शेतमालावरील साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) रद्दबातल करणे आणि शेतकऱ्यांना विविध अनुदानांचा थेट लाभ देणे (डीबीटी) यांसारख्या चाकोरी मोडणाऱ्या सुधारणांची अधिक आवश्यकता असल्याचे नुकत्याच झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. केवळ किमान आधारभूत किमतींचा उपाय गहू आणि भात वगळता इतर पिकांसाठी फारसा उपयोगी ठरत नसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार शेतमालावर स्टॉक लिमिट लावले जाते. (टंचाईच्या काळात बाजारात शेतमालाचा पुरवठा वाढून किमती नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी स्टॉक लिमिट लावले जाते.) परंतु प्रत्यक्षात या उपायामुळे शेतमालाची मागणी कमी होऊन शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो. त्यामुळे शेतीमालावरील स्टॉक लिमिट, परवाना पद्धती, वाहतूक यावरील सर्व बंधने शिथिल करण्याची गरज आहे. तसेच ज्या कायद्याच्या आधारे ही बंधने लागू केली जातात, तो कायदाही रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. सद्यःस्थितीत पेरणीचा हंगाम सुरू झाला की स्टॉक लिमिट शिथिल केले पाहिजे, जेणेकरून शेतीमालाची मागणी वाढण्यास मदत होईल. शेतीमालाच्या खरेदीच्या हंगामानंतर दोन महिन्यांनी स्टॉक लिमिट हळूहळू अर्ध्यावर आणावे. म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता ग्राहकांना मदत होऊ शकेल. सध्या मात्र शेतमालाची खरेदी आटोपत आली किंवा संपली की स्टॉक लिमिट वाढविण्याची मागणी सुरू होते. वास्तविक या काळात साठवणीवरील मर्यादा कमी केल्या पाहिजेत. किमान आधारभूत किमतीला राज्य सरकार करत असलेली शेतीमालाची खरेदी या उपायामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नसल्याचे आढळून आले आहे. यंदा कडधान्यांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून कडधान्यांची खरेदी करून २० लाख टन बफर स्टॉक करण्यात आला; परंतु तरीसुद्धा अनेक बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीच्या खाली माल विकावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. असाच अनुभव यंदा गहू या पिकाबाबतही आला आहे. शेती किफायतशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा कमी खर्चात मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी थेट लाभार्थी हस्तांतर (डीबीटी) या पद्धतीचा अवलंब करून थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करावी. शेतकऱ्यांपर्यंत रोख रक्कम पोचविण्याची प्रक्रिया सशक्त करणे आवश्यक आहे. economic survey : AGRICULTURE, शेती, अार्थिक सर्व्हेक्षण 
