खुला व्यापार आणि हमीभाव

शेतीमालाच्या खुल्या व्यापाराचे समर्थन करणे आणि हमीभावाची मागणी करणे यात काही विसंगती आहे का, खुल्या व्यापाराचे समर्थन केल्यावर सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या संरक्षणाची मागणी करणे हा दुटप्पीपणा ठरतो का, हे प्रश्न महत्त्वाचे अशासाठी, की शेतकरी आंदोलनातील काही लोकांनी अशी भूमिका घेऊन राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्यावर दुटप्पीपणाची टीका केली आहे. कारण या दोन्ही नेत्यांनी पूर्वी ते शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेत असताना खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थनाची भूमिका घेतली होती. 

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेऊया की शेतीमालाच्या व्यापारासंदर्भात खुल्या अर्थव्यवस्थेची भूमिका घ्यायची आहे, की मुक्त अर्थव्यवस्थेची? मुक्त अर्थव्यवस्था याचा अर्थ सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारात हस्तक्षेप न करणे; आणि अशी मुक्त अर्थव्यवस्थेची भूमिका काही लोकांची असते. त्यांचा हमीभाव या कल्पनेलाच विरोध असतो. त्यांची अशी भूमिका असते, की सरकारने आयातीवरील आणि निर्यातीवरील सर्व बंधने काढून टाकावीत आणि मग बाजारपेठेत उतरून हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करण्याची गरजच नाही. पण या ‘मुक्त अर्थव्यवस्थावादी’ लोकांच्या भूमिकेला काही आधार आहे का? तसा कोणताच आधार नाही. त्यांना आपली भूमिका हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे हे सिद्ध करायचे असेल तर त्यांनी गेल्या दहा वर्षांतील देशांतर्गत बाजारातील भाव आणि आंतरराष्ट्रीय भाव याची तुलना करावी आणि हे सिद्ध करावे, की फक्त निर्यात खुली असावी, हमीभावाची काहीही आवश्यकता नाही; पण असे न करता केवळ हमीभावाची गरज नाही असा उद्घोष करत राहणे हे योग्य नाही. सत्य हे आहे की हे लोक असे सिद्ध करूच शकत नाही. त्यांची ही भूमिका केवळ विचारप्रणालीवर आधारित आहे. त्याला वास्तवाचा आधार नाही. 

एकदा का ‘डब्ल्यूटीओ’च्या शेतकरारावर सह्या केल्या, की मग हमीभाव मागणे चुकीचे आहे हे गृहीतच मुळात चूक आहे. डब्ल्यूटीओच्या करारातच हमीभावाची तरतूद आहे. कारण डब्ल्यूटीओचा करार खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करतो; मुक्त अर्थव्यवस्थेचे नाही. विदर्भ, मराठवाडा या भागांतील कोरडवाहू शेतकाऱ्यांसाठी तूर आणि इतर डाळींचे भाव ही महत्त्वाची गोष्ट आहे; आणि डब्ल्यूटीओच्या शेतीकरारात या पिकांचे हमीभाव वाढवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याने डब्ल्यूटीओच्या कराराचा कोणताही भंग होत नाही. तूर आणि इतर डाळींचे हमीभाव वाढवलेच पाहिजेत आणि हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करणे ही बांधिलकी शासनाने स्वीकारलीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका भारताचे सध्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीच घेतली आहे. 

