बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांची मदतीसाठी फरफट

मुंबई : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत अद्यापही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने वितरित केला आहे. घोषणेनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात ही मदत वितरित करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा सवाल केला जात आहे.  दरम्यान, पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.  गेल्या खरिपात राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाले. यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारने कापूस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेखालील पीक कापणी प्रयोगानुसार ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांना एनडीआरआच्या दरानुसार आणि निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द केला. तर त्यानंतर संयुक्त पंचनाम्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय १७ मार्च २०१८ रोजी घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. पहिल्यांदा २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर सुधारित ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, ही मदत केंद्र सरकारकडून अजून मिळालेली नाही.  सरकारने नागपूर अधिवेशनात घोषणेला पाच महिने उलटल्यानंतर राज्य सरकारने ९ मे रोजी राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता जाहीर केला. केंद्राची मदत मिळाल्यानंतर ते पैसे राज्य आपत्ती निवारण निधीत वळते केले जाणार आहेत. ही रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. या मदत वितरणासाठी या वेळी प्रथमच सर्व शेतकऱ्यांचे आधार तपासले जाणार आहे. बँक खाते आधारशी लिंक असलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम वितरीत केली जात आहे. आधार नसलेल्या शेतकऱ्यांना इतर ओळखपत्राच्या पुराव्याद्वारे मदत वितरीत केली जात आहे. सध्या ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.  दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत एनडीआरएफच्या निकषांनुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये म्हणजे एकरी २,७२० रुपये आणि बागायतीसाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये म्हणजे एकरी ५,४०० रुपये अशी मदत दिली जाईल. ही मदत शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाते. राज्यात २९ लाख ५३ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडे २३ लाख ४५ हजार हेक्टर कापसाखालील क्षेत्र आहे. तर ४ लाख ५६ हजार शेतकरी ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. त्यांच्याकडे ११ लाख ११ हजार हेक्टर इतके कापसाखालील क्षेत्र आहे.  पीकविम्यातून ४५० कोटी रुपये  गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतला होता. त्यापोटी कंपन्यांकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या विमा न घेतलेल्या २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मात्र विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहिले आहे. त्यामुळे पीकविम्यातून शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये भरपाई मिळवून देऊ, या राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. नुकसान दहा हजार कोटींचे? वास्तविक, गुलाबी बोंड अळीमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बी. टी. वाणाचे उभे पीक नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांचे किमान दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवालात दिली होती. त्यातुलनेत शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचे प्रमाण एकूण नुकसानीच्या ३० टक्के इतकेच आहे. तरी सुद्धा ही मदत वेळेत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे.