agrowon news in Marathi, new Horticulture scheme will start, Maharashtra | Agrowon

राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 जून 2018

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरू करण्यास काल (ता.२०) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरू करण्यास काल (ता.२०) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून, यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.  
 
राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा मानस होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही नवीन वृक्ष आधारित (Tree based) फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत. 

लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी शासनाकडून ५०:३०:२० याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. तसेच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल. शेतकऱ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त १० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हेक्टर आवश्यक करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
एकात्मिक कीड नियंत्रणासाठी फेरोमोन...रासायनिक कीडनाशकांना किटक प्रतिकारक होत असून,...
परागकणांचा मागोवा घेण्याची कार्यक्षम...दक्षिण आफ्रिकेतील स्टेल्लेनबाऊच विद्यापीठातील...
खानदेशात पाणीटंचाईच्या प्रस्तावात वाढजळगाव : खानदेशात पाणीटंचाईचे प्रस्ताव वाढत आहेत....
कडाक्याच्या थंडीने गव्हाच्या विविध...सातारा ः येथील वेण्णा तलाव परिसरात असलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठाचा दर्जा घसरलापुणे: राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी...
कणेरी मठावर देशातील पहिले डिव्हाइन...कोल्हापूर : हजारो फुलझाडांसह विविध प्रकारची...
आंध्र प्रदेशातील एका कंपनीचा परवाना `...नागपूर ः आंध्र प्रदेशातील एका बियाणे कंपनीच्या...
आणखी साडेचार हजार गावांमध्ये दुष्काळी...मुंबई : खरीप हंगाम २०१८ मध्ये राज्यातील ५०...
मराठवाड्यात आज पावसाचा अंदाजपुणे : कमाल तापमानात वाढ झाल्याने राज्यात...
भाजप सरकारमध्ये शेतकऱ्यांची बाजू घेणारा...सेलू, जि. परभणी ः केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील...
कापूस आयातीवर निर्बंध हवेतजळगाव ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय व अमेरिकन...
लेखी आश्वासनानंतर लाल वादळ शमलेनाशिक: प्रलंबित मागण्यांसाठी किसान सभेने काढलेला...
आदर्श नैसर्गिक शेतीसह जपली पीक विविधता नांदेड जिल्ह्यातील मालेगांव (ता. अर्धापूर) येथील...
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुष्काळावर दोन...मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
विदेशी भाज्यांमधून अल्पभूधारक...येळगाव (ता. जि. बुलडाणा) येथील विष्णू गडाख या...
शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च स्थगित; सरकारचे...मुंबई : आश्वासन देऊनही वर्षभरापासून पूर्ण न...
वासंतीकरणाच्या प्रक्रियेतील तापमानाचे...वसंताच्या आगमनामुळे प्रत्येक वनस्पती किंवा...
मराठवाड्यात ‘रेशीम’ला रिक्त पदांचे...औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख...
खानदेशात पपई लागवडीत होणार निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात आगाप पपई लागवडीला सुरवात झाली...
रशियाला द्राक्ष निर्यातीत ‘क्लिअरिंग’चा...नाशिक : भारतीय द्राक्षाचा रशिया मोठा आयातदार आहे...