कांदा, सोयाबीनच्या निर्यातीला अनुदान द्या ः पाशा पटेल

मुंबई : राज्यात यंदा कांदा आणि सोयाबीनचे बंपर पीक येणार असल्याने या दोन्हींचे दर कोसळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास शेतकरी पुन्हा अडचणीत येणार असल्याने केंद्र सरकारने निर्यात धोरणात बदल करून कांदा आणि सोयाबीनच्या निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली आहे. ‘‘राज्यात सध्या ५० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. राज्याची कांद्याची मागणी दरमहा १२ ते १५ लाख टन इतकी आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पुरेल इतका कांदा साठा राज्याकडे आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात कर्नाटकातील नवा कांदा बाजारात येतो. यंदा पाऊस चांगला असल्याने आपल्याकडेही कांद्याचे बंपर पीक येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तान आपल्यापेक्षा १० टक्के स्वस्त दराने कांदा विकत असतो. त्यामुळे कांदा निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी कांद्याला ७ टक्के निर्यात अनुदान मिळावे,’’ अशी मागणी पाशा पटेल यांनी केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या निर्यात धोरणात लवचिकता आणून हा बदल करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.  ‘‘राज्यात गेल्या वर्षी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे या वर्षी २० टक्के शेतकरी सोयाबीनकडे वळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी कापसाचे क्षेत्र ४० ते ४२ लाख हेक्टर इतके होते. या वेळी सोयाबीनचा पेरा वाढणार असल्याने सोयाबीनचे क्षेत्र ४२ लाख हेक्टरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सोयाबीनचे दर पडण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनचे उत्पादन वाढले होते तेव्हा सरकारने ४५ लाख टन सोयाबीन डी ऑइल केक निर्यात केले होते. सध्या हे डी ऑईल केक निर्यातीचे प्रमाण १५ ते २० लाख टन इतके आहे. शेतकऱ्यांना जर या दर संकटातून वाचवायचे असेल तर डी ऑइल केकची निर्यात वाढवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने खाद्य तेलाच्या आयातशुल्काच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रूपये कमावले आहेत. त्यामुळे सरकारने आता सोयाबीन डी ऑईल केकच्या निर्यातीला १० टक्के निर्यात अनुदान द्यावे,’’ अशी मागणी श्री. पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली आहे.