agrowon news in marathi, permission for 370 varieties sell in state, Maharashtra | Agrowon

कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला राज्यात परवानगी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 23 मे 2018

शासनाने ‘जीईएसी'च्या मान्यतेनुसार ४२ कंपन्यांच्या ३७० वाणांना विक्रीची परवानगी दिलेली आहे. मान्यते व्यतिरिक्त बियाणे विक्री करताना आढळल्यास गंभीर गुन्हा समजून कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
- पंडित लोणारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नगर

नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि मध्यम कालावधीच्या वाणांचा वापर करण्याची शिफारस कृषी विद्यापीठाने केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण विभागांतर्गत जेनिटिक इंजिनिअरिंग ऑपराझर कमिटी (जीईएसी)मार्फत मान्यता दिलेल्या ४२ कंपन्यांच्या विविध ३७० वाणांचे बियाणे राज्यात विक्री करण्याला शासनाने परवानगी दिली असल्याची माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. गेल्या वर्षी तब्बल वेगवेगळ्या नावाने ६२४ वाण विकले गेले होते.

राज्यात जवळपास ४१ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापसाचे क्षेत्र आहे. २००६ पासून जनुकीय परिवर्तीत तंत्रज्ञानावर आधारित बियाण्यांचा म्हणजे बोंड अळीस प्रतिकारक अशा ‘बीटी’ बियाण्यांचा वापर होत आहे. कापसाची लागवड होत असलेल्या क्षेत्रापैकी सुमारे ९८ टक्के क्षेत्रावर ‘बीटी' बियाण्यांचीच लागवड केली जाते. या बीटी वाणांना केंद्रीय पर्यावरण विभागांतर्गत ‘जीईएसी' या समितीमार्फत मान्यता दिली जाते.

गेल्या वर्षी ‘जीईएसी’ मान्यता मिळालेल्या वाणांची मूळ उत्पादक कंपनी बरोबर विपणन कराराद्वारे मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यादेखील कापूस बियाणे वाणांची विक्री करत होत्या. अशा कराराद्वारे विक्री करताना ‘जीईएसी' यांनी मंजूर केलेल्या नावाव्यतिरिक्त इतर वेगवेगळी नावे टाकून एकच वाण अनेक नावे टाकून विक्री होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनात आली होती. गतवर्षी मूळ कंपनीच्या ४०२ वाणांची ६२४ वेगवेगळ्या नावाने विकले गेले. यंदा ४२ कंपन्यांच्या ३७० वाणांलाच विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. त्या कंपन्याची आणि वाणांची यादी जाहीर केली असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचे बियाणे
बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विद्यापीठाने कमी व मध्यम कालावधीच्या (१८० दिवस) वाणांची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून राज्यात १८० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या दीर्घ कालावधीच्या वाणांस विक्री करण्याला परवानगी दिलेली नाही, असे सांगण्यात आले.

मान्यताप्राप्त नाव ठळक दिसेल
मूळ उत्पादक कंपनीने कापूस बियाणांचे पॅकिंग करताना पाकिटावर ‘जीईएसी’ने मान्यता दिलेले नाव ठळकपणे दिसणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित कंपनी त्या नावाव्यतिरिक्त त्यांचा ब्रॅँडनेम टाकू शकतील, मात्र एका वाणाकरिता एकच ब्रॅंडनेम निश्‍चित करावा लागेल, असे निर्देश दिलेले असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
सिंचन योजनांचे अर्थसाह्य महामंडळाच्या...मुंबई : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील...
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...