agrowon news in marathi, permission for 150000 ton pulses import, Maharashtra | Agrowon

घरचं झालं थोडं, त्यात व्याह्याचं मागवलं घोडं; पुन्हा तुरीची आयात..!
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

पुणे : देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्याचा घाट घातला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी (ता. १६ मे) यासंबंधीची व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) काढली आहे. कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पुणे : देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्याचा घाट घातला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी (ता. १६ मे) यासंबंधीची व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) काढली आहे. कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते.

भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे.

देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

विशेष म्हणजे राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात हयगय केली. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

पाच वर्षे आयातीचा करार
भारत आणि मोझांबिक या दोन देशांमध्ये जुलै २०१६ मध्ये सरकार ते सरकार किंवा खासगी संस्थांच्या मार्फत कडधान्य आयात करण्याच्या दीर्घकालीन कराराला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली होती. दोन्ही देशांतील कराराचा उद्देश हा व्यापारातून मोझांबिक देशात तूर आणि इतर कडधान्य उत्पादनाला चालना देण्याचा आहे. करारानुसार भारतात मोझांबिकमधील तूर आणि इतर कडधान्यांची पाच वर्षे आयात करण्याचे ठरले. तसेच, दोन्ही देशांतील कडधान्य व्यापार २०१६-१७ मध्ये १० लाख क्विंटलवरून २०२०-२१ मध्ये २० लाख क्विंटल करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आयातीचे परिणाम

  •  विक्रमी उत्पादनामुळे कडधान्य आयातीवर निर्बंध
  •  द्वीपक्षीय करार असलेल्या देशांना निर्बंधातून सूट
  •  भारत आणि मोझांबिकमध्ये द्वीपक्षीय करार
  •  आयात २०२०-२१ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट
  •  देशातील लाखो शेतकऱ्यांची तूर घरात पडून
  •  देशांतर्गत बाजारात तुरीचे दर प्रचंड कोसळले
  •  देशातील तूर उत्पादकांना अब्जावधींचा फटका

इतर अॅग्रो विशेष
वेतन आयोग ठीक; पण शेतकरी आयोगाचे काय?१९४७ ते १९९० आणि १९९० ते २०१८ असे दोन भाग केले,...
वीजवापरातील ‘अंधार’वी ज दरवाढ तसेच शेती पंपासाठीची बिलं दुरुस्त करून...
परोपजीवी मित्रकीटकांची ओळखअळी-कोष-परोपजीवी (Larval-Pupal Parasitoid) या...
सांगलीत वाढली दुष्काळाची दाहकतासांगली : जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे....
साखर कारखान्यांचे बॉयलर लवकर थंडावणारपुणे  : दुष्काळी स्थितीमुळे साखर...
नंदुरबार बाजार समितीत ओल्या लाल मिरचीची...जळगाव  ः खानदेशात एकीकडे थंडीने केळीला मोठा...
ॲग्रोवन स्मार्ट ॲवॉर्डसाठी शेतकऱ्यांचा...पुणे : संकटांपुढे हार न मानता प्रतिकूल...
टंचाईग्रस्त विसापूर झाले पाणीदार सातारा जिल्ह्यातील माण व खटाव कायम तीव्र...
विदर्भात गारपिटीचा इशारा; राज्यात...पुणे : पावसाला पोषक हवामान होत असल्याने आजपासून (...
‘एफआरपी’ची थकबाकी ४० हजार कोटींपर्यंत...पुणे : साखर उद्योगात तयार झालेल्या संकटामुळे...
गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देणे...मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच...
दुधाळ जनावरे वाटप योजनेत देशी गाईंचा...पुणे : देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी संकरित दुधाळ...
बांबूशेतीमध्ये शेतकऱ्यांचे अर्थकारण...सोलापूर : ‘‘बांबू हे गवतवर्गीय पीक आहे....
‘ई-नाम’द्वारे देशातील बाजार समित्या...मुंबई : देशातील सर्व बाजार समित्या ‘ई-नाम’...
वेतन आयोगाने वाढते गरीब-श्रीमंतांतील दरीमाजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ४ ...
दूध दरवाढीसाठीही दाखवा तत्परताआंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर...
मक्यातील लाग रंग येण्यामागील गूढ उलगडलेमक्यामध्ये काहीवेळा दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या...
एफआरपी तुकड्यात घेणार नाही : खासदार...सांगली : राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन ८० दिवस...
राज्यात १७८६ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर...
केळी पट्ट्याला १५० कोटींचा फटकाजळगाव ः डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील थंडीचा...