साखर कारखान्यांमधील गैरव्यवहाराचा शोध घेण्यासाठी मुकणे समिती

पुणे : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे बळकटीकरणाचे मुद्दे तसेच गैरव्यवहाराला पायबंद घालण्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुढाकार घेतला आहे. सहकारमंत्र्यांनी आता मुकणे समितीची स्थापना केली असून, दोन महिन्यांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे. त्यात राजकारण न आणता दीर्घकालीन धोरण राबवावे लागेल, असे मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांचे मत असून त्यासाठीच कारखान्यांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी झाला होता. आता ही जबाबदारी मुकणे समितीकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून गुणात्मक सुधारणा सूचविण्यासाठी अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. साखर संचालक (अर्थ) ज्ञानदेव मुकणे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत साखर संचालक (प्रशासन) शैलेश कोतमिरे, कोल्हापूरचे प्रादेशिक सहसंचालक सचिन रावळ, साखर सहसंचालक (प्रशासन) राजेश सुरवसे हे सदस्य म्हणून काम बघणार आहेत. साखर कारखान्यांच्या एफआरपीवर लक्ष ठेवणारे सध्याचे साखर सहसंचालक (अर्थ) मंगेश तिटकारे यांच्याकडे या समितीचे सदस्य सचिवपद देण्यात आलेले आहे. अर्थ विभागाकडे राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांची कुंडली आहे. ‘‘मुकणे समितीला ११ बाबींवर काम करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. त्यापैकी कारखान्यांच्या कामकाजात आलेल्या त्रुटी, अनियमितता आणि गैरव्यवहार शोधणे ही मुख्य बाब आहे. अर्थ विभागाचा या समितीत समावेश असल्यामुळे भक्कम उपाय सुचविले जावू शकतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विद्यमान साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील हे स्वतःच पारदर्शकतेचा आग्रह धरत असल्यामुळे या समितीकडून राज्य शासनाला साखर कारखाना चळवळीच्या हिताला उपयुक्त ठरणाऱ्या अनेक धोरणात्मक बाबी सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे.

मुकणे समिती नेमका कशाचा शोध घेणार?