राबवा ‘आत्महत्या रोखा अभियान’

कर्जे थकल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँकांनी त्रास दिल्यामुळे देशातील विविध भागांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शेती कर्ज ही केवळ दिवाणी जबाबदारी आहे आणि कॉपोर्रेट क्षेत्रातील कर्जाच्या अवाढव्य थकीत रकमेच्या तुलनेत शेतीसाठी कर्ज नगण्य अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु शेतकऱ्यांना परतफेडीच्या लवचिक जबाबदारीची जाणीव नसणे व इतर क्षेत्रांतील कर्जदाराप्रमाणे ग्राहक साक्षरता नसल्यामुळे बँकेच्या त्रासदायक वसुलीला ते बळी पडत आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आत्महत्या प्रतिबंधक मोहीम कायमस्वरूपी राबविली पाहिजे. त्याकरिता ‘आत्महत्या रोखा अभियान’ स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. 

आत्महत्यांमुळे देशाची प्रतिमा खराब  प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी प्रतिनिधी, बँक आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या अभियानात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक प्रकारची नैतिक नियमावली तयार करणे आणि भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. देशात गेल्या दोन दशकांत साडेतीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेनंतरही राज्यातील विविध भागांमध्ये आत्महत्या होत आहेत. या देशातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हा जागतिक चर्चेचा विषय झाला असून, त्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा खराब होत आहे.

सरकारच्या सकारात्मक  धोरणाला बँकांचा नकार  बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या राज्य सरकारचा सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनाला प्रतिसाद दिला नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांना थोडी सवलत मिळवून देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला नाही. ''एनपीए''चा गैरवापर करण्याऐवजी सरकारकडून कर्जमाफीची सवलत जाहीर केली असल्यामुळे सवलत देणे अपेक्षित होते. कारण बॅंकांना तणावग्रस्त कर्जातून काही देय रक्कम मिळावी यासाठी राज्य शासनाने सरकारच्या हमीवर तत्काळ दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करावेत असा आदेश काढला. बँकांनी या योजनेलाही प्रतिसाद दिला नाही. माध्यमातून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे, बॅंक व्यवस्थापकांनी निष्क्रियतेचा पवित्रा घेऊन म्हटले, की त्यांना रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड किंवा त्यांच्या स्वतःच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या नाहीत. बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून तत्काळ मदत केली जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या परतफेडीसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. याचा परिणाम असा झाला, की नैराश्येतून आत्महत्या होत आहेत.

बँकांची अर्जाची अपेक्षा  शेतकऱ्यांना कळवलीच नाही      तत्काळ सूट देण्याच्या राज्य सरकारांच्या योजनांना बँकांनी प्रतिसाद का दिला नाही, याविषयी विचारल्यावर महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील ''बँकर्स कमिटीने'' असे कळविले आहे, की राज्यातील बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे आणि वरिष्ठाकडून सूचना न मिळाल्याच्या सबबीवर बँकांनी नकार दिल्याबद्दल कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही. या बाबतीत वास्तविक स्थितीची तपासणी करण्यासाठी संपर्क साधला असताना बँकांनी दिलेली माहिती आश्चर्याची आणि धक्कादायक होती. बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांना त्वरित रक्कम दिली; पण केवळ अशाच शेतकऱ्यांना की ज्यांनी विशिष्ट मागणी नमूद करून अर्ज केले. याचा अर्थ असा की ज्यांनी अर्जासोबत संपर्क साधला त्यांना दिलासा मिळाला. सरकारच्या घोषणेतून असे जाहीर केले नव्हते, की शेतकऱ्यांनी अर्ज करून बॅंकांकडे मागणी करणे आवश्यक आहे. शिवाय बँका किंवा राज्यस्तरीय समितीनेही बँकांशी संपर्क साधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा, अशी कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नाही. परिणामी योजना असूनही शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळाली नाही.

शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव  जेव्हा शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकांकडे संपर्क केला, त्या वेळी त्यांना बँक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयातून कोणतीही सूचना न मिळाल्याच्या सबबीवर नकार दिला. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली अशा नकाराची प्रकरणे ‘अॅग्रोवन’ आणि इतर वृत्तपत्रांनी बातम्यांच्या माध्यमातून नोंदवली आहेत. बँकांच्या राज्यस्तरीय समितीने म्हटले आहे, की अशा प्रकारचा नकार बँकांनी दिलेला नाही. सर्व शेतकरी ज्यांना अशी उत्तरे आणि नकाराचा प्रतिसाद मिळाला आहे, त्यांनी राज्यस्तरीय बँकेच्या समितीचे संयोजकांकडे आपला अनुभव लेखी स्वरूपात कळवावा. 

विशेष व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज  या स्थितीत आता ‘आत्महत्या रोखा अभियान’ तातडीने स्थापन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सातारा जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी जाहीर केले, की शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जाच्या अडचणींसह त्यांना भेटायला यावे, जेणेकरून त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल व आत्महत्येची टोकाची कृती करण्याची पाळी येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा एक चांगला प्रतिसाद आणि पुढाकार आहे आणि हा उपक्रम राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केला पाहिजे. पण शेतकऱ्यांना मदत काण्याची केवळ घोषणा उपयोगी नाही. या उद्दिष्टासाठी एक विशेष यंत्रणा (सेल) स्थापन करण्याची विशेष तरतूद करावी. जेणेकरून शेतकरी त्यांच्या उपलब्ध वेळेत येऊन त्यांच्या तक्रारी नोंदवतील. कारण चौकशी केल्यानंतर सांगण्यात आले की सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशी कोणतीही विशेष व्यवस्था नाही आणि सिंघल फक्त सोमवारी आणि शुक्रवारीच उपलब्ध असतात व तेही ते सकाळी अकरा ते दुपारी दीड या वेळेत. राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्याकडून या मर्यादित वेळेची मुदत देण्यात आली आहे, असेही सांगण्यात आले. सरकारचा असा निर्णय असेल तर आश्चर्य आहे. आता पीडित शेतकऱ्यांना आठवड्यातून फक्त दोन दिवस जिल्हाधिकारी मिळू शकतील आणि तेसुद्धा मर्यादित काळात, तर त्या घोषणेला अर्थ काय राहणार? आठवड्यातून सर्व दिवसांत तक्रारी व अडचणीसाठी विशेष व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. आत्महत्या रोखण्याच्या मोहिमेसाठी बँकांतील आणि सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करून आणि नियमांचे पालन करून ही मोहीम राबविली पाहिजे.

नोकरशाहीने पूर्ण सहकार्याची  भूमिका स्वीकारावी  गैरहंगामी पावसामुळे आणि अन्य पर्यावरणीय आघातांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने कर्जाची परतफेड होत नाही हे प्रमुख कारण आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट होणे हे एक नैसर्गिक संकट आहे, ज्यास सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. सर्व नैसर्गिक आपत्तींमध्येही हेच अपेक्षित असते. म्हणून आत्महत्या प्रतिबंधक मोहीम राज्यात तातडीने राबविली पाहिजे. अशाप्रकारचे आदर्श उद्दिष्ट संपूर्ण देशभरातही कार्यवाहीत आणता येईल. त्यासाठी सरकारच्या धोरणाशी पूर्णपणे बांधील राहून, सरकारी सेवा कार्यालयातील आणि बँकांतील नोकरशाहीने नेहमीची नकारात्मक, दिरंगाईची आणि तांत्रिक कारणे सांगून लोकांना परतवून लावण्याची वृत्ती बदलली पाहिजे. अन्नदाता शेतकरी समूहाशी पूर्ण सहकाराची भूमिका नोकरशाहीने स्वतःहून स्वीकारली  पाहिजे.  प्रभाकर कुलकर्णी ः ९०११०९९३१५   (लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)