ते आपल्या अहवालात म्हणतात, की आपला देश सातत्याने डाळीच्या तुटवड्याचा सामना करत आला आहे. भारताची डाळींची गरज ही देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा नेहमीच जास्त राहिली आहे; आणि ही तूट पुढील काही वर्षे वाढत जाणार आहे. ही गरज आपण आयातीद्वारे भरून काढतो, पण हा मार्ग किफायतशीर नाही. याचे कारण जगात डाळ उत्पादन खूप कमी देशांत होते, आणि भारत हा एक प्रमुख डाळ उत्पादक देश आहे. डाळीचे देशांतर्गत भाव आणि आंतरराष्ट्रीय भाव यांची तुलना आपल्याला असे दाखवते, की जेव्हा देशातील भाव वाढलेले असतात तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील वाढलेले असतात; आणि जेव्हा ते कमी असतात तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील कमी असतात. याचा अर्थ असा, की जेव्हा भारताला डाळींची गरज असते; म्हणजे देशातील भाव वाढलेले असतात, तेव्हा आयात करणे हे खर्चिक असते; कारण तेव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील वाढलेले असतात. उदाहरणार्थ तुरीच्या बाबतीत गोष्ट लक्षात घेऊ, की भारताची आयात ही भारताबाहेरील एकूण तूर उत्पादनाच्या ३० टक्के इतकी प्रचंड असते. त्यामुळे भारत खरीददार म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरला, की दर प्रचंड वाढतात आणि ही आयात महाग ठरते; आणि त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहणे देशाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे देशांतर्गत डाळीची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवणे याला पर्याय नाही. त्यासाठी सुब्रमण्यम यांना हमीभाव वाढवणे आणि त्याची प्रभावी खरेदी करणे हा महत्त्वाचा पर्याय वाटतो. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की शेतकरी आंदोलनातीलच काही लोक हमीभाव मागणे यालाच आक्षेप घेतात. त्यांची ही भूमिका निश्चितच शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधी आहे. 

शेतकरी आंदोलनातील या लोकांची अशीही समजूत होती, की एकदा का डब्ल्यूटीओचा शेतीकरार अमलात आला, की सरकारला शेतीमालाच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाहीत. हीसुद्धा समजूत खोटी होती. डब्ल्यूटीओच्या करारानंतरदेखील निर्यातबंदी नेहमीच लादली गेली आहे. आता तर सरकारने हमीभाव या संकल्पनेचा आधारच काढून घ्यायला सुरवात केली आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आपण सत्तेवर आल्यावर पन्नास टक्के नफा देणारे हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिलेच नाही, असे देशाचे कृषिमंत्री लोकसभेत सांगतात; आणि पंतप्रधान त्यावर मौन बाळगतात. हा खोटेपणा एकीकडे, तर दुसरीकडे जाहीर केलेले हमीभावदेखील मिळत नाहीत याबद्दल न बोलता सरकार आम्ही किती खरेदी केली याचे आकडे फेकत राहते. आणि याच वेळेस शेतकरी आंदोलनातीलच काही लोक सरकार खरेदीत उतरले की फक्त भ्रष्टाचार होतो असे म्हणून सरकारच्या भूमिकेला एकप्रकारे समर्थनच देतात. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेची जबाबदारी महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी का बरे स्वीकारावी? सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव त्यांना मिळालेच पाहिजेत एव्हढीच त्यांची भूमिका असली पाहिजे. राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील सदस्य असलेल्या सुकाणू समितीवर अशीही टीका केली जाते, की ते स्वामिनाथन कमिशनच्या हमीभावाच्या (टीकाकारांच्या मते अव्यवहार्य) अशा मागणीला पाठिंबा देत आहेत. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की सुकाणू समिती ही आंदोलकांची समिती आहे. आंदोलन म्हटल्यावर त्यात रणनीती असणे अपरिहार्य आहे. जे सरकार जाहीर केलेले हमीभाव देण्याची बांधीलकी दाखवत नाही आणि पंतप्रधानांनी दिलेले आश्वासन दिलेच नाही असे म्हणते, त्या सरकारवर ‘तुम्ही दिलेले पन्नास टक्के नफ्याचे आश्वासन पूर्ण करा’, असा आग्रह हे दोन नेते आणि शेतकरी सुकाणू समिती धरत असतील, तर त्यात कोणताच बेजबाबदारपणा नाही. उलट असा आग्रह न धरणे हा बेजबाबदारपणा ठरेल. 

मिलिंद मुरुगकर  

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे  अभ्यासक आहेत)