दुधाचे पॅकेज कुचकामी

पुणे : राज्य शासनाने जाहीर केलेले पॅकेज संकटात सापडलेल्या दूध व्यवसायाला बळकटी आणू शकत नाही. कुचकामी पॅकेजमुळे सरकारचा पैसा वाया जाईल, अशी भीती इंडियन डेअरी असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.  इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान सल्लागार अरुण नरके यांनी दुधाच्या पॅकेजच्या उपायावर शंका उपस्थित केली आहे. राज्यात सहकारी तत्त्वावर सर्वांत जास्त दूध संकलन करणाऱ्या ‘गोकुळ’चे ते गेल्या ४० वर्षांपासून संचालक आहेत.  श्री. नरके यांनी केलेले विश्लेषण असे...   पॅकेजमधील तरतूद : दूध भुकटीची निर्यात करणाऱ्या उत्पादकांना पुढील दोन महिन्यांत निर्यात केलेल्या दूध भुकटीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल. वस्तुस्थितीः देशात साडेतीन लाख टन दूध भुकटीचा साठा पडून आहे. महाराष्ट्रात ६० हजार टनापेक्षा जास्त साठा आहे. कोल्हापूरच्या जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’कडेच सात हजार टन साठा पडून आहे. कोल्हापूरच्या जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकूळकडेच सात हजार टन साठा पडून आहे. मुळात, दोन महिन्यांत राज्यातून कोण किती निर्यात करेल याचा काहीही ताळमेळ नाही. सरकार निर्यात करा म्हटले की लगेच पालेभाज्यासारखी रस्त्यावर बसून निर्यात होत नसते. गोकुळचे ४०० कोटी रुपये दूध भुकटीत अडकले आहेत. राज्यातील दूध भुकटी प्रकल्प आधी स्वतःची भुकटी निर्यात करतील. त्यांना ग्राहक कुठे आणि कसा मिळेल, हा प्रश्नच आहे. तसेच स्वतःची भुकटी विकून झाल्यानंतर संघांची भुकटी निर्यातदार किंवा प्लान्टचालक घेतील. ते त्यांचे मार्जिन ठेवून भुकटी विकत घेतील. ५० रुपये अनुदान फक्त दोन महिने मिळणार असल्यामुळे अवघ्या ६० दिवसांत भुकटीचे साठे विकले जाण्याची शक्यता अजिबात नाही. हे अनुदान किमान सहा महिने हवे.

पॅकेजमधील तरतूदः राज्यातील जे दूध प्रकल्प दुधाची निर्यात करतील त्यांनाही प्रतिलिटर पाच रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान पुढील दोन महिन्यांकरिता मिळेल.  वस्तुस्थितीः शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्याचा हा प्रकार आहे. शेतकरी स्वतःला तोटा होतो म्हणून पाच रुपये अनुदान थेट बॅंकेत जमा करण्यासाठी मागत आहे आणि सरकार चक्क निर्यातीला अनुदान देते आहे. मुळात राज्यातून दूध निर्यात होतच नाही. जगाच्या बाजारपेठेत निर्यातीचे दूध, पॅकिंग, त्याची मानकं, खर्च हे स्वतंत्र असून, ते महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. किरकोळ काही खासगी उद्योग टेट्रापॅकमध्ये अरब देशांकडे दूध पाठवित असतील. पण, त्याला अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना भाववाढ मिळणार नाही. समजा थेट अनुदान जाहीर केलेच तर जे संघ किंवा खासगी उद्योग थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वाढीव दर जमा करीत आहे, त्यांचे खाते तपासून अशा खात्यात सरकार अनुदान जमा करू शकते.  पॅकेजमधील तरतूदः शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध पोषण आहार योजनांमध्ये दूध किंवा दूध भुकटीचा समावेश करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला आहे.  वस्तुस्थितीः निर्णय झाला मग त्याचे तपशील का जाहीर केले नाहीत. त्याची अंमलबजावणी कोण कशी करणार हे का जाहीर केले नाही. लाखो मुलांना भुकटी किंवा पावडर वाटण्याची काय यंत्रणा आहे राज्य शासनाकडे हेदेखील जाहीर झालेले नाही. प्लान्टमध्ये असलेली भुकटी ही भेळभत्त्यासारखी आहे तशी वाटता येणार नाही. त्याची पॅकिंग करावी लागेल. दूध किंवा भुकटी वाटपात आरोग्यविषयक तसेच स्वच्छतेविषयक नियमावली कडकपणे पाळवी लागेल; अन्यथा विषबाधेचे प्रश्न तयार होऊ शकतात. एका लिटर दुधापासून १०० ग्रॅम भुकटी मिळते. एक ग्लास दूध (२०० मिली) देण्याचे ठरल्यास एका लिटरमध्ये पाच मुलांना दूध देता येईल. राज्यात मुलांची संख्या यातून किमान २५ ते ३० लाख लिटर वाटता येर्ईल. मात्र, हे सर्व करणारी कोणतीही यंत्रणा किंवा अनुभव शासनाकडे नाही. शालेय पोषण आहारातील सध्याची ठेकेदारांची लॉबी हे होऊ देणार नाही.  पॅकेजमधील तरतूदः तूप तथा लोणी यावरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाला शिफारस केली जाईल. वस्तुस्थितीः ही धूळफेक आहे. मुळात राज्यात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ९० टक्के शेतकरी गरीब असून, दुग्धोत्पादन हे त्यांचे पिकाप्रमाणेच एक साधन आहे. ते एक प्रकारे दुधाची शेती करतात. शेतमालाला जीएसटी नाही तसाच तो दुधाच्या पदार्थांनादेखील नको. त्यामुळे आधी जीएसटी लावायचा आणि नंतर तो कमी करण्याचा हा सरकारी गनिमी कावा आहे. त्यामुळे तूप व लोण्यावरील जीएसटी शून्य टक्के केला पाहिजे.