agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून
सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर ताज्या घडामोडी
बंद अवस्थेतील कारखाने सहकारी तत्त्वावर...जळगाव : जिल्ह्यात काही साखर कारखाने एकेकाळी जोमात...
कांदा - लसूण पीक सल्लाबहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये खरीप कांदा पिकाची...
नांदेड जिल्ह्यात ५१० कोटी रुपये पीक...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण...जळगाव : जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या...
अंजनीसह पाच गावांची पाण्याविना आबाळसांगली ः तासगाव तालुक्‍याचा पूर्वभागात भीषण...
सोलापुरात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीसोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात अद्यापही दमदार पाऊस...
गोंदिया जिल्ह्यात गणेशोत्सवाद्वारे शेती...गोंदिया :गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून कृषी...
सातारा जिल्ह्यात स्ट्रॉबेरी लागवडीस...सातारा   ः राज्यभरात गोडव्यासाठी प्रसिद्ध...
सोलापूर जिल्ह्यावर दुष्काळ अन हुमणीचे...सोलापूर   ः जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात...
पीकविमा योजनेतून कंपन्यांचे भले ः विखे...पुणे   ः शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण...
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, सोयाबीन, मका,...ऊस हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी, फिप्रोनील (०.३...
अार्थिक व्यवस्थापनात राज्य सरकार अपयशी...मुंबई  : काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्याची...
कृषी सल्ला : भात, नागली, आंबा, नारळ,...भात  अवस्था ः पोटरी ते लोंबी बाहेर...
अकोल्यात मूग प्रतिक्विंटल ३८०० ते ५३००...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मुगाची काढणी...
सोयाबीन, मूग, उडदासाठी १९ खरेदी केंद्रे...नगर ः शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीदराने खरेदी करता यावा...
शेतीमाल तारण योजनेत शेतकरी उत्पादक...कोल्हापूर : राज्यात शेतीमाल तारण योजना बाजार...
जळगावात आले २५०० ते ६००० रुपये...जळगाव ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सिंदखेडराजा दुष्काळग्रस्त जाहीर कराअकोला : जिल्ह्यात या मोसमात तेल्हारा व अकोट या...
खान्देशातील धरणांत अल्प पाणीसाठा जळगाव : खान्‍देशातील तापी व पांझरा नदीवरील...
कोल्हापूरात धरणे भरली; नद्यांची...कोल्हापूर : केवळ पंधरा दिवसांतच जिल्ह्यातील...