उत्पन्नवाढीच्या कृती कार्यक्रमाचा गाभा
डॉ. अजित नवले
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार पीक उत्पादकता, एकूण घटक उत्पादकता, पीक पद्धती बदल, पिकांची तीव्रता आणि बाजार सुधारणा यांच्या विकासाचा दर आजवर आहे तोच पुढे सुरू ठेवला तरी २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ७५.१ टक्क्यांनी आपोआपच वाढणार आहे. या उपाययोजना अधिक ताकतीने अमलात आणल्या तर आणखी २५ टक्के उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपला कृती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आजवरच्या शेती धोरणांचा मुख्य भर शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढविण्यावर राहिला आहे. ‘उत्पादन’ वाढले की ‘उत्पन्न’ आपोआप वाढेल असे आजवर गृहीत धरण्यात आले आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांत यामुळे शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढले. शेतकऱ्यांचे ‘उत्पन्न’ मात्र त्याबरोबरीने वाढले नाही. शेती संकटाचे हेच खरे ‘मूळ’ आहे. स्वामिनाथन आयोगाने ही बाब लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे ‘निव्वळ उत्पन्न’ वाढविण्यावर भर दिला. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. निती आयोगाच्या कृती कार्यक्रमाचा गाभा अशा पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिला पाहिजे.

उत्पादकता वाढ
निती आयोगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ‘उत्पादकता’ वाढविण्यावर सर्वाधिक भर दिला आहे. सिंचन व तंत्रज्ञानाचा विकास करून उत्पादकता वाढविणे शक्य आहे. देशाचा आजवरचा प्रतिवर्ष पीक उत्पादकता वाढीचा दर ३.१ टक्के आहे. हा इतका दर जरी कायम ठेवला तरी २०२२-२३ पर्यंत यातून शेती उत्पन्नात १६.७ टक्के वाढ शक्य आहे. शेती उत्पन्नात ३० टक्के वाटा असणाऱ्या पशुधनाचा आजवरचा प्रतिवर्ष वाढीचा दर ४.५ टक्के आहे. हा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेती उत्पन्नात १०.८ टक्के वाढ शक्य आहे. पीक व पशुधन मिळून अशाप्रकारे २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २७.५ टक्क्यांनी वाढेल असा निती आयोगाचा दावा आहे.

एकूण घटक उत्पादकता (टीएफपी)
तंत्रज्ञानातील बदल, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास व निविष्ठांच्या परिणामकारक वापरामुळे उत्पादन खर्च न वाढता अधिक उत्पादन घेणे शक्य असते. या घटकांमुळे वाढणाऱ्या उत्पादकतेला एकूण घटक उत्पादकता (टीएफपी - टोटल फॅक्टर प्रोडक्टिव्हिटी) म्हणतात. अशा उत्पादकता वाढीतून शेती उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. संसाधनांच्या परिणामकारक वापरामुळे शेती उत्पन्नात होणाऱ्या वाढीचा आजवरचा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेती उत्पन्न १६.७ टक्क्यांनी वाढेल, असे निती आयोगाला वाटते आहे.

उच्च मूल्य पिकांच्या उत्पादनाकडे वाटचाल
देशभरात फळे, भाजीपाला, धागा, मसाले व ऊस यांसारख्या ‘उच्च मूल्य’ पिकांखाली केवळ १९ टक्के लागवड योग्य जमीन आहे. कृषी उत्पन्नात मात्र या उच्च मूल्य पिकांचा वाटा खूप मोठा आहे. उत्पन्न वाढावे यासाठी कडधान्य, तृणधान्य व तेलबिया या कमी उत्पन्न देणाऱ्या पिकांऐवजी या ‘उच्च मूल्य’ पिकांच्या लागवडीकडे कल वाढतो आहे. पीकबदलाचा हा कल याच दराने कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२-२३ पर्यंत ५ टक्के वाढ होईल, असे आयोगाचे मत आहे.

पीक तीव्रतेत वाढ
सिंचन सुविधा किंवा मुबलक पाऊस उपलब्ध असलेल्या भागात एकाच पीक हंगामात मुख्य पिकानंतर लगेच ‘दुसरे’ पीक घेतले जाते. लागवड योग्य जमिनीपैकी ३८.९ टक्के जमिनीवर असे ‘दुसरे’ पीक घेतले जाते. ‘दुसरे’ पीक घेण्याच्या प्रमाणात वाढीचा आजवरचा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ३.४ टक्के वाढ होईल, असे निती आयोगाला वाटते आहे.

शेती कसणाऱ्यांच्या संख्येत घट
शेती तोट्यात असल्यामुळे शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत. परिस्थिती अवलोकन सर्वेक्षण २००२-०३ नुसार, योग्य पर्याय मिळाला तर ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेती सोडायची आहे. सन २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत लागवडदारांची संख्या १६.६१ करोड वरून कमी होऊन ती १४.६२ करोड वर आली आहे. असेच सुरू ठेवले तर २०१५-१६ ते २०२२-२३ या काळात देशातील लागवडदारांची संख्या १३.४ टक्क्यांनी कमी होईल. शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे उपलब्ध शेती उत्पन्न उरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये विभागले जाऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. निती आयोगाला ‘शेतकऱ्यांनी शेती सोडणे’ हा इतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारी बाब वाटते आहे.

बाजार सुधारणा
सरकारने बाजार सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. ई-मार्केटिंग व ऑनलाइन ट्रेडिंगसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेतीमालाला यामुळे खूप चांगले दर मिळत असल्याचा दावा आयोगाने केला आहे. कर्नाटक सरकारने या संबंधाने केलेल्या सुधारणांचा दाखला आयोगाने दिला आहे. अशाच प्रकारच्या सुधारणा देशभर राबविल्या तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत आणखी ९.१ टक्क्यांनी वाढेल, असा निती आयोगाचा दावा आहे. निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार अशाप्रकारे वरील बाबींच्या विकासाचा दर आजवर आहे तोच पुढे सुरू ठेवला, तरी २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ७५.१ टक्क्यांनी आपोआपच वाढणार आहे. वरील उपाययोजना अधिक ताकतीने अमलात आणल्या तर आणखी २५ टक्के उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य आहे.

डॉ. अजित नवले
- ९८२२९९४८९१
(लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस, तसेच शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.)
.......................

इतर संपादकीय
‘बांबू’चा भक्कम आधारबहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात...
कृषी परिषदेच्या चुकीची शिक्षा...दिनांक १२ व १३ सप्टेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात...
वृक्ष ः नदीचे खरे संरक्षकभगीरथाने घोर तपश्‍चर्या केली आणि गंगानदी धरतीवर...
देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुकदेशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती...
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...