थेट मतदान एेतिहासिकच; पण सरकारविरोधी रोष मतपेटीत परावर्तित

थेट मतदान एेतिहासिकच; पण सरकारविरोधी रोष मतपेटीत परावर्तित
थेट मतदान एेतिहासिकच; पण सरकारविरोधी रोष मतपेटीत परावर्तित

सोलापूर ः राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देऊन भाजप सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला; पण शेतकऱ्यांना मताधिकार देऊन पहिल्यांदाच घेतलेल्या सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकीत राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांना त्यांच्याच जिल्ह्यात दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे; पण फसलेली कर्जमाफी, पीककर्जातील अडथळे, ऊसदर, दूधदर यांसारख्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यात चालढकल करणाऱ्या सरकारला इंगा दाखवताना शेतकऱ्यांनीही सरकारला (नियम, अटीसह) अशंतः कौल दिल्याचे यावरून दिसून आले. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमेवरती असलेली सोलापूर बाजार समिती राज्यातील पहिल्या पाच बाजार समित्यातील मोठी उलाढाल असणारी बाजार समिती गणली जाते. दक्षिण आणि उत्तर भारतातील काही शहरांना सोलापुरातून थेट भाजीपाला पुरवठा होतो, साहजिकच, बाजार समितीच्या उलाढालीचे या "आकड्यां''नीच बाजार समितीवरील सत्तास्थानासाठी सर्वच राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा दिसून येते. अलीकडच्या काही वर्षांत तर ती अधिकच वाढल्याचे दिसून येते. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत दीड वर्षापूर्वी संपली; पण शेतकऱ्यांना मताधिकार देऊन त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेसाठी सहकारमंत्री देशमुख यांनी गेल्या दीड वर्षात सातत्याने मुदतवाढ देऊन निवडणूक पुढे ढकलली. स्वतः मंत्री देशमुख यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्यांदा आपल्याच जिल्ह्यातील बाजार समितीत करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार ही निवडणूक झाली; पण शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कामगिरीवर नाराजी असल्याचे मतदानादिवशीच दाखवून दिले.  एकूण मतदानापैकी निम्म्याच शेतकऱ्यांनी मतदान केले आणि मतपेटीतूनही ही नाराजी उघड झाली. सहकारमंत्री देशमुख यांच्या पॅनेलला किरकोळ जागावर समाधान मानावे लागले. अर्थात, देशमुख विरुद्ध  कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेची झालेली एकी आणि त्यांच्याच पक्षाचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुखांची विरोधकांना मिळालेली साथ, हे काही मुद्दे त्यासाठी कारणीभूत ठरलेच; पण बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती आणि त्यांचे पारंपरिक विरोधक दिलीप माने यांच्यासह संचालक मंडळावर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल केले, याची सहानुभूती देशमुखांना मिळण्याऐवजी विरोधकांनाच मिळाली, हे आणखी एक वास्तव असले, तरी एकूण भाजप सरकारच्या कामाबाबत शेतकऱ्यांत निरुत्साह असल्याचे दिसून आले. कर्जमाफी जाहीर करून आज वर्षाचा कालावधी उलटला; पण अद्यापही नियम, अटी, निकष यांच्या जाचातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची यादी सुटलेली नाही. त्याशिवाय खरीप हंगामातील पीककर्जवाटपात एक ना अनेक अडथळे सुरूच आहेत. ऊसदर, दूधदराच्या प्रश्‍नावर सातत्याने शेतकऱ्यांकडून आग्रह आणि आंदोलने झडत आहेत, पण सरकार त्यावर अद्यापही चालढकलच करत आहे. या सगळ्या मुद्‌द्‌यावरून शेतकऱ्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही संधी दवडली नाही. शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देऊन पाठ थोपटणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी हा इशारा दिला असल्याचे यावरून दिसून येते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com