तूरडाळीची स्वस्त धान्य दुकानांत ३५ रुपये किलोने विक्री

मुंबई : राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या तुरीला उठाव नसल्याने स्वस्त धान्य दुकानातून विकण्यात येत असलेल्या तूरडाळीचे दर कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आधीच्या ५५ रुपये प्रतिकिलोच्या दराऐवजी आता ३५ रुपये किलो याप्रमाणे ही तूरडाळ विक्री करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. २९) मान्यता दिली. दैनिक अॅग्रोवनने तुरीची शेल्फ लाइफ संपत आल्याने राज्याच्या तिजोरीला आठशे ते हजार कोटींचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या शासनाने या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून शिल्लक तूर साठ्याचा जलदगतीने निपटारा करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून तूरडाळीचे दर कमी करण्यात आले आहेत.  कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तूरडाळीचा पुरवठा अनुक्रमे ३८ रुपये आणि ३० रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणे केला जातो. या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत कमीत कमी किमतीत तूरडाळीची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पूर्णतः अथवा अंशतः अनुदानित संस्था याद्वारे होणारी तूरडाळीची खरेदी पुढील आदेश होईपर्यंत फक्त महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाकडून शासकीय दराने करण्यास बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मागील वर्षात खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यात नव्या तुरीची भर पडल्याने आताच हा साठा सुमारे ५० लाख क्विंटलपुढे गेला आहे. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांकडे यंदाची तूर शिल्लक असून, यात अजून वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. आधीच्या साठ्याने गोदामे भरल्याने नव्याने खरेदी केलेल्या तुरीसाठी जागा मिळत नाही.  गेल्या वर्षी आणि या वर्षी खरेदी केलेल्या या तुरीमुळे राज्य सरकारच्या नाकातोंडातून धूर निघायची वेळ आली असून, राज्यात गोदामात पडून असलेल्या गेल्या खरिपातील सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांच्या या तुरीचे करायचे काय असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. विशेषतः या तुरीची शेल्फलाइफ संपत आल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ही तूर विक्रीला काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.  शेजारी तमिळनाडू सरकारनेही तूर खरेदीस नकार दिल्याने सरकारने राज्यातीलच सरकारी आस्थापनांसोबत नांदेड, शेगाव, शिर्डी, अक्कलकोट, पंढरपूर येथील मोठ्या देवस्थांनाच्या जेवणावळीसाठी तूर खरेदी केली जावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्येही तूर दिली जाणार आहे. इतर आस्थापनांनाही तूरडाळ वितरित केली जाणार आहे. ही शिल्लक तूरडाळ विकली गेल्यास राज्य सरकारची तुरीपासून सुटका होणार असली तरी दर कमी केल्याने राज्याच्या तिजोरीला मोठा आर्थिक फटकाही सहन करावा लागणार आहे.