economic survey : AGRICULTURE | Agrowon

स्टॉक लिमिट हटविणे, डीबीटी सुधारणा महत्त्वाच्या
वृत्तसंस्था
सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

शेतमालावरील साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) रद्दबातल करणे आणि शेतकऱ्यांना विविध अनुदानांचा थेट लाभ देणे (डीबीटी) यांसारख्या चाकोरी मोडणाऱ्या सुधारणांची अधिक आवश्यकता असल्याचे नुकत्याच झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. केवळ किमान आधारभूत किमतींचा उपाय गहू आणि भात वगळता इतर पिकांसाठी फारसा उपयोगी ठरत नसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. 

अहवालातील प्रमुख मुद्दे

शेतमालावरील साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) रद्दबातल करणे आणि शेतकऱ्यांना विविध अनुदानांचा थेट लाभ देणे (डीबीटी) यांसारख्या चाकोरी मोडणाऱ्या सुधारणांची अधिक आवश्यकता असल्याचे नुकत्याच झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. केवळ किमान आधारभूत किमतींचा उपाय गहू आणि भात वगळता इतर पिकांसाठी फारसा उपयोगी ठरत नसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. 

अहवालातील प्रमुख मुद्दे

  • आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार शेतमालावर स्टॉक लिमिट लावले जाते. (टंचाईच्या काळात बाजारात शेतमालाचा पुरवठा वाढून किमती नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी स्टॉक लिमिट लावले जाते.) परंतु प्रत्यक्षात या उपायामुळे शेतमालाची मागणी कमी होऊन शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो. त्यामुळे शेतीमालावरील स्टॉक लिमिट, परवाना पद्धती, वाहतूक यावरील सर्व बंधने शिथिल करण्याची गरज आहे. तसेच ज्या कायद्याच्या आधारे ही बंधने लागू केली जातात, तो कायदाही रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.  
  •  सद्यःस्थितीत पेरणीचा हंगाम सुरू झाला की स्टॉक लिमिट शिथिल केले पाहिजे, जेणेकरून शेतीमालाची मागणी वाढण्यास मदत होईल. 
  •  शेतीमालाच्या खरेदीच्या हंगामानंतर दोन महिन्यांनी स्टॉक लिमिट हळूहळू अर्ध्यावर आणावे. म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता ग्राहकांना मदत होऊ शकेल. सध्या मात्र शेतमालाची खरेदी आटोपत आली किंवा संपली की स्टॉक लिमिट वाढविण्याची मागणी सुरू होते. वास्तविक या काळात साठवणीवरील मर्यादा कमी केल्या पाहिजेत. 
  •  किमान आधारभूत किमतीला राज्य सरकार करत असलेली शेतीमालाची खरेदी या उपायामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नसल्याचे आढळून आले आहे.  
  •  यंदा कडधान्यांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून कडधान्यांची खरेदी करून २० लाख टन बफर स्टॉक करण्यात आला; परंतु तरीसुद्धा अनेक बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीच्या खाली माल विकावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. असाच अनुभव यंदा गहू या पिकाबाबतही आला आहे. 
  •  शेती किफायतशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा कमी खर्चात मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी थेट लाभार्थी हस्तांतर (डीबीटी) या पद्धतीचा अवलंब करून थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करावी. शेतकऱ्यांपर्यंत रोख रक्कम पोचविण्याची प्रक्रिया सशक्त करणे आवश्यक आहे. 

    economic survey : AGRICULTURE, शेती, अार्थिक सर्व्हेक्षण

इतर अॅग्रोमनी
भारतात भुईमूग उत्पादन सात दशलक्ष टनांवर नवी दिल्ली ः पीक क्षेत्रात झालेली वाढ अाणि...
बटाट्यातील शर्करेचे प्रमाण तपासण्याची...सिमला येथील केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेने...
ब्रॉयलर्सचा बाजार किफायती राहण्याचे...पुणे ः किरकोळ व संस्थात्मक मागणीचा भक्कम आधार आणि...
साखर उत्पादन ३९ लाख टनांवर नवी दिल्ली  ः देशात ऊस गाळप हंगामाने वेग...
हरभऱ्यात नरमाईचा कलयंदा हरभरा उत्पादनात अपेक्षित मोठी वाढ, शिल्लक...
गहू, हरभऱ्याच्या फ्युचर्स किमतींचा...या सप्ताहात कापसाचे व सोयाबीनचे भाव वाढले,...
ब्रॉयलर्सच्या दरात सुधारणा,...पुणे : रविवारी (ता. २६) बेंचमार्क नाशिक विभागात...
साखरेच्या किमती सहा महिन्यांत २००...कोल्हापूर : साखरेच्या दरात गेल्या सहा महिन्यांत...
कांद्यावर ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्यनवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण...
कापूस, मका, सोयाबीनच्या फ्युचर्स भावात...गेल्या सप्ताहात कापूस, सोयाबीन, हळद व गवार बी...
हरभरा, मसुरीवर अायात शुल्क लागू होणारमुंबई ः पिवळ्या वाटाण्यावर ५० टक्के अायात शुल्क...
वाढत्या मागणीमुळे अंड्यांच्या दरात वाढ नवी दिल्ली : वाढत्या मागणीचा पुरवठ्यावर परिणाम...
दीड महिन्यात तेरा लाख टन साखर उत्पादन नवी दिल्ली ः देशातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी...
मार्चअखेर पाच लाख टन कडधान्य वितरित...कें द्र सरकारने मार्च २०१८ अखेरपर्यंत संरक्षित...
वाढत्या पुरवठ्यामुळे ब्रॉयलर्सचा बाजार... सध्या ब्रॉयलर्स पक्ष्यांना थंडीमुळे जोरदार...
शेती, अन्नपुरवठा साखळीत ५००० कोटींची...स्वित्झर्लंडस्थित पायोनियरिंग व्हेंचर्स फंडने...
सोयाबीनमधील मंदीची कारणेजगात सलग तिसऱ्या वर्षी सोयाबीनचे उच्चांकी उत्पादन...
चांगल्या सवयीचे गुलाम व्हामित्रांनो, तुमच्या मनाची शक्ती वापरून तुम्ही...
सोयाबीन, हरभरा उत्पादकांना दिलासाह रभरा, मसूरसहीत सर्वच कडधान्यांवरील निर्यातबंदी...
प्रश्न जादा साखरेचादेशात पुढच्या वर्षी साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित...