Agriculture news in marathi, AGROWON, Gandhi jayanti, Sanitation | Agrowon

गांधी जयंतीपर्यंत राज्यात हागणदारीमुक्‍ती
सिद्धेश्‍वर डुकरे
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे गांधी जयंतीपर्यंत (ता. २ ऑक्‍टोबर) हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत. सध्या ३१५ शहरे हागणदारीमुक्‍त झाली आहेत, तर आणखी पन्नास शहरांची तपासणी भारतीय पतनियंत्रण संस्थेकडून (क्‍यूसीआय) सध्या सुरू आहे. या शहरांनाही हागणदारीमुक्‍ततेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. गांधी जयंतीपर्यंत सर्व हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कंबर कसली आहे.

मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे गांधी जयंतीपर्यंत (ता. २ ऑक्‍टोबर) हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत. सध्या ३१५ शहरे हागणदारीमुक्‍त झाली आहेत, तर आणखी पन्नास शहरांची तपासणी भारतीय पतनियंत्रण संस्थेकडून (क्‍यूसीआय) सध्या सुरू आहे. या शहरांनाही हागणदारीमुक्‍ततेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. गांधी जयंतीपर्यंत सर्व हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कंबर कसली आहे.

राज्यातील शहरी भागांत आठ लाख ३२ हजार कुटुंबे उघड्यावर शौचास जातात, असा नगरविकास विभागाचा अंदाज आहे. यामुळे या विभागाने राज्यातील संपूर्ण ३८४ शहरे हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला असून तो वेगाने राबवण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे ऑक्‍टोबर २०१७ पर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत.

यासाठी वैयक्‍तिक शौचालय (आयटी) उभारण्यासाठी खास प्रोत्साहन दिले जात आहे. जागेभावी अथवा इतर कारणासाठी वैयक्‍तिक शौचालय बांधणे शक्‍य नसेल तर समुदाय शौचालय (सीटी) उभारण्यावर भर दिला जात आहे. चार अथवा पाच कुटुंबांसाठी ही शौचालये बांधली जात आहेत. या दोन्ही प्रकारांबरोबर सार्वजनिक शौचालये (पीटी) बांधण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (यूएलबी) प्रवृत्त केले जात आहे. 

वैयक्‍तिक शौचालय बांधण्यासाठी रहिवाशांना आर्थिक अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली आत आहे. यामध्ये एका शौचालय उभारण्यासाठी बारा हजार रुपये दिले जातात. त्यात केंद्र सरकारच्या वतीने चार हजार रुपये, तर राज्य सरकारचा वाटा आठ हजार रुपये इतका आहे. समुदाय शौचालये उभारताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाते. सार्वजनिक शौचालये उभारण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती यांना चौदाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या आर्थिक मदतीवर बांधण्यात येतात.

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...