agrowon special article on ozone protection day | Agrowon

ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेल
- रमेश चिल्ले
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

सूर्यप्रकाशामार्फत येणारे हानिकारक अतिनील किरण ओझोन वायू शोषून घेऊन मानव, वनस्पती, प्राण्यांची व जीवसृष्टीची हानी टाळतो. ओझोनचे असे महत्त्व लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १६ सप्टेंबर हा ‘जागतिक ओझोन संरक्षण दिन’ म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्त ओझोनेच महत्त्व जाणून घेऊया...

वातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा पृथ्वीपासून ८ ते १६ किलोमीटर उंचीवर सतत हलणारा हवेचा थर आहे, तर स्थितांबर (ट्रॅपोस्पीअर) हा त्यापेक्षा वर ५० किलोमीटरपर्यंत असतो. या थरातील हवा स्थिर असते. या थरातच ओझोनचा थर अंतर्भूत असतो आणि तपांबरापासून ५० किलोमीटर उंचीपर्यंत हा थर पसरलेला असतो. हा ओझोन थर सूर्यापासूनच्या अतिनील किरणांना पृथ्वीवर येण्यास रोखत असतो. जो विरळ होण्याचे अथवा त्याला भगदाड पडण्याचे आपण ऐकत आलो आहोत.

ओझोन थराला घटवणारे क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स आणि हायड्रो-क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स यांसारखे अतिशय प्रभावी हरितगृह वायू आहेत. १९८० च्या दशकात क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्सच्या वापराला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी आली; पण आतापर्यंत अंदाजे ९० दशलक्ष मोटारी आणि ट्रकमधील वातानुकूलित यंत्रणा, १०० दशलक्ष रेफ्रिजरेटर, ३० दशलक्ष फ्रिजर आणि घरे व इतर इमारतींमधील ४५ दशलक्ष वातानुकूलन यंत्रणांमध्ये क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स स्थिरावरणामध्ये १०० वर्षांपर्यंत टिकून राहत असल्यामुळे या रसायनाचे औद्योगिक उत्पादन थांबवल्यानंतरही अनेक वर्षे ओझोन थर विरळ करण्याचे काम तो करतच राहील. 

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळचे वातावरण उबदार होण्याची क्रिया ओझोन विरळ होण्यास कारणीभूत ठरते आहे. ‘द इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)ने म्हटले आहे, की गेल्या ५० वर्षांत आढळलेली बहुतांश तापमानवाढ ही हरितगृह वायूचे प्रमाण वाढल्यामुळे झालेली असण्याची शक्‍यता आहे. विख्यात हवामान शास्त्रज्ञ आणि स्क्रिप्स इन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशनो ग्राफीतले मानद प्राध्यापक रिचर्ड सॉमरव्हील यांच्या मते, हरितगृह वायूचा परिणाम समजण्यात आता कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. तो गुरुत्वाकर्षणाइतकाच वास्तव आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासून कार्बन डायऑक्‍साइडचे प्रमाण वाढते आहे. याच कालावधीत मिथेन आणि नायट्राइड ऑक्‍साइड या हरितगृह वायूच्या पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. वातावरणातील कार्बन डायऑक्‍साइडची वाढ ही माणसाच्या वेगवेगळ्या उद्योगांमुळे होते आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासून सुमारे ०.७५ डिग्री सेल्सिअस तापमानाची वाढ झाल्याचे अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. इतर अनेक स्रोतांमधून हाती आलेले स्वतंत्र पुरावेही (उदा ः समुद्राचे वाढते तापमान, वाढती आर्द्रता, समुद्राच्या पातळीत वाढ, बर्फाचे वितळणे आदी) जग तापते आहे हेच दर्शविते. या तापमानवाढीला माणूसच जबाबदार असल्याची ९७ टक्के हवामानतज्ज्ञांची खात्री पटली आहे आणि आयपीसीसीनेही मानवी कृत्येच कारणीभूत असल्याची ९० टक्के शक्‍यता असल्याचा निर्वाळा अलीकडेच दिला आहे.

जगात वायू प्रदूषणाने दररोज १८ हजार, तर भारतात दरवर्षी दहा लाख बळी पडतात. अशाच पद्धतीने औद्योगिक व वाहनांतून उत्सर्जन होत राहिले तर या शतकाच्या अखेरीला तापमान १.८ अंश सेल्सिअस ते ४ अंश सेल्सिअसदरम्यान वाढेल. सध्याचा उत्सर्जनाचा वेग पाहता ते ४ अंश  सेल्सिअस किंवा त्याहूनही अधिक तापमान वाढू शकेल, असे शास्त्रज्ञाने भाकीत केले आहे. तापमानवाढीमुळे कुठे, केव्हा आणि किती गंभीर भौतिक आघात होतील, विविध जनसमुदाय त्याला कसा प्रतिसाद देईल, आयपीसीसीने जेव्हा प्रचंड पुरावे तपासले तेव्हा त्यांना लक्षात आले, की तापमानवाढीचे परिणाम मुख्यतः प्रतिकूलच असणार आहेत.

