agricultural news in marathi, need of inclusion of maize in national agenda, Agrowon, Maharashtra | Agrowon

राष्ट्रीय धोरणात हवे मक्याला स्थान
दीपक चव्हाण
रविवार, 22 एप्रिल 2018

देशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के तर स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के आहे. म्हणजेच ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो. सुमारे दहा टक्के मका केवळ मानवी आहारामध्ये वापरला जातो. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून मका उत्पादकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

देशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के तर स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के आहे. म्हणजेच ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो. सुमारे दहा टक्के मका केवळ मानवी आहारामध्ये वापरला जातो. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून मका उत्पादकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

देशामध्ये गेल्या खरिपात १८७ लाख टन मका उत्पादन झाले, तर रब्बीमधून सुमारे ७५ लाख टन असे एकूण २६२ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. ऑक्टोबर १७ ते सप्टेंबर १८ या मार्केटिंग वर्षात एकूण देशांतर्गत गरजेपेक्षा सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी मका अतिरिक्त ठरतोय. अमेरिका आणि युक्रेनमधील मका भारतापेक्षा स्वस्त असल्यामुळे निर्यातीची पडतळ बसत नाही. त्यामुळे निर्यातीसाठी मोठा वाव नाही.
अशा परिस्थितीत १,४२५ रुपये आधारभाव केंद्र सरकारने जाहीर केला. मात्र जवळपास देशातील सर्वच मका उत्पादक राज्यांकडून आधारभावाने खरेदी होताना दिसत नाही. त्यामुळे बिहारमधील गुलाबबागपासून, तेलंगणातील निजामाबादपर्यंत १,२६० ते १,२७० च्या आसपास बाजारभाव फिरत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मंदी असून, देवळा-लासलगाव बाजार समित्यांच्यामध्ये १,०६० ते १,१०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी मक्याचा आधारभाव जाहीर करते, त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र केंद्र राज्यांकडे आणि राज्य सरकार केंद्राकडे जबाबदारी दाखवत आहेत. कांदा, कापूस, सोयाबीन यांसारखे राजकीयदृष्ट्या हे पीक संवदेनशील नाही. त्यामुळे मीडियातही त्याची फारशी चर्चा होत नाही.

पाठपुराव्याची दिशा
पोल्ट्री उद्योगाचा प्रमुख कच्चा माल म्हणून मक्याची ओळख आहे. अंडी आणि चिकनच्या माध्यमातून वाजवी दरात प्रथिने उपलब्ध होतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मक्यात जर अशीच दीर्घकालीन मंदी राहिली तर पुढे त्याखालील क्षेत्र घटेल. परिणामी, मक्याच्या दराचा भडका उडून, पोल्ट्री उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढून चिकन- अंडीही महाग होवू शकतात. अन्नधान्य महागाई निर्देशांकात या दोन्ही वस्तूंना महत्त्व आहे. मक्याचा संबंध हा देशाच्या पोषणसुरक्षेशी आहे, अशा भूमिकेतून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मका उत्पादकांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

  • देशांतर्गत पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योगाच्या खरेदीमुळे मक्याचा बाजार तरला.
  • देशातील एकूण मक्याच्या खपात पोल्ट्री उद्योगाचा वाटा सुमारे ६३ टक्के. स्टार्च व अन्य उद्योगांचा वाटा २२ टक्के. म्हणजेच, ८५ टक्के मका हा औद्योगिक वापरासाठी जातो.
  • उत्पादनाच्या केवळ दहा टक्के मका मानवी आहारामध्ये वापरला जातो.

महाराष्ट्रातील स्थिती
सध्या महाराष्ट्रातील मक्याचे भाव हे आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर. गेल्या आठ वर्षांत महागाई दुप्पट झाली आहे. त्यानुसार तर सध्याचा दर ५३५ ते ५५० रु. प्रतिक्विंटल निघतो. म्हणजेच सध्या २००४-०५ मधला दर सध्या मिळतोय, असे म्हणावे लागेल. सारांश, मक्याची शेती या वर्षी पूर्णपणे तोट्यात.

रब्बी हंगामाची स्थिती

  • देशातील प्रमुख रब्बी उत्पादक राज्य बिहारमधील मक्याचे क्षेत्र ४.७ लाख हेक्टर. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६.८ टक्क्यांनी वाढ.
  • कर्नाटकात सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढ.
  • महाराष्ट्रातील लागवडीत घट. गेल्या वर्षी पावणेतीन लाख हेक्टरवर लागवड, या वर्षी १.९ लाख हेक्टरपर्यंत लागवड. सुमारे २९ टक्क्यांनी रब्बीखालील क्षेत्र घटले.
  • गुजरातमधील लागवड क्षेत्रात घट. या वर्षी ९६ हजार हेक्टरवर लागवड, गेल्या वर्षी १.२५ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती.
  • देशात यंदा एकूण १६.७ लाख हेक्टरवर लागवड. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दीड टक्क्याने वाढ.

