राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरू करण्यास काल (ता.२०) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून, यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.     राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा मानस होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही नवीन वृक्ष आधारित (Tree based) फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत.  लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी शासनाकडून ५०:३०:२० याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. तसेच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल. शेतकऱ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त १० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हेक्टर आवश्यक करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे.