फळे-भाजीपाला निर्यातीत महाराष्ट्र बनले भारताची पंढरी

पुणे : देशाच्या फळे आणि भाजीपाला निर्यातीचे प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र करीत आहे काय, असा सवाल उपस्थित झाल्यास त्याचे उत्तर 'होय' असे द्यावे लागेल. अनेक समस्यांवर तोंड देत राज्यातील शेतकरी व निर्यातदार ही किमया साध्य करीत आहेत.  २०१७ अखेर देशातून झालेल्या वार्षिक फळे निर्यातीचा आढावा घेतल्यास तीन हजार ११३ कोटी रुपयांची ३ लाख ५१ हजार ८३३ टन प्रक्रियायुक्त फळे निर्यात झाली आहेत. त्यात राज्याचा वाटा ३४ टक्के असून मुल्य एक हजार ५४ कोटी रुपयांचे आहे.  ताज्या फळांच्या निर्यातीत जवळपास निर्यात चार लाख ९ हजार ९३८ टनाची झाली असून त्याचे मूल्य एक हजार ८५८ कोटी रुपयांचे होते. त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा एक लाख २८ हजार टनाचा (मूल्य ८०५ कोटी रुपये) होता.  राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी व निर्यातदारांनी तर देशाच्या फळनिर्यातीला दिशादर्शक असे काम गेल्या दशकभरात उभे केले आहे. २०१६-१७ या एका वर्षात एक हजार ९६० कोटी रुपयांची एक लाख ८७ हजार २८७ कोटी रुपयांची द्राक्षे राज्यातून निर्यात झालेली आहेत.  ‘‘राज्याची वार्षिक आंबा उलाढालदेखील पावणेचारशे कोटी रुपयांची असून डाळिंब निर्यातीचे मूल्यदेखील जवळपास चारशे कोटीच्या आसपास गेली आहे. भाजीपाल्यात देखील सात पिकांच्या निर्यातीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून त्यात कांदा निर्यात पावणेदोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी निर्यात अभ्यासक डॉ. गोविंद हांडे म्हणाले, की द्राक्ष निर्यातीच्या साखळीतूनच महाराष्ट्राला देशाच्या फळे-भाजीपाला निर्यातीचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. द्राक्ष निर्यातीत ग्रेपनेटमुळे एक चांगले टीमवर्क जुळून आल्याचे अपेडाच्या लक्षात आल्यामुळेच मॅंगोनेट, अनारनेट आणि व्हेजनेटचा प्रणालीचा जन्म झाला आहे. या नेट पद्धतीमुळे निर्यात झपाट्याने वाढते आहे.  ‘‘राज्यात गेल्या वर्षी मधुमक्याची निर्यात ५० कोटीची तर समिश्र भाजीपाला निर्यात १७० कोटी रुपये मूल्याची झाली होती. राज्य शासनाने या निर्यातीची क्षमता ओळखून प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र निर्यात प्रोत्साहन कक्ष उघडण्याची गरज आहे,’’ असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.  शासनाच्या प्रोत्साहनाची गरज देशाच्या फळे आणि भाजीपाला निर्यातीचे प्रतिनिधित्व महाराष्ट्राने करावे म्हणून गेल्या दोन दक्षकांपासून एक मोठी चळवळ सुरू होती. त्यात कष्टकरी शेतकरी, अभ्यासू शास्त्रज्ञ, कृषी विभाग आणि या प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या शासनकर्त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. निर्यातीचा पाया आता भक्कम झाला असला तरी इमारत अजूनही उभी राहिलेली नाही. त्यासाठी शासनाच्या दीर्घकालीन प्रोत्साहनाची गरज आहे, असे मत अखिल भारतीय फलोत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन यांनी व्यक्त केले.