agrowon news in marathi, sign of battle on milk rate issue, Maharashtra | Agrowon

दूध दराच्या प्रश्नावर संघर्षाचा बिगुल
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 19 मे 2018

शेतकऱ्यांना कशाचं आंदोलन करावं लागतं नाही हा प्रश्न आहे. सरकार नावाची गोष्टच शेतकऱ्यांसाठी शिल्लक राहिली नाही. दर देणं शक्य नसेल तर दूध उत्पादनाचा खर्च रोजगार हमी योजनेत जोडा.
- बच्चू कडू, आमदार

लाखगंगा, जि. औरंगाबाद : फुकट दूधवाटप केल्यानंतर सरकारने दूध भुकटीस तीन रुपये प्रतिलिटर अनुदान जाहीर केले, परंतु थेट शेतकऱ्यांचा दूध दराचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. याविषयी लाखगंगा येथे शुक्रवारी (ता. १८) झालेल्या बैठकीत दूध दराच्या प्रश्नावर आक्रमक आंदोलनाची भूमिका दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने जाहीर केली. 

१ जूनला दूध दराच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयावर भाकड जनावरे बांधून शासनाचा निषेध करण्यात येणार आहे, हे इशारा आंदोलन असेल. त्यानंतरही शासनाने दूध दराविषयी शेतकऱ्यांना अपेक्षित निर्णय न घेतल्यास ५ जूनला पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या घरावर धडक दिली जाईल. त्यांचे घर न्याय मिळेपर्यंत न सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे झाल्यास मंत्री श्री. जानकर यांच्या घरातच दुसऱ्या दिवशी शिवराज्याभिषेक दिन साजरा करून शासनकर्त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचे त्यांच्या शेतकऱ्यांप्रती असणाऱ्या वचनाची आठवण करून दिली जाणार आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने डाॅ. अजित नवले यांनी तसे नियोजन मांडले. शेतकरी व दूध उत्पादकांनी त्याला टाळ्या वाजवून सहमती दिली.

आमदार बच्चू कडू आणि डॉ. अजित नवले यांची भाषणे...


दूध दरप्रश्नी लाखगंगा गावात शुक्रवारी बैठक आमदार बच्चू कडू (अध्यक्ष, प्रहार), डॉ. अजित नवले (राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा), धनंजय धोर्डे (शेतकरी नेते), दिगंबर तुरकने (सरपंच, लाखगंगा), शेतकरी संघटनेचे विठ्ठलराव पवार आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती. 

दूध उत्पादकांच्या लूटमारीला वाचा फोडत ''लुटणे थांबवा, लुटता कशाला दूध फुकटच न्या'' असा संताप व्यक्त करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा गावाने मोफत दूध देण्याचा ठरावच केला. ३ ते ९ मे या सप्ताहात या ठरावाला राज्यव्यापी पाठिंबा देत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने राज्यभर फुकट दूधवाटप करत आंदोलनही केले. आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रहार संघटनेनेही मंत्रालयात गुरे घुसविण्याचा पवित्रा घेतला.

सरकारला अखेर या सर्व आंदोलनांची दखल घेत दूध दरप्रश्नी हस्तक्षेप करावा लागला. प्रश्न सोडविण्यासाठी दूध बनविणाऱ्या दूध संघ व कंपन्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याचा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर परिणाम झाला नाही. येत्या काळात फरक पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. दूध दराच्या प्रश्नाला पुन्हा वाच्या फोडण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोनचा पवित्रा घेतला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
धन जोप्या पाऊस, पीक मरू देईना अन्‌ वाचू...झळा दुष्काळाच्या : जि, परभणी यंदा पावसात कसा जोर...
राज्यात सर्वदूर पाऊसपुणे ः राज्यात दीर्घ खंडानंतर पावसाने गुरुवारी (...
बेबाकी प्रमाणपत्राशिवाय राष्ट्रीय...मुंबई: पाऊस न पडल्याने आधीच त्रस्त असलेल्या...
मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर सर्वदूर पाऊसऔरंगाबाद : मराठवाड्यात दीर्घ खंडानंतर...
अजातशत्रूदेशाच्या राजकारणात आपल्या शालीन, सभ्य राजकारणाने...
बोंड अळी नियंत्रणासाठी...पुणे : राज्यात कपाशीतील बोंड अळीचे संकट वाढण्याची...
‘अटलपर्वा’चा अस्तनवी दिल्ली: माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी...
शेततळी झाली, शेती बागायती झालीसध्या राज्यातील अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली...
मध्यस्थविरहीत विक्री व्यवस्था उभी...अकोला येथे कार्यरत असलेल्या स्नातकोत्तर पशुवैद्यक...
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी कालवशनवी दिल्ली : प्रखर देशभक्त, भारतरत्न, माजी...
अटलबिहारी वाजपेयींची प्रकृती चिंताजनकनवी दिल्ली : गेल्या दोन महिन्यांपासून एम्स...
देशाचा विकास वेगाने होतोय : राष्ट्रपतीनवी दिल्ली : ''देशातील परिस्थिती झपाट्याने...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...