पुणे : शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आज (बुधवार) महाराष्ट्र व केंद्र अशा दोन्ही सरकारांमधून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली.
राज्यातील अनेक प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिले आहेत. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी सहकार क्षेत्रात झालेल्या गैरव्यवहारांसंदर्भातील पुरावे हे बैलगाडीत भरुन नागपूर अधिवेशनात मांडण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती बैलगाडी आणि ते पुरावे अजूनही सापडलेले नाहीत. या गैरव्यवहारामध्ये सहभागी असलेले कोणी तुरुंगातही गेलेले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या ही शेतकऱ्यांची जगण्याची साधने आहेत. मात्र ही व्यवस्था मोडणारे आजही राजरोसपणे, उजळ माथ्याने फिरत आहेत. त्यांमधील काही जण तर भारतीय जनता पक्षात (भाजप) जाऊन पवित्रही झाले आहेत. पक्ष बदलला की पवित्र होतो, आणि सर्व गुन्हे माफ होतात हे आम्ही प्रथमच अनुभवत आहोत. मात्र आमचे प्रश्‍न तसेच राहिले आहेत. स्वामिनाथन आयोगानुसार पिकाला दिडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन हवेत विरले. उलट शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवावे, असे पंतप्रधानांनी 'मन की बात'मधून सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवले. यानंतरही त्यांच्या वाट्याला आले ते केवळ कर्जच.. सोयाबीन, कापूस, डाळ या पिकांना मिळणारा भाव कमी झाला; मात्र उत्पादन खर्च वाढत गेला. तूर खरेदीत गैरव्यवहार करणारे तर अनेक जण भाजपमधीलच आहेत. त्यांच्यावर काही कारवाई नाही. तीन-तीन वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या, सोलर पंप मिळत नाहीत. 'मागेल त्याला तळे' या योजनेचेही काय झाले, माहिती नाही. किंबहुना गेल्या तीन साडेतीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या पदरी आश्‍वासनांशिवाय काहीही पडलेले नाही. कर्जबाजारीपणा मात्र वाढत चालला आहे. शेतकऱ्यांची मुले बाळे आत्महत्या करु लागली आहेत. अशा परिस्थितीत व्यवस्था परिवर्तनासाठी जे सरकार निवडून आणण्यासाठी आम्ही धडपडलो; ते सरकार व केंद्र सरकार या समस्या सोडविण्यासाठी कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच या दोन्ही सरकारांशी आमचा असलेला संबंध तोडून टाकण्याचा निर्णय स्वाभिमानीने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र या सरकारला साथ देऊन व्यवस्था परिवर्तनासाठी आपण संघर्ष केला आहे, अशा आमच्या झालेल्या भ्रमाचा मात्र निरास झाला आहे. सध्या स्वाभिमानी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जवळिक ठेवू इच्छित नाही. यापुढे देशातील शेतकऱ्यांचा 'सातबारा कोरा' करण्यासाठी; व हा कोरा सातबारा कर्जाने पुन्हा भरु नये, यासाठी स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांना दीडपट भाव मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी संघर्ष करणार आहे. 
