पणन सुधारणांना लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता

पुणे ः केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेल ॲक्ट स्वीकारण्याबाबत पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध ३० पणन सुधारणांची शिफारस शासनाकडे केली अाहे. या सुधारणांना तातडीने मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये या सुधारणांचे विधेयक सादर न करता राज्यपालांच्या आदेशाने अधिवेशनापूर्वीच वटबहुकूम प्रसिद्ध हाेण्याची शक्यता आहे. नवीन पणन सुधारणांमध्ये अन्नधान्य नियमनमुक्तीसह पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपुर बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे.    केंद्र शासनाने मार्च २०१७ मध्ये मॉडेल ॲक्टचा मसुदा राज्य शासनाला सादर केला आहे. या ॲक्टमध्ये विविध सुधारणा सुचविल्या असून, यासाठी पणन संचालक डॉ. अानंद जाेगदंड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.  या समितीची नुकतीच एक बैठक पणन मंडळामध्ये झाली. या बैठकीत विविध ३० सुधारणांवर चर्चा हाेऊन कायद्याचा मसुदा शासनाला पाठविण्यात आला आहे. या मसुद्याला विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सभागृहांची मान्यता आवश्‍यक आहे. मात्र या दाेन्ही सभागृहांची मान्यता मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्यता असल्याने दाेन्ही सभागृहे सुरू हाेण्यापूर्वीच राज्यपालांच्या सहीने राज्यपत्र प्रसिद्ध करण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे समजते.  कायद्याच्या नावातून नियमन शब्द जाणार १९६० च्या पणन कायद्यात नियमन शब्द असल्यामुळे शेतमालाचे नियमन बाजार समित्यांद्वारे हाेत हाेते. मात्र आता नवीन कायद्यामधून नियमन शब्दच वगळण्यात येणार असून, कृषी उत्पादनामध्ये पशुधनाचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे नवीन कायद्याचे नाव ॲग्रीकल्चर प्राेड्यूस ॲण्ड लाइव्हस्टॉक मार्केटिंग (प्रमाेशन ॲण्ड फॅलिसिटेशन) २०१७ असा असणार आहे.

बाजार आवार नियमनासाठीच असणार नवीन सुधारणांमध्ये अन्नधान्य नियमुक्तीनंतर बाजार क्षेत्र हे फक्त निवडणुकीसाठीच असणार असून, बाजार आवार हे शेतमाल नियमनापुरते मर्यादित असणार आहे.

ई-प्लॅटफॉर्मचे राज्यपत्र प्रसिद्ध  नवीन पणन सुधारणांधील बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्राॅनिक व्यापार सक्तीच्या कायद्यावर राज्यपालांनी शिक्कामाेर्तब केले असून, इतर सुधारणांचे राजपत्र लवकरच प्रसिद्ध हाेण्याची शक्यता आहे.