agrowon spacial article on farmers income doubling action plan of govt | Agrowon

उत्पन्नवाढीच्या कृती कार्यक्रमाचा गाभा
डॉ. अजित नवले
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार पीक उत्पादकता, एकूण घटक उत्पादकता, पीक पद्धती बदल, पिकांची तीव्रता आणि बाजार सुधारणा यांच्या विकासाचा दर आजवर आहे तोच पुढे सुरू ठेवला तरी २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ७५.१ टक्क्यांनी आपोआपच वाढणार आहे. या उपाययोजना अधिक ताकतीने अमलात आणल्या तर आणखी २५ टक्के उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपला कृती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आजवरच्या शेती धोरणांचा मुख्य भर शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढविण्यावर राहिला आहे. ‘उत्पादन’ वाढले की ‘उत्पन्न’ आपोआप वाढेल असे आजवर गृहीत धरण्यात आले आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांत यामुळे शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढले. शेतकऱ्यांचे ‘उत्पन्न’ मात्र त्याबरोबरीने वाढले नाही. शेती संकटाचे हेच खरे ‘मूळ’ आहे. स्वामिनाथन आयोगाने ही बाब लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे ‘निव्वळ उत्पन्न’ वाढविण्यावर भर दिला. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. निती आयोगाच्या कृती कार्यक्रमाचा गाभा अशा पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिला पाहिजे.

उत्पादकता वाढ
निती आयोगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ‘उत्पादकता’ वाढविण्यावर सर्वाधिक भर दिला आहे. सिंचन व तंत्रज्ञानाचा विकास करून उत्पादकता वाढविणे शक्य आहे. देशाचा आजवरचा प्रतिवर्ष पीक उत्पादकता वाढीचा दर ३.१ टक्के आहे. हा इतका दर जरी कायम ठेवला तरी २०२२-२३ पर्यंत यातून शेती उत्पन्नात १६.७ टक्के वाढ शक्य आहे. शेती उत्पन्नात ३० टक्के वाटा असणाऱ्या पशुधनाचा आजवरचा प्रतिवर्ष वाढीचा दर ४.५ टक्के आहे. हा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेती उत्पन्नात १०.८ टक्के वाढ शक्य आहे. पीक व पशुधन मिळून अशाप्रकारे २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २७.५ टक्क्यांनी वाढेल असा निती आयोगाचा दावा आहे.

एकूण घटक उत्पादकता (टीएफपी)
तंत्रज्ञानातील बदल, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास व निविष्ठांच्या परिणामकारक वापरामुळे उत्पादन खर्च न वाढता अधिक उत्पादन घेणे शक्य असते. या घटकांमुळे वाढणाऱ्या उत्पादकतेला एकूण घटक उत्पादकता (टीएफपी - टोटल फॅक्टर प्रोडक्टिव्हिटी) म्हणतात. अशा उत्पादकता वाढीतून शेती उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. संसाधनांच्या परिणामकारक वापरामुळे शेती उत्पन्नात होणाऱ्या वाढीचा आजवरचा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेती उत्पन्न १६.७ टक्क्यांनी वाढेल, असे निती आयोगाला वाटते आहे.

उच्च मूल्य पिकांच्या उत्पादनाकडे वाटचाल
देशभरात फळे, भाजीपाला, धागा, मसाले व ऊस यांसारख्या ‘उच्च मूल्य’ पिकांखाली केवळ १९ टक्के लागवड योग्य जमीन आहे. कृषी उत्पन्नात मात्र या उच्च मूल्य पिकांचा वाटा खूप मोठा आहे. उत्पन्न वाढावे यासाठी कडधान्य, तृणधान्य व तेलबिया या कमी उत्पन्न देणाऱ्या पिकांऐवजी या ‘उच्च मूल्य’ पिकांच्या लागवडीकडे कल वाढतो आहे. पीकबदलाचा हा कल याच दराने कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२-२३ पर्यंत ५ टक्के वाढ होईल, असे आयोगाचे मत आहे.

पीक तीव्रतेत वाढ
सिंचन सुविधा किंवा मुबलक पाऊस उपलब्ध असलेल्या भागात एकाच पीक हंगामात मुख्य पिकानंतर लगेच ‘दुसरे’ पीक घेतले जाते. लागवड योग्य जमिनीपैकी ३८.९ टक्के जमिनीवर असे ‘दुसरे’ पीक घेतले जाते. ‘दुसरे’ पीक घेण्याच्या प्रमाणात वाढीचा आजवरचा दर कायम ठेवल्यास २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ३.४ टक्के वाढ होईल, असे निती आयोगाला वाटते आहे.

शेती कसणाऱ्यांच्या संख्येत घट
शेती तोट्यात असल्यामुळे शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत. परिस्थिती अवलोकन सर्वेक्षण २००२-०३ नुसार, योग्य पर्याय मिळाला तर ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेती सोडायची आहे. सन २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत लागवडदारांची संख्या १६.६१ करोड वरून कमी होऊन ती १४.६२ करोड वर आली आहे. असेच सुरू ठेवले तर २०१५-१६ ते २०२२-२३ या काळात देशातील लागवडदारांची संख्या १३.४ टक्क्यांनी कमी होईल. शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे उपलब्ध शेती उत्पन्न उरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये विभागले जाऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. निती आयोगाला ‘शेतकऱ्यांनी शेती सोडणे’ हा इतर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारी बाब वाटते आहे.

बाजार सुधारणा
सरकारने बाजार सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. ई-मार्केटिंग व ऑनलाइन ट्रेडिंगसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेतीमालाला यामुळे खूप चांगले दर मिळत असल्याचा दावा आयोगाने केला आहे. कर्नाटक सरकारने या संबंधाने केलेल्या सुधारणांचा दाखला आयोगाने दिला आहे. अशाच प्रकारच्या सुधारणा देशभर राबविल्या तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत आणखी ९.१ टक्क्यांनी वाढेल, असा निती आयोगाचा दावा आहे. निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार अशाप्रकारे वरील बाबींच्या विकासाचा दर आजवर आहे तोच पुढे सुरू ठेवला, तरी २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ७५.१ टक्क्यांनी आपोआपच वाढणार आहे. वरील उपाययोजना अधिक ताकतीने अमलात आणल्या तर आणखी २५ टक्के उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य आहे.

डॉ. अजित नवले
- ९८२२९९४८९१
(लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस, तसेच शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.)
.......................

इतर संपादकीय
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...