ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेल
- रमेश चिल्ले
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

सूर्यप्रकाशामार्फत येणारे हानिकारक अतिनील किरण ओझोन वायू शोषून घेऊन मानव, वनस्पती, प्राण्यांची व जीवसृष्टीची हानी टाळतो. ओझोनचे असे महत्त्व लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १६ सप्टेंबर हा ‘जागतिक ओझोन संरक्षण दिन’ म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्त ओझोनेच महत्त्व जाणून घेऊया...

वातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा पृथ्वीपासून ८ ते १६ किलोमीटर उंचीवर सतत हलणारा हवेचा थर आहे, तर स्थितांबर (ट्रॅपोस्पीअर) हा त्यापेक्षा वर ५० किलोमीटरपर्यंत असतो. या थरातील हवा स्थिर असते. या थरातच ओझोनचा थर अंतर्भूत असतो आणि तपांबरापासून ५० किलोमीटर उंचीपर्यंत हा थर पसरलेला असतो. हा ओझोन थर सूर्यापासूनच्या अतिनील किरणांना पृथ्वीवर येण्यास रोखत असतो. जो विरळ होण्याचे अथवा त्याला भगदाड पडण्याचे आपण ऐकत आलो आहोत.

ओझोन थराला घटवणारे क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स आणि हायड्रो-क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स यांसारखे अतिशय प्रभावी हरितगृह वायू आहेत. १९८० च्या दशकात क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्सच्या वापराला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी आली; पण आतापर्यंत अंदाजे ९० दशलक्ष मोटारी आणि ट्रकमधील वातानुकूलित यंत्रणा, १०० दशलक्ष रेफ्रिजरेटर, ३० दशलक्ष फ्रिजर आणि घरे व इतर इमारतींमधील ४५ दशलक्ष वातानुकूलन यंत्रणांमध्ये क्‍लोरोफ्लुरोकार्बन्स स्थिरावरणामध्ये १०० वर्षांपर्यंत टिकून राहत असल्यामुळे या रसायनाचे औद्योगिक उत्पादन थांबवल्यानंतरही अनेक वर्षे ओझोन थर विरळ करण्याचे काम तो करतच राहील. 

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळचे वातावरण उबदार होण्याची क्रिया ओझोन विरळ होण्यास कारणीभूत ठरते आहे. ‘द इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)ने म्हटले आहे, की गेल्या ५० वर्षांत आढळलेली बहुतांश तापमानवाढ ही हरितगृह वायूचे प्रमाण वाढल्यामुळे झालेली असण्याची शक्‍यता आहे. विख्यात हवामान शास्त्रज्ञ आणि स्क्रिप्स इन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशनो ग्राफीतले मानद प्राध्यापक रिचर्ड सॉमरव्हील यांच्या मते, हरितगृह वायूचा परिणाम समजण्यात आता कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. तो गुरुत्वाकर्षणाइतकाच वास्तव आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासून कार्बन डायऑक्‍साइडचे प्रमाण वाढते आहे. याच कालावधीत मिथेन आणि नायट्राइड ऑक्‍साइड या हरितगृह वायूच्या पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. वातावरणातील कार्बन डायऑक्‍साइडची वाढ ही माणसाच्या वेगवेगळ्या उद्योगांमुळे होते आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासून सुमारे ०.७५ डिग्री सेल्सिअस तापमानाची वाढ झाल्याचे अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. इतर अनेक स्रोतांमधून हाती आलेले स्वतंत्र पुरावेही (उदा ः समुद्राचे वाढते तापमान, वाढती आर्द्रता, समुद्राच्या पातळीत वाढ, बर्फाचे वितळणे आदी) जग तापते आहे हेच दर्शविते. या तापमानवाढीला माणूसच जबाबदार असल्याची ९७ टक्के हवामानतज्ज्ञांची खात्री पटली आहे आणि आयपीसीसीनेही मानवी कृत्येच कारणीभूत असल्याची ९० टक्के शक्‍यता असल्याचा निर्वाळा अलीकडेच दिला आहे.

जगात वायू प्रदूषणाने दररोज १८ हजार, तर भारतात दरवर्षी दहा लाख बळी पडतात. अशाच पद्धतीने औद्योगिक व वाहनांतून उत्सर्जन होत राहिले तर या शतकाच्या अखेरीला तापमान १.८ अंश सेल्सिअस ते ४ अंश सेल्सिअसदरम्यान वाढेल. सध्याचा उत्सर्जनाचा वेग पाहता ते ४ अंश  सेल्सिअस किंवा त्याहूनही अधिक तापमान वाढू शकेल, असे शास्त्रज्ञाने भाकीत केले आहे. तापमानवाढीमुळे कुठे, केव्हा आणि किती गंभीर भौतिक आघात होतील, विविध जनसमुदाय त्याला कसा प्रतिसाद देईल, आयपीसीसीने जेव्हा प्रचंड पुरावे तपासले तेव्हा त्यांना लक्षात आले, की तापमानवाढीचे परिणाम मुख्यतः प्रतिकूलच असणार आहेत.