मक्याची सध्याची आवक

  • महाराष्ट्रात नव्या रब्बी मक्याची आवक सुरू झाली आहे. शिरपूर, भुसावळ, मलकापूर, जळगाव येथील बाजारात रब्बी मक्याची आवक होत आहे. या वर्षी खानदेशातील रब्बी उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट असून, हंगाम लवकर संपून जाईल, असे दिसते.
  • बिहारमधील रब्बी मक्याची आवक सुरू झाली आहे. मात्र या वर्षी बहुतांश मका उत्पादक जिल्ह्यात कणसात दाणे न भरल्यामुळे उत्पादन घट येण्याचे अनुमान आहे. यामुळे महिनभरात बिहारमधील मक्याचे दर शंभर रुपयांनी वाढले. ऐन मका काढणीच्या तोंडावर बिहारमध्ये अवकाळी पाऊस सुरू झाला. पूर्व चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा आदी विभागांत गारपिटीसह पाऊस झाला. मुजफ्फरपूर विभागात मक्यासह अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारमध्ये चक्रीवादळाचा प्रभावाचा फटका मका पिकाला बसला आहे.
  • आंध्र प्रदेश सरकारने खरीप तसेच रब्बीतील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मका उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २० रुपये बोनस दिला. मक्याचे दर १,४२५ रुपये या सरकारी आधारभावपेक्षा कमी राहिल्यामुळे हा बोनस जाहीर करण्यात आला. गेल्या खरीप हंगामातील मक्यास निजामाबाद बाजारात १,२५० रुपयांच्या खाली दर मिळाला होता.

जागतिक उत्पादन आणि भारत

  • अमेरिकी कृषी खात्याच्या एप्रिल महिन्यातील मासिक अहवालानुसार १७-१८ मध्ये १०३ कोटी टन जागतिक मका उत्पादन झाले. १६-१७ मध्ये उच्चांकी उत्पादन ः१०७ कोटी टन, तर १५-१६ मध्ये ९७ कोटी टन उत्पादन मिळाले होते.
  • प्रमुख उत्पादक देश व यंदाचे उत्पादन ः अमेरिका ३८ कोटी टन, चीन २१.९ कोटी टन,  ब्राझील ९.८ कोटी टन, अर्जेंटिना ४.१ कोटी टन.
  • या वर्षी भारतात सुमारे २.५ कोटी टन मका उत्पादन अनुमानित आहे. जागतिक उत्पादन, खप आणि निर्यात यात प्रमुख उत्पादक देशांच्या तुलनेत भारत पिछाडीवर.

बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना

  • तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर ऐन आवक हंगामात मंदी असेल तर आधारभावाने सरकारी खरेदी करणे. पुढे हाच सरकारी मका पोल्ट्रीधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पुरवणे. मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या भावांतर भुगतान योजनेतील त्रुटी टाळून, तशा स्वरूपाची योजना राबवणे.
  • अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजिनक वितरण प्रणालीत मक्याचा वापर वाढवणे.
  • अमेरिकेतील एकूण उत्पादनाच्या ३५ टक्के मका इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरला जातो. भारतात त्या स्वरूपाच्या शक्यतांचा पाठपुरावा करणे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत सूचक भाष्य केले होते.
  • मक्याच्या पोषणविषयक बाबींसंदर्भात जागृती घडवणे. बाजरी, ज्वारीप्रमाणेच मक्याच्या भाकरीतही उच्च पोषणमूल्ये आहेत.
  • मका उत्पादक शेतकरी कंपन्यांना मका वाळविण्यासाठीचे क्राँक्रिटीकरण, गावपातळीवर गोदामांच्या उभारणीसाठी अल्प दरात दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे.

संपर्क : दीपक चव्हाण , ९८८१९०७२३४
(लेखक शेतीमाल बाजारपेठेचे अभ्यासक आहेत.)

टॅग्स

इतर ताज्या घडामोडी
काकडी, दोडका, कारल्याच्या दरात सुधारणापुणे : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार...नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या...
व्याजासह एफआरपी दिल्याशिवाय...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत...
कोल्हापुरात पहिल्या टप्प्यात गूळदरात वाढकोल्हापूर  ः यंदाच्या गूळ हंगामाला सुरवात...
सरुड येथील गुऱ्हाळघरमालक उसाला देणार...कोल्हापूर : गुऱ्हाळघर व्यवसायात व्यावसायिकपणा...
नगर जिल्ह्यात १७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यात यंदा गंभीर पाणीटंचाई जाणवत...
पुणे बाजार समितीत हापूस आंब्यांची आवकपुणे  ः कोकणातील हापूस आंब्यांची या...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीची २१ टक्के पेरणीनागपूर   ः पाणी उपलब्धतेची अडचण, जमिनीत...
राज्यकर्ते दूध भेसळ का थांबवत नाहीत :...पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न...
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...