agrowon news in marathi, MSP Assurance maens chunavi jamla, Maharashtra | Agrowon

हमीभावाचे आश्‍वासन म्हणजे चुनावी जुमला : विरोधक
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

निवडणुकीच्या मतावर डोळा ठेवून सरकारने हे सगळं केले आहे. चार वर्षांपूर्वी खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देऊ असे सांगितले आणि आता सांगत आहेत की आम्ही दिली आहे. परंतु, ही आकडेवारी फसवी आहे. 
- अजित पवार,  माजी उपमुख्यमंत्री
 

नागपूर ः दीडपट हमीभावाचे गाजर दाखवित सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. चार वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही कथित दरवाढ २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी आहे आणि तीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाला हरताळ फासत केलेला एक निवडणूक जुमला असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले, की हमीभाव देण्याचा स्वामीनाथन आयोगाचा जो फॉर्मुला आहे; तो यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. शेतकरी विरोधी या सरकारचे कटकारस्थान सभागृहातील चर्चेदरम्यान समोर आणणार आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, पीकविम्याची रक्‍कम नाही, मुळात मंडळ हा गाभा धरून पीकविम्याची रक्‍कम मिळायला हवी होती. परंतु, यांनी तालुका केला आहे. त्यामुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिला आहे. पीकविम्याच्या बाबतीत पीकविमा कंपन्यांना गब्बर करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे काम भाजप शिवसेना सरकारने केले आहे. 

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांनीदेखील सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर हल्ला चढविला. ऐतिहासिक वाढ म्हणून मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांत राज्याने केलेली शिफारस आणि केंद्राने दिलेला हमीभाव याचे आकडे त्यांनी पत्रकारांना सादर केले. उत्पादन खर्च आधारित हमीभावाची शिफारस राज्य सरकार केंद्रास करीत असते.

सन २०१८-१९ मध्येच नव्हे, तर मागील तीन वर्षांत केलेल्या एकाही शिफारसी इतका भाव जाहीर केला नसतांना मुख्यमंत्री ऐतिहासिक म्हणत आहेत, असा टोमणा मुंडे यांनी मारला. या अगोदर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक असल्याचे जाहीर केले होते. आजही ते ऐतिहासिक म्हणत आहेत. निव्वळ घोषणा आणि वेगवेगळी नावे देण्यात सरकार माहीर असल्याचा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला. धानाला ३२७० रुपये शिफारस केली असताना केंद्राने १७५० रुपये दिलेत, इतर पिकांच्या बाबतीतही असेच झाल्याचे सांगत त्यांनी आकडे मांडले.

प्रतिक्रिया
याअगोदर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक असल्याचे जाहीर केले होते. आजही ते ऐतिहासिक म्हणत आहेत. निव्वळ घोषणा आणि वेगवेगळी नावे देण्यात सरकार माहीर आहे. 
- धनंजय मुंडे,  विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
 

इतर ताज्या घडामोडी
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...