agricultural stories in Marathi, agrowon, agrochamical process for registration | Agrowon

अनेक प्रक्रियांनंतर मिळतो रसायनांना हिरवा कंदिल
प्र. र. चिपळूणकर
रविवार, 2 सप्टेंबर 2018

रसायनांच्या वापराचे दुष्परिणाम अन्नधान्यात येऊ लागल्यानंतर त्यांच्या व्यापारावर नियंत्रणे आली. रसायनाचा शोध लागल्यानंतर त्याची नोंदणी पेस्टिसाईड रेग्युलेटरी एजन्सी, सेंट्रल इन्सेक्‍टिसाईड बोर्ड यांच्याकडे करावी लागते. केंद्र सरकारचा हा एक स्वतंत्र विभाग आहे. एखादे रसायन अमेरिकेत नोंदणी झालेले आहे म्हणून ते तसेच्या तसे भारतात अगर इतर कोणत्याही देशाच्या बाजारपेठेत विकता येत नाही. एखाद्या रसायनाची उपयुक्तता प्रयोग स्वरूपात कृषी विद्यापीठ अगर भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्या प्रक्षेत्रावर सिद्ध करून दाखवावी लागते. या चाचण्यांसाठी योग्य ते शुल्क आकारले जाते.

रसायनांच्या वापराचे दुष्परिणाम अन्नधान्यात येऊ लागल्यानंतर त्यांच्या व्यापारावर नियंत्रणे आली. रसायनाचा शोध लागल्यानंतर त्याची नोंदणी पेस्टिसाईड रेग्युलेटरी एजन्सी, सेंट्रल इन्सेक्‍टिसाईड बोर्ड यांच्याकडे करावी लागते. केंद्र सरकारचा हा एक स्वतंत्र विभाग आहे. एखादे रसायन अमेरिकेत नोंदणी झालेले आहे म्हणून ते तसेच्या तसे भारतात अगर इतर कोणत्याही देशाच्या बाजारपेठेत विकता येत नाही. एखाद्या रसायनाची उपयुक्तता प्रयोग स्वरूपात कृषी विद्यापीठ अगर भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्या प्रक्षेत्रावर सिद्ध करून दाखवावी लागते. या चाचण्यांसाठी योग्य ते शुल्क आकारले जाते. तेथील अनुकूल परीक्षणानंतरच नोंदणी होते. सुरवातीला दोन वर्षांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते. या काळात नोंदणी समितीचे सदस्य सदर रसायनाचा जमिनीवर, पिकांवर, मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतो, त्याचे विषारी परिणाम किती दिवस टिकून राहतो (पर्सिस्टन्सी) याचा अभ्यास करतात. त्यात योग्य वाटल्यास व्यापार मंत्रालयाकडून आयातीस व व्यापारास रितसर परवानगी मिळते. थोडक्यात, परदेशात नोंदणी झाल्यानंतर एखादे रसायन भारतीय बाजारपेठेत पोचण्यासाठी किमान ५ वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी लागतो. परदेशातील नोंदणी ही अन्य विकसनशील देशांपेक्षा खूप खडतर असते. प्रथम प्राण्यांच्या व नंतर मानवाच्या आरोग्यावरील परिणामाइतकाच पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला जातो. त्यानंतरच रितसर नोंदणी होते. या सर्व चाचण्यांतून पार पडल्यानंतर रसायन विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध होते. या सर्व टप्प्यानंतर बाजारात येऊनही ग्लायफोसेटला ३०-३५ वर्षे झाली आहेत.

मॉन्सॅन्टोच्या कात्रणाच्या उल्लेखानुसार

  • ‘यू.एस. एन्व्हायर्नमेंटल एजन्सी’ (EPA), ‘कॅन्सर रिव्हयू असेसमेंट कमिटी’ (CARC) यांनी ग्लायफोसेट मानवी आरोग्याला अपायकारक नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे.
  • अशाच प्रकारचे प्रमाणपत्र ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर’ (IARC) यांनी मार्च २०१५ व ‘दि युरोपियन फूड सेफ्टी ॲथॉरिटी’ (EFSA) यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दिले आहे.
  • ‘कॅनेडियन पेस्ट मॅनेजमेंट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी’चेही प्रमाणपत्रहीआहे.
  • या सर्व तपासण्या करण्याची एक आचारसंहिता विकसित देशात ठरवलेली आहे. त्याला ‘गूड लॅबोरेटरी प्रॅक्‍टिसेस’ (GLP) म्हणतात. या बातमीचे प्रकाशन मॉन्सॅन्टोने केले असल्याने त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्‍न आहे. मात्र, रसायनांची तपासणी करणाऱ्या संस्था सरकारी आहेत.

