पीककर्ज मागणीचे अर्ज ऑनलाइन करणे शक्य

पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मागणीचे अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, अशी सूचना कृषी बॅंकिंगमधील अभ्यासकांकडून करण्यात आली आहे. कर्जमागणीसाठी शेतकरी बॅंकांकडे जाण्यास अनुत्सुक आहेत की दारात आलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमंजुरीसाठी बॅंका चालढकल करतात, याची खात्रीशीर माहिती यामुळे उपलब्ध होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या सहकार खात्यानेदेखील या सूचनेवर अभ्यास करण्याची तयारी दर्शविली आहे.  राज्यात आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज दाखल करतात. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन भरले जात असून, पीकविम्याचे ९० लाख अर्ज शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन भरले आहेत. मग, कर्जमागणीचे अर्ज खरीप व रब्बी हंगामासाठी ऑनलाइन करण्यात काय हरकत आहे, असा मुद्दा बॅंकिंग क्षेत्रातून उपस्थित करण्यात आलेला आहे. 

‘‘पीककर्जाचे मागणी अर्जदेखील ऑनलाइन करण्याची कल्पना चांगली आहे. मात्र, त्यात काही अडचणीदेखील उद्भवण्याची शक्यता आहे. कर्जमागणीसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्याला विविध कागदपत्रे जोडावी लागतात. तसेच, कर्जावर बोजा चढविण्यासाठी पुन्हा नोंदणी कार्यालयात जावे लागते. ऑनलाइन अर्जात हे कसे करणार याचा अभ्यास करावा लागेल,’’ असे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांचे म्हणणे आहे.  राष्ट्रीय स्तरावर सध्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज दाखल करतात. याच पोर्टलमध्ये सुधारणा केल्यास किंवा उच्च क्षमता असलेले पोर्टल तयार झाल्यास पीककर्जाचे मागणी अर्जदेखील ऑनलाइन करता येईल. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी ही कल्पना चांगली असली, तरी त्याविषयी तांत्रिक अभ्यास करण्याची गरज आहे, असेही सहकार आयुक्त म्हणाले. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी सहकारी बॅंकेच्या एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांना ऑनलाइन कर्जमागणी अर्ज करण्याची सुविधा दिल्यास पारदर्शकपणा व कर्जमंजुरी कामकाजातील वेग निश्चितपणे वाढणार आहे. शेतकऱ्यांकडील युवा पिढीला ऑनलाइन अर्ज सोयीचे वाटतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला अर्ज बॅंकेने स्वीकारल्याचे किंवा नाकारल्याचेदेखील समजेल.  ‘‘जिल्हा बॅंकांना सेंट्रल बॅंकिंग सिस्टिम अर्थात सीबीएस प्रणालीत काम करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. काही बॅंका यात उत्तम काम करीत आहेत. ऑनलाइन कर्जमागणी अर्जाचे काम, सीबीएस प्रणाली, सातबारा आणि बोजा चढविणे अशा सर्व प्रक्रिया एकमेकांशी जोडल्यास बॅंकांच्या कारभाराला वेग येईल,’’ असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.  राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की ऑनलाइन कर्जमागणी अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कल्पना अतिशय चांगली आहे. अर्थात, बॅंकेत जाण्याऐवजी त्याला सेवा केंद्रात जावे लागेल. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर त्याच्याकडे स्वतःची एक ऑनलाइन पोचपावती राहील. या कागदपत्रांची खात्री शेवटी बॅँकेला करावी लागेल. 

‘‘पीककर्ज मागणी अर्ज सध्या लेखी केले जातात. बॅंकेत ते मंजूर केल्यावर बोजा चढविण्यासाठी शेतकऱ्याला पुन्हा तलाठी कार्यालयात जावे लागते. ही पद्धत ऑनलाइन करण्याबाबत राज्य शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, पीककर्ज ऑनलाइन करण्याबाबत राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटी किंवा राज्याच्या सहकार विभागाकडून चर्चेला आणल्याचे निदर्शनास आलेला नाही,’’ असेही बॅंकर्स कमिटीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

पारदर्शक व जलद प्रक्रिया होईल शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन कर्जमागणी अर्जासाठी रकान्यांमध्ये मंजूर पीक कर्जदर, पिके, शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, सातबारा तसेच इतर उतारे व कागदपत्रे अपलोड करणे, तसेच नियमावली दिल्यास शेतकरी आपले अर्ज ऑनलाइन भरू शकतील. यात पहिल्या हंगामात अडचणी येतील. मात्र, त्यानंतर दरवर्षी बॅँकांना व शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया सुटसुटीत व पारदर्शक वाटले, असे नाबार्डच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  नाबार्डही अनुकूल नाबार्डच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनीदेखील ऑनलाइन कर्जमागणी अर्ज ही डिजिटल बॅंकिंगमधील काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘सध्या सर्व जिल्हा बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅँकेच्या आदेशानुसार कामकाजात सेंट्रल बॅंकिंग सिस्टिम (सीबीएस) लागू केली आहे. काही बॅंका त्यापुढे जाऊन स्वतःचे एमआयएसदेखील कामकाजात आणले आहे. काही बॅंकांनी स्वतःचे डाटा सेंटर तयार केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला ऑनलाइन कर्जमागणी अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आता पुढचा टप्पा ठेवावाच लागेल,’’ असे नाबार्डच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.  राज्यातील पीक कर्जवाटपाची स्थिती