औद्योगिक क्रांतीअगोदर कर्बद्विप्रणीत प्राणवायू २६० पीपीएम होता, तो आता ३५० पीपीएमपेक्षा जास्त झाला आहे. पूर्व औद्योगिक पातळीपेक्षा ३ ते ४ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल तेव्हा जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे एक-षष्टमांश लोकसंख्येसाठी पाणीटंचाई भासेल. वनस्पती आणि प्राण्यांच्या २० ते ३० टक्के प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका उद्भवेल. पूर आणि वादळामुळे किनारपट्टी व मनुष्यप्राण्याचे अतोनात नुकसान संभवते. समुद्र आणि जमिनीवरच्या पाणीसाठ्यात शोषल्या जाणाऱ्या कार्बनच्या प्रमाणात १०० टक्के घट होईल. सखल आणि अतिउंचीवरच्या प्रदेशांत अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादनात कमालीची घट होईल. उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि दुष्काळाच्या तडाख्याने अतिनुकसान, इजा आणि मृत्यू व आरोग्यसेवेवरचा ताण वाढेल. नैसर्गिक स्रोत, शेती, पाणी आणि जंगले यांसारख्या हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्राला मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आणि त्याविरुद्ध लढण्याच्या क्षमताही विकसित कराव्या लागतील. कार्बनचे प्रमाण कमी असणाऱ्या भविष्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल होणे भारताच्या हिताचे आहे. तापमान, पर्जन्यमान आणि आर्द्रता यांसारख्या हवामानाच्या मुख्य घटकांतील बदलामुळे शेती आणि ग्रामविकासालाही मोठा फटका बसण्याची दाट शक्‍यता आहे. जगातील एक-तृतीयांश गरीब एकट्या भारतात आहेत आणि हवामान बदलामुळे समाजाच्या या कमकुवत घटकाचे सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. 

ओझोनला भगदाडे पडत 
असल्याने उद्भवणारी संकटे 
- हिम आच्छादनात घट झाल्यास बर्फ वितळून पाणी मिळणाऱ्या गंगा, ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्यांच्या प्रवाहावरच थेट परिणाम हाणार आहे.
- जिरायती शेतीत उत्पादनात घट संभवते.
- द्वीपकल्पीय नद्या, पाणी आणि वीजपुरवठा यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
- तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले तरी गव्हाच्या उत्पादनात ४ ते ५ दशलक्ष टनांची घट अपेक्षित आहे.
- वाढत्या सागरी पातळीमुळे किनारपट्टीवरील विस्थापन, खारफुटीच्या परिसंस्था धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे.
- पुराचा धोका, किनारी प्रदेश, कमी पावसातल्या लोकांची स्थिती अधिक संवेदनशील होईल.
- ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक भारतीय जंगलाच्या प्रकारात बदल होण्याची शक्‍यता आहे.
- भारतीय हिमालयीन प्रदेशात एकूण दहा राज्ये समाविष्ट असून, १६.२ टक्के भौगोलिक क्षेत्र मोडते. त्यांच्या उपजीविकेवर व जैवविविधतेवर प्रचंड मोठा परिणाम होणार आहे.
- पूर्व व पश्‍चिम घाट प्रदेशांतील लोकांचे जीवनमान आणि जैवविविधता धोक्‍यात येणार आहे.
- घाटातील तीव्र उतारामुळे मातीची धूप, कडे कोसळणे तसेच याच प्रदेशांत मोठ्या प्रमाणात धरणे, जलविद्युत प्रकल्प व खाणी असल्याने यावरचा आघात अटळ आहे.

आपल्याला पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत ओझोन डेप्लेटिंग सबस्टन्स टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, उद्योग, शेती, जंगले, कचरा आणि ऊर्जानिर्मिती यांसारख्या इतर क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नैसर्गिक गॅस, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वाहने आणि इंधनातील इथेनॉलचा वापर वाढवावा लागेल, लोकसंख्या मर्यादित ठेवून हरितगृह वायूवर बंधन आणावे लागेल. सर्व प्रकारचे प्रदूषण रोखणे, कोळशाचे ज्वलन रोखणे, तसेच २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन पातळी २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्‍क्‍यांनी घटवावी लागेल.

२०४० पर्यंत किमान ५० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक स्रोतांपासून तयार करणे, तसेच २०२० पासून विकसित राष्ट्रे शंभर अब्ज डॉलर ‘वसुंधरा निधी’ देतील हेही पाहावे लागेल. अशा विविध उपाययोजना आखून हवामान बदलाच्या समस्येवर भारताला मार्ग काढावा लागेल, तरच उद्याचे भवितव्य उज्ज्वल असेल; अन्यथा विनाश अटळ आहे.

- रमेश चिल्ले
 : ९४२२६१०७७५
(लेखक शेती व पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
सीईटीनंतरही सातबारा उताऱ्याची सवलत...राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर...
प्रवास त्रिशुळी नदीबरोबरचा‘नेपाळ’ हा दक्षिण आशियामधील चीन, भारत आणि...
चांगला निर्णय; पण उशिरानेच!बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण...
आयात धोरण ठरणार कधी?अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी  आज सरकार...
उघडिपीवरील उपायराज्यात मॉन्सूनचे दमदार आगमन झाल्यानंतर १२ ते २३...
उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटकाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान...
कार्यतत्परता हीच खरी पात्रताकेंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक...
तुरीचे वास्तवराज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु...
मॉन्सूनचे आगमन आणि पेरणीचे नियोजनयंदाच्या मॉन्सूनच्या संदर्भात भारतीय...
पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा...
विकेंद्रित विकासाची चौथी औद्योगिक...त्रिमिती उत्पादन प्रक्रियेच्या वापराने मालांच्या...