उतारे, एनपीए खात्यांमुळे कर्जवाटपात अडथळे

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करताना महसूल खात्याचे उतारे उशिरा मिळत असून, एनपीएमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटपात अडथळे येत आहेत, अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली.  खरीप हंगामासाठी राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंका संथपणे कर्जवाटप करीत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे या बॅंका कोणालाही जुमानत नाहीत. बुलडाणा जिल्ह्यात सेंट्रल बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने पीककर्जाच्या मोबदल्यात महिला शेतकऱ्याकडे शरीरसुखाची मागणी केल्यामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. 

पीककर्जाचे वाटप, आढावा तसेच त्यातील नियोजनावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असते. त्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती तयार करण्यात आली असून, ही समिती नेमके काय करते, असा सवाल सहकार विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. पीककर्ज वाटपातील समस्या आणि शेतकऱ्यांच्या निश्चित मागण्या याचा आढावा घेऊन या समितीने शासन व सहकार विभागाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हे काम आमचे नाही, असे सांगत राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. 

‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना वेगाने कर्जवाटप करण्यासाठी बॅंकांना सूचना देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या माध्यमातून होणारी चर्चा आणि नियोजनाला काहीच अर्थ नसल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांनाच जर केंद्राकडे पत्र लिहिण्याची वेळ येत असल्यास राष्ट्रीयीकृत बॅंका गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना किंमत देण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकरी विरुद्ध बॅंकांचे व्यवस्थापक असे वाद स्थानिक पातळीवर होत आहेत,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जपात्र शेतकऱ्याला कर्ज देण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, पुनर्गठनाच्या धोरणामुळे एकाच शेतकऱ्याची चार-चार बॅंक खाती तयार झालेली असून, त्यातील काही दोन खाती कर्जमाफीमुळे निल झाली आहेत. मात्र, दोन दोन खाती अजूनही एनपीएमध्ये आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार एनपीए खातेदाराला नवे कर्ज देता येत नाही. ही समस्या आम्ही राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती तसेच राज्य शासनालादेखील सांगितली होती. तथापि, यावर आम्हाला काहीही मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही.