agrowon news in marathi, permission for recruit 36 thousand seats, Maharashtra | Agrowon

राज्यातील ३६ हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

मुंबई  : राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी (ता. १६) घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनातील ३६ हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

मुंबई  : राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी (ता. १६) घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनातील ३६ हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांच्या एकूण ७२ हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यांत भरण्यात येतील, असे जाहीर करून यंदा पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार, तर दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या वर्षी ३६ हजार पदभरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.

या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येतील.

राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासह शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने विविध महत्त्वाकांक्षी योजना, अभियान आणि उपक्रमांची गतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

या प्रयत्नांच्या यशस्वितेवर संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांमुळे प्रतिकूल परिणाम होत होता. तसेच, ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विभागनिहाय भरली जाणारी पदे 
यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणाऱ्या ३६ हजार पदांमध्ये ग्रामविकास विभागातील ११ हजार ५ पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १० हजार ५६८ पदे, गृह विभागातील ७ हजार १११ पदे, कृषी विभागातील २ हजार ५७२ पदे, पशुसंवर्धन विभागातील १ हजार ४७ पदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८३७ पदे, जलसंपदा विभागातील ८२७ पदे, जलसंधारण विभागातील ४२३ पदे, मत्स्य व्यवसाय विकास विभागातील ९० या पदांसह नगरविकास विभागातील १ हजार ६६४ पदांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे बळकटीकरण होणार असून, त्यासोबतच युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत.

 

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...