शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय धोरण आवश्यक : व्यंकय्या नायडू

पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रांना बळकट करून प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधांपर्यंत पोचविण्याची आवश्यकता आहे. कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पतपुरवठा केल्यास त्यांची उत्पादकता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या ज्ञानात आणि त्यांच्याकडील तंत्रज्ञानात भर घालण्यासाठी सर्वांना शेतकऱ्यांसोबत काम करावे लागेल. त्यासाठी बहुस्तरीय धोरण गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी केले. येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्ये आयोजित कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर बनविण्याविषयी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्‌घाटन गुरुवारी (ता.२१) उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, एस. के. पट्टनायक, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, आंध्र प्रदेशचे माजी कृषिमंत्री व्ही. राव, अशोक गुलाटी उपस्थित होते. उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले, की शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनात आपण मोठी प्रगती केली असून अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो आहे. मात्र यापुढे आपल्याला रासायनिक खते व औषधांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे. तरच आपण शाश्वत शेतीकडे जावू शकतो. शेतीमधून शाश्वत उत्पादन मिळत नसल्याने अनेक जण शेतीपासून तुटत आहेत. तरुणांना शेती व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. कृषीसमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पीकपध्दती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमुखपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुतंवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात माॅन्सूनचा मोठा वाटा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण येतो. जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करता येते. महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाच्या माध्यमातून यावर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजनांमुळे शेती उत्पादनात वाढ झाल्याने कृषी मालाच्या दरा विषयी अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला योग्य दर देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठया प्रमाणावर कृषिमाल खरेदी केला आहे. शाश्वत शेतीसाठी शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर मार्केट लिंकेज हे सगळ्यात मोठे संकट आहे. त्याच बरोबर छोटी जमीनधारणा हीसुध्दा शाश्वत शेतीसमोरील मोठी समस्या आहे. यासाठी शासन गट शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गट शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू असणारी ‘स्वराज्य ते सुराज्य’ ही चर्चासत्राची शृंखला अत्यंत महत्त्वाची आहे. या माध्यमातून देशातील कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडण्यास मदत होईल. खासदार शरद पवार म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांत भारत हा कृषिमाल निर्यातदार देश झाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीसाठी त्यांच्या कौशल्य विकास, व्यापार कौशल्य आणि कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या नवनव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना चालना देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी हे चर्चासत्र उपयुक्त आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी ‘ग्रीन टू एव्हरग्रीन फॉरेव्हर’ या विषयावर सादरीकरण केले. या वेळी त्यांनी आपल्या देशातील शेतीसमोर असणाऱ्या विविध आव्हानांचा आढावा घेतला. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.