‘डिमोशन’ रोखण्यासाठी अनेकांची पळापळ; उद्या राबिवणार प्रक्रिया

अकोला ः राज्याच्या कुठल्याही विभागात नसेल असा कारभार अमरावती विभागात कृषी खात्यात गेली काही वर्षे सुरू होता. मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या, जवळच्या माणसांना सोयीच्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे पाठबळ दिले गेले. २०११ मध्ये काहींना कृषी सहायकांचे कृषी पर्यवेक्षक बनविण्यात अाले. हे नियमानुसार नसल्याचे समोर अाल्याने अाता त्या पर्यवेक्षकांचे डिमोशन करून मूळ पदावर नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात अाल्याने अनेकांची धावपळ सुरू झाली अाहे.   काहींनी या डिमोशनमुळे अन्याय होत असल्याचे सांगत न्यायालयातून दिलासा मिळवण्याचेही प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त अाहे. मंगळवारी (ता. २२) अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयात ही प्रक्रिया राबवली जाणार अाहे.     अमरावती विभागात २०११ मध्ये ६० पेक्षा अधिक जणांना कृषी पर्यवेक्षकपदी काहींना नियमित तर काहींना तदर्थ स्वरूपात पदोन्नती देण्यात अाली होती. यात काही पात्र होते. मात्र, काहींची पात्रता असतानाही त्यांना डावलून दुसरेच पदोन्नत झाले होते. परिणामी, अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या. गेली काहीवर्षे त्यांचा हा लढा सुरू होता. त्याला २०१८ मध्ये अाता यश येण्याची चिन्हे निर्माण झाली अाहेत.  गेल्या वर्षी रूजू झालेले विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांनी यात पुढाकार घेत वस्तुनिष्ठ परिस्थिती, नियम समजून घेत या विषयाला हात घातला. त्यांनी २०११ मधील या सर्व पदोन्नतांना चार महिन्यांपूर्वीच नोटीस देत मूळ पदावर (कृषी सहायक) जाण्यासाठी संधी दिली. तुमच्या सोयीनुसार ठिकाण घेण्याची सवलत देत असल्याचे सांगितले.  दरम्यानच्या काळात काहींनी हे डिमोशन अन्याय असल्याचे सांगत त्याविरुद्ध दावा करणे सुरू केले. ठिकठिकाणी याबाबत पाठपुरावा केला. मुळात ही प्रक्रीया राबविण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, खात्याचे अव्वर सचिव, कृषी अायुक्त या सर्वांना वस्तुस्थिती सांगण्यात अाली. त्यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतरच अाता ही प्रक्रीया पार पाडली जात अाहे. ही प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर अमरावती विभागात कृषी खात्यात गेली काहीवर्षे जो गोंधळ सुरू होता तो सुधारला जाऊ शकतो असे अधिकारी, कर्मचारी बोलत अाहेत.  बिंदूनामावली, ज्येष्ठता यादीचा मार्ग मोकळा होऊन योग्यता, पात्रता असलेल्यांना पदोन्नतीच्या संधी निर्माण होतील, असाही दावा केला जात अाहे. मंगळवारी ही प्रक्रिया केली जाणार असून, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या अाहेत. न्यायालयीन अडचणी निर्माण न झाल्यास ही प्रक्रिया याच दिवशी होण्याची शक्यता अाहे.

अनेकांचे मोठे नुकसान २०११ मध्ये पदोन्नती मिळालेल्यांमध्ये काही पात्र होते. तर काही पात्रता नसतानाही पर्यवेक्षक झाल्याचे बोलले जाते. गेले सात वर्षे हे कर्मचारी या पदाचे वेतन घेत आहेत. यावर शासनाचा कोट्यवधींचा खर्च झाला. अाता ते पर्यवेक्षक पदावनत होत अाहेत. पात्र असलेले कर्मचारी गेली सात वर्षे पर्यवेक्षकाच्या संधीपासून दूर राहले. तेव्हाच्या अधिकाऱ्यांनी ही पदोन्नती देताना नेमक्या कुठल्या नियमांचा अाधार घेतला त्याबाबतही अाता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत अाहेत. तेव्हाच ही प्रक्रिया नियमानुसार राबवल्या गेली असती तर खात्यालाच अापल्या कर्मचाऱ्यांचे ‘डिमोशन’ करण्याची वेळही अाली नसती, अशाही चर्चा जोरात सुरू अाहेत.