agrowon news in marathi, SBI says MSP hike must be supplemented with price deficiency scheme, Maharashtra | Agrowon

हमीभाववाढ 'किंमत फरक योजने'शी जोडा : स्टेट बॅंक
वृत्तसेवा
रविवार, 8 जुलै 2018

सकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु त्याचा भाववाढीवर होणारा परिणाम हा सरकरी खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने पूर्ण शेतीमाल खरेदी केला नाही, तर त्याचा परिणाम भाववाढीवर नगण्य होईल. 
- सौम्य कांती घोष, लेखक, एसबीआय इकोव्रॅप

नवी दिल्ली : सरकारने नुकतेच खरिपातील पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. मात्र, बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडा, अशी सूचना भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) संशोधन प्रकाशन ‘इकोव्रॅप’मध्ये म्हटले आहे. 

एसबीआयने म्हटले आहे, की सरकारने नुकतेच खरिपातील १४ पिकांना दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. आता सरकारसमोर आपले उ.िद्दष्ट साध्य करताना भाववाढ आणि वित्तीय तूट यांचा मेळ घालण्याचे खरे आव्हान आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढीचा लाभ देण्यासाठी बाजारात दर पडता कामा नये. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही. हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाचा लाभ द्यायचा असेल, तर हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडावे.

‘‘सरकारने पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केल्यावरच त्याचा परिणाम भावावाढीवर होईल. परंतु, आतापर्यंत सरकारने केव्हाही देशात पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला नाही. त्यामुळे भावावाढ हमीभाव वाढीने झाली नाही. आताही ज्या वेगवेगळ्या संस्था आणि तज्ज्ञ हमीभाववाढीने भाववाढ होईल, अशी शक्यता वर्तवितात, ते प्रत्यक्षात खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने २०१८-१९ मध्ये पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास केवळ ७३ बेसिक पॉइंटचीच भाववाढीत वाढ होईल,’’ असे अहवालात म्हटले आहे. 

कमी खरेदी कल्यास भाववाढीवर परिणाम नाही
सरकारने संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. यापैकी ७ पिकांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. देशात हमीभाव वाढ केल्यास लगेच त्याचा संबंध भाववाढीशी जोडला जातो. आताही तेच झाले. वेगवेगळ्या संस्था किंवा व्यक्तींनी वर्तविलेल्या अंदाजांनुसार ५० ते १०० बेसीक पॉइंट्सनी ग्राहक किंमत निर्देशांकात वाढ होईल. तसेच, विकासदराच्या ०.२ ते ०.४ टक्के वित्तीय परिणाम होईल. परंतु, वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड आहे. असे तेव्हाचे घडेल जेव्हा सरकार सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करेल. हे सर्वांना माहीत आहे, की जेव्हा सरकारी खरेदी यंत्रणा पूर्ण शेतीमाल खरेदी करते तेव्हा बाजारातील किमतीही हमीभावाच्या पातळीवर असतात. तेव्हा हमीभावामुळे भाववाढ वाढते. सरकारने खरेदी कमी केल्यावर हमीभाववाढीचा भाववाढीवर परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यावरच भाववाढीवर परिणाम
एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की संख्याशास्त्रीय दृ.िष्टकोनातून विचार करता आमचा अंदाज सांगतो, की सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करण्याच्या निर्णयाने भाववाढीत ७३ बेसीक पॉइंटने वाढ होईल आणि तेही एक किंवा दोन त्रिमाहीतच होईल. परंतु सरकार जेव्हा हमीभावाने पूर्ण शेतीमाल खरेदी करेल. मागील काही वर्षांतील ट्रेंडनुसार सरकारने हमीभावाने खरेदी कमी केल्यास त्याचा परिणाम बाजारातील दरावर आणि भाववाढीवर होत नाही. सरकारने कमी खरेदी केल्यास बाजार किमती या मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय सूत्रानुसार हमीभावापेक्षा कमीच असतात. 

इतिहास सांगतो...
इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीही हमीभावाने पूर्ण शेतीमालाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे बाजारातील शेतीमालाचे दरही हमीभावपेक्षा कमी राहिले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्याच, मागील २०१८ वर्षांत देशात कडधान्य आणि तेल.िबयांचे विक्रमी उत्पादन झाले. सरकारने तेव्हाही हमीभावात वाढ केली होती. परंतु या पिकांची खरेदी केवळ सहा टक्केच केली. त्यामुळे पिकांचे बाजारातील दर हे हमीभावापेक्षा कमी राहिले. त्यामुळे सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्यावरच भाववाढीवर हमीभाव वाढीचा परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की...

  •  हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
  •  हमीभाववाढ केल्यावर लगेच भाववाढीशी संबंध जोडला जातो.
  •  सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्याशिवाय भाववाढीवर परिणाम नाही
  •  कमी शेतीमाल खरेदी केल्यास बाजार दर हमीभावापेक्षा कमी राहतील
  •  हमीभाववाढीचे वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड
  •  पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास ७३ बेसिक पॉइंटने वाढ होईल
  •  इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीच शेतीमाल खरेदी केला नाही
  •  २०१८ मध्ये कडधान्य आणि तेलबियांची केवळ सहा टक्के खरेदी

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...