सात-बारा बॅंकांच्या सर्व्हरशी जोडणार

पुणे : कर्ज मिळण्यापूर्वी सातबारावर बोजा चढविण्यासाठी बॅंकेचा ‘सायेब’ व तलाठी ‘तात्या’ची मनधरणी करण्याची वर्षानुवर्षे चालत आलेली ‘महसुली’ परंपरा मोडीत निघणार आहे. राज्यातील अडीच कोटी सातबारांना सांभाळणारे सर्व सर्व्हर बॅंकांच्या सर्व्हरशी जोडण्याचा प्रस्ताव शासनाने तयार केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा सातबारा बॅंकांना थेट उपलब्ध होणार असून, बोजा चढविण्याची सुविधादेखील ऑनलाइन होण्याची शक्यता आहे.   ‘‘कर्ज मिळविण्यासाठी सर्वांत मोलाचा कागद म्हणून सातबारा उतारा शेतकऱ्याला बॅंकेत द्यावा लागतो. सध्या बॅंकांकडून कर्ज मंजूर केल्यानंतर लगेच वितरण केले जात नाही. आधी तलाठ्याकडे जाऊन सातबारावर बोजा चढवून आणा व नंतर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची अट बॅंकांची असते. यात बॅंक आणि तलाठी या दोन्ही पातळ्यांवर शेतकऱ्यांना विचित्र अनुभवाला सामोरे जावे लागते. यामुळे थेट बॅंकांनाच सातबारा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे,’’ अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  राज्यातील शेतकऱ्यांचे ४० लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध झालेले आहेत. हे उतारे थेट बॅंकांना दिसल्यास पुन्हा शेतकऱ्याला उतारा काढून बॅंकेत हेलपाटा मारण्याचा त्रास वाचू शकतो. याशिवाय अजून दोन कोटी सातबारा उतारे पुढील तीन महिन्यांत डिजिटल स्वाक्षरीने तयार होतील. सर्व सातबारा उतारे राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या सर्व्हरवर उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी सर्व्हर पुढे थेट बॅंकांच्या सर्व्हरला संलग्न केल्यानंतर शेतकरी वर्ग मोठ्या जाचातून मुक्त होईल, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, जमाबंदी आयुक्त जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम या प्रस्तावावर काम करीत असून, राज्य बॅंकर्स समितीला देखील याविषयी माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे. ‘‘साताबारा बॅंकांना उपलब्ध झाल्यानंतर केवळ बोजा चढविणे सोईस्कर होणार नसून, सातबारावर परस्पर खाडाखोड करून कर्ज उचलणाऱ्या महाभागांनाही अटकाव बसणार आहे. कारण शेतकऱ्याला न विचारता त्याच्या जमिनीचे परस्पर व्यवहार करून अशा जमिनीवर कर्ज उचलण्याचे प्रकार होतात. सातबारा बॅंकेत दिसू लागल्यास शेतकऱ्यांना त्याच्या उताऱ्याची सुरक्षितता अजून वाढल्याचे दिसून येईल, असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. ऑनलाइन केल्याशिवाय हेराफेरीतून मुक्ती नाही  राज्यात जमिनीच्या खरेदीदस्ताची नोंदणी करताना आधार क्रमांकाची मदत घेण्याचे शासनाने यापूर्वीच ठरविलेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणे किंवा परस्पर शेतीचे तुकडे पाडून होणाऱ्या विक्रीला चाप बसेल. सध्या राज्यात खरेदीदस्तावरील नोंदी आणि सातबारावरील नोंदींमध्ये तफावत आढळते. मात्र जमिनीविषयक सर्व व्यवहार ऑनलाइन प्रणालीत आणल्याशिवाय ही शेतकऱ्यांची या हेराफेरीतून मुक्ती होणार नाही, असा दावा शासनाच्या तंत्रज्ञान विभागातील सूत्रांनी केला आहे.  असा चढेल बोजा बॅंका व सरकारी सर्व्हर एकमेकांशी संलग्न होताच बॅंकेतील अधिकारी संबंधित शेतकऱ्याचा अधिकृत सातबारा बघतील. कर्जानुसार जो बोजा चढवायचा आहे, त्याविषयी एन्ट्री करून तो थेट तलाठ्याच्या सातबारा प्रणालीत जाईल. शेतकऱ्याची संमती घेऊन तलाठ्याने बोजा चढविण्यासाठी संमती देणारे ओके बटण दाबल्यास सातबारावर बोजा चढविला जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.