औरंगाबाद जिल्ह्यात संपामुळे कामकाज ठप्प

औरंगाबाद : राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या संपाचा थेट परिणाम मराठवाड्यातील प्रशासकीय कामांवर दिसून आला. अपवाद वगळता कामकाज जवळपास ठप्पच राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

औरंगाबाद विभागातील महसूल विभागाच्या एकूण ६१२१ अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ५५९४ अधिकारी कर्मचारी या संपात सहभागी झाले. त्यामध्ये वर्ग एकचे ७, वर्ग २ च्या ३४, वर्ग तीनच्या ४६२५ तर वर्ग ४ च्या ९२८ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. विविध प्रवर्गांतील ११८ अधिकारी कर्मचारी पूर्वपरवानगीने रजेवर होते. तर ५४० अधिकारी कर्मचारी मात्र आज मंगळवारी (ता. ७) कर्तव्यावर हजर असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील जवळपास ३७ अधिकारी कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. यामध्ये वर्ग दोन चे १, वर्ग ३ चे ३०, वर्ग चार चे ६ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील कामकाज जवळपास ठप्पच होते. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या एकदिवसीय संपात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, लेखा कर्मचारी संघटनेसह इतर संघटनांनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती संघटनेच्या सूत्रांनी दिली. संपामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्येही शुकशुकाट पाहायला मिळाला.

फळबाग योजनेची मुदत वाढवा एककीकडे पावसाची दडी व दुसरीकडे फळबाग योजनेसाठीच्या मुदतीच्या अंतिम दिवशी कर्मचाऱ्यांचा आलेला संप यामुळे शेतकरी आपले प्रस्ताव दाखल करू शकले नाही. त्यामुळे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग   लागवड योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. या संदर्भात जालना जिल्ह्यातील ॲग्रोव्हीजन गटशेती संघाचे प्रमुख संजय मोरे पाटील व शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना मंगळवारी (ता. ७) निवेदन सादर केले. पावसाचा प्रदीर्घ खंड व कर्मचारी संपामुळे शेतकरी आपले प्रस्ताव इच्छा असूनही सादर करू शकले नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.