्याचा विचार करत आहे. २०१८ च्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी एक क्विंटल प्रमाणित सोयाबीन बियाणे खरेदीवर १००० रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती मध्य प्रदेश सरकारच्या सूत्रांनी दिली.  राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाणे खरेदीवर अनुदान देऊन राज्य सरकार सोयाबीन पेरणीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न देत आहे. मागील वर्षी हंगामाच्या सुरवातीला राज्यात कमी पाऊस झाल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी भरधान्य उत्पादनाकडे वळाले होते. त्यामुळे मागील वर्षी राज्यात सोयाबीनचा पेरा काहीसा कमी झाला होता. शेतकऱ्यांना परत सोयाबीन उत्पादनाकडे आकर्षित करण्यासाठी बियाणे अनुदान देण्यात येत आहे. जेएस ९५६०, जेएस ९७५२, जेएस २०२९, जेएस २०३४, जेएस २०६०, जेएस २०६९ आणि आरव्हीएस २००१-४, एनआरसी ८६ या सोयाबीन बियाण्यांच्या वाण खरेदीवर हे अनुदान मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रमाणित बियाणे हे चांगल्या दर्जाचे आणि जास्त उत्पादन व साठवण खर्च लागते. हे बियाणे विविध राज्यांच्या कृषी विभागांकडून उत्पादित केले जाते. ‘‘शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी विक्री केंद्रांवरून बियाणे खरेदी करणे गरजेचे आहे. या वेळी आधार कार्ड, बॅंक खात्याची माहिती, शेतीसंबंधी कागदपत्रांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा केले जाणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  सोयाबीन हे खरिपातील महत्त्वाचे तेलबिया पीक आहे. खरिपातील एकूण तेलबिया उत्पादनात सोयाबीनचा वाटा ४० टक्के आहे. मध्य प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे सोयाबीन उत्पादक राज्य आहे. देशातील ११ दशलक्ष हेक्टरवरील एकूण पेरणीच्या ५० टक्के क्षेत्र हे एकट्या मध्य प्रदेशात आहे. मागील वर्षी राज्यात अनेक भागात कमी पाऊस झाला त्यामुळे प्रमाणित बियाण्याचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण होऊन किमान १५ हजार ७०० टन प्रमाणित बियाणे कमी पडणार आहे. राज्याला एक लाख ५० हजार टन एकूण सोयाबीन बियाण्याची आवश्यता असते.

कांद्याला चार रुपये अनुदान देणार राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळावा यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने कांद्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेताला आहे. मध्य प्रदेश कांद्याला प्रतिकिलो चार रुपये, म्हणजेच प्रतिक्विंटल ४०० रुपये प्रोत्साहन अनुदान देणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. बाजारात कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्याही खाली आल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रेदश सरकारने याआधी इतरही पिकांना अनुदान दिले आहे. ‘‘मध्य प्रदेश सरकारने भात, गहू, हरभरा, मसूर आणि मोहरी पिकाला १०० ते १२५ रुपये प्रतिक्विंटल प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला कर मिळून काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला. मात्र कांद्याला देण्यात येणारे अनुदान हे सर्वाधिक आहे. कांद्याला प्रतिक्विंटल ४०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लकरच याविषयीचे पत्रक सरकार काढण्याची शक्यता आहे.