agrowon news in marathi, subhash deshmukh says chain of warehouse will develop in state , Maharashtra | Agrowon

राज्यात गोदामांचे जाळे निर्माण करणार : सुभाष देशमुख
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 8 जून 2018

मुंबई : राज्यात हमीभावाने कापूस, तूर, हरभरा व इतर कडधान्ये तसेच तृणधान्ये खरेदीसाठी गोदामांची जिल्हानिहाय उपलब्धता, साठवण क्षमता आदी तपशील जमा करून राज्यातील विविध विभागांच्या गोदामांचे जाळे (ग्रीड) निर्माण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

मुंबई : राज्यात हमीभावाने कापूस, तूर, हरभरा व इतर कडधान्ये तसेच तृणधान्ये खरेदीसाठी गोदामांची जिल्हानिहाय उपलब्धता, साठवण क्षमता आदी तपशील जमा करून राज्यातील विविध विभागांच्या गोदामांचे जाळे (ग्रीड) निर्माण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

या अनुषंगाने मंत्री देशमुख तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस कृषी विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष डॉ. योगेश म्हसे, जलसंपदा विभागाचे सचिव रा. वा. पानसे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. नवीन सोना, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे, पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक कल्याण कानडे यांच्यासह पणन विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील सहकारी पणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘अटल महापणन विकास अभियान’ राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विविध उपक्रमांबरोबरच धान्यसाठवण गोदामांचा व्यावसायिक व पूर्ण क्षमतेने वापर अपेक्षित आहे. यासाठी कार्पोरेट क्षेत्रासह समाजाच्या विविध घटकांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. 
खरेदी केले जाणारे धान्य ठेवण्यासाठी जवळच्या गोदामाची माहिती मिळण्यासह वाहतुकीचा खर्च वाचू शकेल.

या ग्रीडमध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आदींच्या गोदामांची माहिती जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये गोदामांचे जीआयएस मॅपिंगसह स्थळ दाखविणारे ऑनलाइन नकाशे वेबसाईट व ॲपवर उपलब्ध करुन देण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.

नॅशनल को-लॅटरल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. (एनसीएमएल) या कॉर्पोरेट संस्थेने स्वत:चे गोदामांचे ग्रीड स्थापन केले आहे. या संस्थेची मदत राज्यातील गोदामांचे ग्रीड किंवा नेटवर्क तयार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. बापट यांनी सहकार व पणन विभागाच्या गोदामांसह पाटबंधारे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या गोदामांचा धान्य साठवणुकीसाठी उपयोग करण्याचे निर्देश दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...