दुष्काळ मॅन्युअलमधील जाचक निकष बदलले

मुंबई ः केंद्र सरकारने दुष्काळ लागू करण्यासाठी २०१६ जाहीर केलेल्या जाचक निकषांना देशभरातून विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून व्यवहार्य सुधारित निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळणार आहे. तसेच पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे.  केंद्र सरकारने दुष्काळी मॅन्युअल २०१६ जाहीर केल्यापासून ‘अॅग्रोवन’ने या विषयाला वाचा फोडली होती. याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत केंद्राचे निकष कसे अव्यवहार्य, जाचक आहेत हेसुद्धा निदर्शनाला आणले होते.  केंद्राच्या निर्देशानुसार २०१६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात अशा सूचना होत्या. मात्र, हे निकष खूपच जाचक आणि अव्यवहार्य होते, ज्यामुळे दुष्काळी राज्यांना केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळणे जवळपास दुरापास्त झाले होते. यावरून देशभरातील राज्यांनी तीव्र विरोध नोंदविल्यानंतर आता यात बदल करण्यात आले आहेत.  मॅन्युअलमधील नव्या सुधारणांनुसार वनस्पती स्थिती निर्देशांचा विचार करताना ६० ते १०० टक्के सामान्य स्थिती, ४० ते ६० मध्यम दुष्काळी स्थिती आणि ० ते ४० गंभीर दुष्काळी स्थिती गृहीत धरली जाणार आहे. आधीच्या निकषानुसार ४० ते ६० टक्के साधारण, २० ते ४० वाईट तर ० ते २० अतिशय वाईट असे मोजमाप केले जात होते. जे खूपच अव्यवहार्य होते.  लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार करताना ऑगस्टअखेर खरीप पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे सामान्य क्षेत्राशी प्रमाण ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे सूचित केले जाईल. मात्र, हेच प्रमाण ७५ टक्केपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जाईल. रब्बी हंगामाच्या बाबतीत हेच प्रमाण डिसेंबरअखेरचे चित्र पाहून निश्चित केले जाईल. २०१६च्या मॅन्युअलमध्ये ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तरच ही परिस्थिती दुष्काळी समजण्यात येत होती. तसेच हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जात होता.  मृत आर्द्रतेवरून दुष्काळी स्थितीचा विचार करताना ७६ ते १०० टक्के सामान्य स्थिती, ५१ ते ७५ मध्यम दुष्काळ आणि ० ते ५० गंभीर दुष्काळ असे मोजले जात होते. जुन्या निकषांमध्ये मृद आर्द्रता ० ते २५ टक्क्यांपर्यंत असेल तरच गंभीर दुष्काळ मानला जात होता. पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्यांच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्केपेक्षा कमी झाला असल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू केली जाणार आहे. हा आधीचा निकष नव्या बदलातही कायम आहे. 

दुष्काळ जाहीर करताना वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृद आर्द्रता निर्देशांक आणि जलविषयक निर्देशांक या चार प्रभावदर्शक निर्देशाकांपैकी वाईट स्थिती दर्शवणारे ३ निर्देशांक विचारात घेण्यात यावेत, अशा सूचनाही नव्या बदलात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या कायम आहेत. तसेच राज्य आणि जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समित्याही कार्यरत आहेत.  मध्यम, गंभीर दुष्काळात केंद्राकडून मदत  आधीच्या मॅन्युअलमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल, तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जात होती. मात्र नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत मिळणार आहे.  पैसेवारीचा समावेश  यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. २०१६ च्या मॅन्युअलमध्ये पैसेवारीला संपूर्णपणे बगल देण्यात आली होती. बदललेल्या निकषांमध्ये पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.   

पीक कापणी प्रयोग  मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ सूचित करणारी दुसरी कळ लागू झालेल्या तालुक्यातील एकूण गावांपैकी रँडम पद्धतीने १० टक्के गावे निवडून अशा प्रत्येक गावातील प्रमुख पिकांसाठी पाच ठिकाणे निवडावीत. अशा ठिकाणावरील पिकांचे सर्वेक्षण करून माहिती गोळा करावी. हंगामातील पिकांची कापणी होण्यापूर्वी असे सर्वेक्षण करावे. त्यासाठी विशिष्ट मोबाईल अॅपचा वापर करावा. या सर्वेक्षणात पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास अशी परिस्थिती मध्यम दुष्काळी आणि ५० टक्केपेक्षा जास्त असल्यास गंभीर दुष्काळी स्थिती समजली जाईल.