रसायनांबाबतची दुटप्पी धोरणे
मी हा लेख ग्लायफोसेटच्या निमित्ताने लिहित असलो तरी एकूणच रसायनांबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणे कशी हाताळली जातात याचे संदर्भ वाचकांपुढे ठेवणे गरजेचे वाटते. डी.डी.टी. या रसायनाचा शोध १९३९ सालातला. त्या काळात हिवतापाच्या प्रादुर्भावाने अमेरिकेचे सैनिक पटापट मरत होते. महायुद्धाला तोंड लागले होते. डीडीटीच्या वापराने डासावर नियंत्रण शक्‍य असल्याने त्याचा वापर प्रचंड वाढला. डी.डी.टी.च्या दुष्परिणामाविषयी रॅचेल कार्सन यांनी १९६२ साली ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला. अमेरिकेत गदारोळ उडाला. डी.डी.टी. अगर त्यापेक्षाही विषारी गटातील प्रथम पिढीची ही कीटकनाशके क्‍लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन गटातील होती. या गटातील रसायनांचा विषारीपणा दीर्घ काळापर्यंत टिकून राहात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यावर बंदी घातली गेली. कारखानदाराच्या गटाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकाचा उल्लेख वर केला आहे. अमेरिकेच्या सरकारला आता अशी विषारी रसायने नको असली तरी त्यावरील कारखानदारी व जगभरातील व्यापार बंद होऊ नये म्हणून तिसऱ्या जगात त्यांची विक्री पुढे अनेक वर्षे चालूच ठेवली. विकसित देशांचे धोरण कसे दुटप्पी असते, याचे हे एक उदाहरण. पुढे कमी काळ टिकून राहणाऱ्या ऑरगॅनोफॉस्फरस अगर सिंथेटिक पायरेथ्रॉईड वर्गातील कीटकनाशके बाजारात आली.

तणनाशकांचा इतिहास
   १ ली पिढी - तणांच्या पानावर फवारणी      - २, ४ डी
  २ री पिढी - तणे व पीक उगविण्यापूर्वी. अॅट्राझीन, मेट्रीब्युझीन - संपूर्ण जमिनीवर (तणे उगवू न देणारी)
  ३ री पिढी ः पीक व तण उगविल्यानंतर. पेरणीनंतर २०-२५ दिवसांनी - मेटसल्फ्यूरॉन, इमिझॅथापर, डाययूरॉन इ. फक्त तणावर फवारणी.  निवडक.
  अनिवडक गट - फक्त तणावर फवारणी - प्रवाही स्पर्शजन्य - ग्लायफोसेट, ग्रामोक्‍झोन.
 पुढील संशोधनात आरोग्य व पर्यावरणाचा विचार करून सुधारणा.

 ः प्र. र. चिपळूणकर, ८२७५४५००८८
(लेखक कोल्हापूर येथील प्रयोगशील व शून्य मशागत विषयातील तज्ज्ञ शेतकरी आहेत.)

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
महारेशीम नोंदणीला अकोला, वाशीममध्ये...अकोला :  रेशीम शेती आणि उद्योगास प्रोत्साहन...
मुख्यमंत्री फडणवीस साधणार ‘लोक संवाद’ पुणे ः शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत...
पुणे विभागात रब्बीची अवघी ३४ टक्के पेरणीपुणे ः पावसाळ्यात कमी झालेल्या पावसामुळे गेल्या...
धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांत ९० विहिरींचे...धुळे : पाणीटंचाईची तीव्रता धुळे, नंदुरबार...
सोलापूर कृषी समितीच्या बैठकीत...सोलापूर : गुजरातमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कृषी...
कांदा, भाजीपाला वाटला मोफतचांदवड, जि. नाशिक : कांद्यासह भाजीपाला व इतर...
पालखेडच्या आवर्तनास जिल्हाधिकाऱ्यांचा...येवला, जि. नाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यावरील...
पावसातही शेतकऱ्यांचा आम नदीपात्रात...वेलतूर, नागपूर : टेकेपार येथील शेतकऱ्यांनी...
स्वाभिमानीचे डफडे बजाओ आंदोलनबुलडाणा ः दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, सोयाबीन...
ज्वारीस द्या संरक्षित पाणीसर्वसाधारणपणे ७० ते ७५ दिवसांत ज्वारी फुलोऱ्यात...
गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी...प्रकाश संश्लेषणामध्ये हरितलवक आणि हरितद्रव्य...
`जलयुक्त`ची कामे गतीने पूर्ण करा : डवलेबुलडाणा : जलयुक्‍त शिवार अभियानातंर्गत भूजल...
नगर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्‍टर...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीच्या सरासरी...
सांगलीतील मध्यम, लघू प्रकल्पांत २३...सांगली ः जिल्ह्यातील ८४ मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत...
नगर जिल्हा परिषदेत दलालांचा सुळसुळाटनगर ः जिल्हा परिषदेत आता पहिल्यासारखी स्थिती नाही...
सोलापुरात वांगी, ढोबळी मिरची, कोबी दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रेशीम शेतकऱ्यांना सरकारचे अर्थसाह्य :...नागपूर : नव्याने रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या...
नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांच्या...नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती...