agrowon news in marathi, SBI says MSP hike must be supplemented with price deficiency scheme, Maharashtra | Agrowon

हमीभाववाढ 'किंमत फरक योजने'शी जोडा : स्टेट बॅंक
वृत्तसेवा
रविवार, 8 जुलै 2018

सकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु त्याचा भाववाढीवर होणारा परिणाम हा सरकरी खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने पूर्ण शेतीमाल खरेदी केला नाही, तर त्याचा परिणाम भाववाढीवर नगण्य होईल. 
- सौम्य कांती घोष, लेखक, एसबीआय इकोव्रॅप

नवी दिल्ली : सरकारने नुकतेच खरिपातील पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. मात्र, बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडा, अशी सूचना भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) संशोधन प्रकाशन ‘इकोव्रॅप’मध्ये म्हटले आहे. 

एसबीआयने म्हटले आहे, की सरकारने नुकतेच खरिपातील १४ पिकांना दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे. आता सरकारसमोर आपले उ.िद्दष्ट साध्य करताना भाववाढ आणि वित्तीय तूट यांचा मेळ घालण्याचे खरे आव्हान आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढीचा लाभ देण्यासाठी बाजारात दर पडता कामा नये. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही. हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाचा लाभ द्यायचा असेल, तर हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडावे.

‘‘सरकारने पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केल्यावरच त्याचा परिणाम भावावाढीवर होईल. परंतु, आतापर्यंत सरकारने केव्हाही देशात पूर्ण शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला नाही. त्यामुळे भावावाढ हमीभाव वाढीने झाली नाही. आताही ज्या वेगवेगळ्या संस्था आणि तज्ज्ञ हमीभाववाढीने भाववाढ होईल, अशी शक्यता वर्तवितात, ते प्रत्यक्षात खरेदीवर अवलंबून आहे. सरकारने २०१८-१९ मध्ये पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास केवळ ७३ बेसिक पॉइंटचीच भाववाढीत वाढ होईल,’’ असे अहवालात म्हटले आहे. 

कमी खरेदी कल्यास भाववाढीवर परिणाम नाही
सरकारने संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. यापैकी ७ पिकांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. देशात हमीभाव वाढ केल्यास लगेच त्याचा संबंध भाववाढीशी जोडला जातो. आताही तेच झाले. वेगवेगळ्या संस्था किंवा व्यक्तींनी वर्तविलेल्या अंदाजांनुसार ५० ते १०० बेसीक पॉइंट्सनी ग्राहक किंमत निर्देशांकात वाढ होईल. तसेच, विकासदराच्या ०.२ ते ०.४ टक्के वित्तीय परिणाम होईल. परंतु, वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड आहे. असे तेव्हाचे घडेल जेव्हा सरकार सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करेल. हे सर्वांना माहीत आहे, की जेव्हा सरकारी खरेदी यंत्रणा पूर्ण शेतीमाल खरेदी करते तेव्हा बाजारातील किमतीही हमीभावाच्या पातळीवर असतात. तेव्हा हमीभावामुळे भाववाढ वाढते. सरकारने खरेदी कमी केल्यावर हमीभाववाढीचा भाववाढीवर परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यावरच भाववाढीवर परिणाम
एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की संख्याशास्त्रीय दृ.िष्टकोनातून विचार करता आमचा अंदाज सांगतो, की सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करण्याच्या निर्णयाने भाववाढीत ७३ बेसीक पॉइंटने वाढ होईल आणि तेही एक किंवा दोन त्रिमाहीतच होईल. परंतु सरकार जेव्हा हमीभावाने पूर्ण शेतीमाल खरेदी करेल. मागील काही वर्षांतील ट्रेंडनुसार सरकारने हमीभावाने खरेदी कमी केल्यास त्याचा परिणाम बाजारातील दरावर आणि भाववाढीवर होत नाही. सरकारने कमी खरेदी केल्यास बाजार किमती या मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय सूत्रानुसार हमीभावापेक्षा कमीच असतात. 

इतिहास सांगतो...
इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीही हमीभावाने पूर्ण शेतीमालाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे बाजारातील शेतीमालाचे दरही हमीभावपेक्षा कमी राहिले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्याच, मागील २०१८ वर्षांत देशात कडधान्य आणि तेल.िबयांचे विक्रमी उत्पादन झाले. सरकारने तेव्हाही हमीभावात वाढ केली होती. परंतु या पिकांची खरेदी केवळ सहा टक्केच केली. त्यामुळे पिकांचे बाजारातील दर हे हमीभावापेक्षा कमी राहिले. त्यामुळे सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्यावरच भाववाढीवर हमीभाव वाढीचा परिणाम झाला, असे म्हणता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

एसबीआयने अहवालात म्हटले आहे, की...

  •  हमीभाववाढीला किंमत फरक योजनेशी जोडल्याशिवाय शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
  •  हमीभाववाढ केल्यावर लगेच भाववाढीशी संबंध जोडला जातो.
  •  सरकारने पूर्ण शेतीमाल खेरदी केल्याशिवाय भाववाढीवर परिणाम नाही
  •  कमी शेतीमाल खरेदी केल्यास बाजार दर हमीभावापेक्षा कमी राहतील
  •  हमीभाववाढीचे वित्तीय परिणाम हे केवळ संख्याशास्त्रीय आकडेमोड
  •  पूर्ण शेतीमाल खरेदी केल्यास ७३ बेसिक पॉइंटने वाढ होईल
  •  इतिहासात आतापर्यंत सरकारने कधीच शेतीमाल खरेदी केला नाही
  •  २०१८ मध्ये कडधान्य आणि तेलबियांची केवळ सहा टक्के खरेदी

इतर अॅग्रो विशेष
वासंतीकरणाच्या प्रक्रियेतील तापमानाचे...वसंताच्या आगमनामुळे प्रत्येक वनस्पती किंवा...
मराठवाड्यात ‘रेशीम’ला रिक्त पदांचे...औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख...
खानदेशात पपई लागवडीत होणार निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात आगाप पपई लागवडीला सुरवात झाली...
रशियाला द्राक्ष निर्यातीत ‘क्लिअरिंग’चा...नाशिक : भारतीय द्राक्षाचा रशिया मोठा आयातदार आहे...
वादळी पाऊस, गारपिटीचा तडाखापुणे ः अकोला जिल्ह्यातील देवरी (ता. अकोट),...
लाल वादळ मुंबईकडे झेपावलेनाशिक : गेल्या वर्षभरापासून आश्‍वासन देऊनही...
शेतकरी प्रतिनिधींची ऊस दर नियंत्रण मंडळ...पुणे: ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी...
जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यतामुंबई: नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य...
नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करणारः...मुंबई: नाणार येथील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी...
सुपीक जमीन, नियोजनातून वाढविली...हणमंतवडिये (ता. कडेगाव, जि. सांगली) येथील राहुल...
शेडनेट, रेशीमशेती, भाजीपाला लागवडीतून...विडूळ (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील सदानंद...
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...