उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त अनुदानाची मागणी

नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि शेतकऱ्यांची वाढती थकबाकी यामुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी यासाठी राज्य सरकारकडे अतिरिक्त अनुदानाची मागणी केली आहे.  केंद्र सरकार दरवर्षी उसाची एफआरपी ठरविते. मात्र उत्तर प्रदेश आणि काही राज्ये सरकारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एफआरपीवर राज्य निर्धारित मूल्य जाहीर करून जास्त दर देते. ‘‘केंद्र सरकारने कारखान्यांकडील एफआरपी देण्यासाठी अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात राज्य निर्धारित मूल्य देण्यात येते. त्यामुळे ही रक्कम देण्यासाठी राज्य पातळीवर राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी कारखाने करत आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  अलीकडेच केंद्र सरकारने चालू हंगामात गाळप केलेल्या उसाला प्रतिक्विंटल ५.५ रुपये अनुदाने देऊन कारखान्यांकडील थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. देशात तसेच जागतिक पातळीवर यंदा विक्रमी ऊस उत्पादन झाल्याने कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या साखरेचे दर हे प्रतिक्विंटल २६०० रुपयांवर खाली आले आहेत आणि एक क्विंटल साखर उत्पादनासाठी ३७०० रुपये खर्च येतो. 

कारखान्यांनी विकली २१४ कोटींची वीज उत्तर प्रदेशातील २० साखर कारखान्यांनी उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला २०१६-१७ या काळात २१४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तयार झालेली वीज विकली, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी आज दिली. मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील कथाऊली, टिटवी, बुधना, मानसुपूर, तिकोला आणि खैखेरी या सहा साखर कारखान्यांनी ७८ कोटी रुपयांची वीज तयार केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.