औद्योगिक क्रांतीअगोदर कर्बद्विप्रणीत प्राणवायू २६० पीपीएम होता, तो आता ३५० पीपीएमपेक्षा जास्त झाला आहे. पूर्व औद्योगिक पातळीपेक्षा ३ ते ४ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल तेव्हा जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे एक-षष्टमांश लोकसंख्येसाठी पाणीटंचाई भासेल. वनस्पती आणि प्राण्यांच्या २० ते ३० टक्के प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका उद्भवेल. पूर आणि वादळामुळे किनारपट्टी व मनुष्यप्राण्याचे अतोनात नुकसान संभवते. समुद्र आणि जमिनीवरच्या पाणीसाठ्यात शोषल्या जाणाऱ्या कार्बनच्या प्रमाणात १०० टक्के घट होईल. सखल आणि अतिउंचीवरच्या प्रदेशांत अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादनात कमालीची घट होईल. उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि दुष्काळाच्या तडाख्याने अतिनुकसान, इजा आणि मृत्यू व आरोग्यसेवेवरचा ताण वाढेल. नैसर्गिक स्रोत, शेती, पाणी आणि जंगले यांसारख्या हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्राला मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आणि त्याविरुद्ध लढण्याच्या क्षमताही विकसित कराव्या लागतील. कार्बनचे प्रमाण कमी असणाऱ्या भविष्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल होणे भारताच्या हिताचे आहे. तापमान, पर्जन्यमान आणि आर्द्रता यांसारख्या हवामानाच्या मुख्य घटकांतील बदलामुळे शेती आणि ग्रामविकासालाही मोठा फटका बसण्याची दाट शक्‍यता आहे. जगातील एक-तृतीयांश गरीब एकट्या भारतात आहेत आणि हवामान बदलामुळे समाजाच्या या कमकुवत घटकाचे सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. 

ओझोनला भगदाडे पडत 
असल्याने उद्भवणारी संकटे 
- हिम आच्छादनात घट झाल्यास बर्फ वितळून पाणी मिळणाऱ्या गंगा, ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्यांच्या प्रवाहावरच थेट परिणाम हाणार आहे.
- जिरायती शेतीत उत्पादनात घट संभवते.
- द्वीपकल्पीय नद्या, पाणी आणि वीजपुरवठा यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
- तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले तरी गव्हाच्या उत्पादनात ४ ते ५ दशलक्ष टनांची घट अपेक्षित आहे.
- वाढत्या सागरी पातळीमुळे किनारपट्टीवरील विस्थापन, खारफुटीच्या परिसंस्था धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे.
- पुराचा धोका, किनारी प्रदेश, कमी पावसातल्या लोकांची स्थिती अधिक संवेदनशील होईल.
- ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक भारतीय जंगलाच्या प्रकारात बदल होण्याची शक्‍यता आहे.
- भारतीय हिमालयीन प्रदेशात एकूण दहा राज्ये समाविष्ट असून, १६.२ टक्के भौगोलिक क्षेत्र मोडते. त्यांच्या उपजीविकेवर व जैवविविधतेवर प्रचंड मोठा परिणाम होणार आहे.
- पूर्व व पश्‍चिम घाट प्रदेशांतील लोकांचे जीवनमान आणि जैवविविधता धोक्‍यात येणार आहे.
- घाटातील तीव्र उतारामुळे मातीची धूप, कडे कोसळणे तसेच याच प्रदेशांत मोठ्या प्रमाणात धरणे, जलविद्युत प्रकल्प व खाणी असल्याने यावरचा आघात अटळ आहे.

आपल्याला पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत ओझोन डेप्लेटिंग सबस्टन्स टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, उद्योग, शेती, जंगले, कचरा आणि ऊर्जानिर्मिती यांसारख्या इतर क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नैसर्गिक गॅस, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वाहने आणि इंधनातील इथेनॉलचा वापर वाढवावा लागेल, लोकसंख्या मर्यादित ठेवून हरितगृह वायूवर बंधन आणावे लागेल. सर्व प्रकारचे प्रदूषण रोखणे, कोळशाचे ज्वलन रोखणे, तसेच २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन पातळी २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्‍क्‍यांनी घटवावी लागेल.

२०४० पर्यंत किमान ५० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक स्रोतांपासून तयार करणे, तसेच २०२० पासून विकसित राष्ट्रे शंभर अब्ज डॉलर ‘वसुंधरा निधी’ देतील हेही पाहावे लागेल. अशा विविध उपाययोजना आखून हवामान बदलाच्या समस्येवर भारताला मार्ग काढावा लागेल, तरच उद्याचे भवितव्य उज्ज्वल असेल; अन्यथा विनाश अटळ आहे.

- रमेश चिल्ले
 : ९४२२६१०७७५
(लेखक शेती व पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
‘बांबू’चा भक्कम आधारबहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात...
कृषी परिषदेच्या चुकीची शिक्षा...दिनांक १२ व १३ सप्टेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात...
वृक्ष ः नदीचे खरे संरक्षकभगीरथाने घोर तपश्‍चर्या केली आणि गंगानदी धरतीवर...
देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुकदेशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती...
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...